बीड जिल्हा प्रतिनिधी- नवनाथ आडे,9075913114
बीड जिल्हा नियोजन समितीच्या सन २०२३-२४ मधील ४१० कोटी रूपयांच्या निधी वाटपाचा घोळ कित्येक महिन्यांपासून सुरूच असुन सत्ताधारी राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते यांच्या अंतर्गत गदारोळामुळे निधीचे वाटप होण्यास विलंब झाला असुन एप्रिल ते डिसेंबर ९ महिन्यात केवळ २५ कोटी रूपयांच्या निधीचे विकास कामांसाठी वाटप करण्यात आले असुन उर्वरित निधी निवडणूक आचार संहितेपूर्वी खर्च करावा लागणार आहे.डिपीसी मध्ये मंजूर केलेल्या आराखड्यातील निधीचा खर्च आणि नियोजनासाठी प्रयत्न करणे पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांची जबाबदारी असुन ती पार पाडताना दिसत नाहीत याच्या निषेधार्थ बीड जिल्ह्यातील विविध मुलभूत प्रश्न
ज्ञानमंदिरे, स्मशानभूमी, तसेच बीड शहरातील नागरिकांना पाणी, महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, जिल्हा रुग्णालय आवारातील माता बाल रुग्णालय इमारतीच्या फायर सिस्टीम, विद्युतीकरणसाठी ७ कोटी निधी द्यावा तसेच वृत्तसंपादकांची भुसंपादनाची थकीत देयके देण्यात यावीत यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुख्य प्रचार प्रमुख बीड जिल्हा माहिती आधिकार कार्यकर्ता महासंघ डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज दि.१ सोमवार रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ” बीडच्या जिल्हा नियोजन निधी अंतर्गत विकास कामांची खिचडी शिजणार कधी?” लक्ष्यवेधी आंदोलन करण्यात येऊन जिल्हाधिकारी बीड यांच्या मार्फत पालकमंत्री बीड यांना निवेदन देण्यात आले.यावेळी आंदोलनात शेख युनुस, सुदाम तांदळे,रामनाथ खोड,शेख मुबीन,शेख मुस्ताक,शिवशर्मा शेलार आदि सहभागी होते.
सविस्तर माहितीस्तव
—-
सन २०२३-२४ आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीला ४१० कोटी रूपयांचा आराखडा शासनाने मंजूर केला होता. मात्र सत्ताधारी यांच्या नेते आणि कार्यकर्ते यांच्यातील कामे वाटपाच्या अंतर्गत वादामुळे आणि पालकमंत्री बदलामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका लांबणीवर पडण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. दि.१६ आक्टोबर २०२३ रोजी पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होऊन ४१० कोटी रूपयांच्या विकासकामांचे नियोजन करण्यात आले होते. कार्यकर्त्याकडुन आपल्या इंटरेस्टची कामे नेत्यांकडे दिली.नेत्यांकडुन यादी मंत्र्यांच्या यंत्रणेकडे गेली परंतु आणखीही प्रशासकीय मान्यता एवढीच प्रक्रिया सुरू आहे.निधी वितरणाला आणखी अवधी लागणार आहे.दरम्यान यापुर्वीच्या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीतील ४१० कोटी रूपये नियोजनातील केवळ ५ टक्के ( २५ कोटी रुपये) खर्च झाले आहेत.यातही पोलिस प्रशासनाच्या अडीच कोटींची वाहने आणि जिल्हा परीषदेचे साडे १७ कोटी रुपये दायित्वावर खर्च झाले आहेत.यातुन अद्याप नवे एकही काम सुरू झालेले नाही.
ज्ञानमंदिरे, स्मशानभूमी,माता व बाल रुग्णालय ईमारत, बीड शहरातील नागरिकांना पाणीपुरवठा, महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आदि मुलभुत सुविधांसाठी निधी द्यावा
—-
बीड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांची दुरावस्था असुन प्राथमिक विभागाच्या कसलीच ईमारत नसलेल्या १०३ शाळांच्या इमारतीसाठी आणि धोकादायक वर्गखोल्यांसाठी मिळुन एकुण ९४ कोटी रूपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे तर बीड जिल्ह्यातील १३९४ पैकी ६५६ लहान मोठ्या गावात स्मशानभूमीची सुविधाच नाही त्यासाठी निधी वितरित करण्यात यावा.तसेच बीड जिल्हा रुग्णालयात २१ कोटी रूपयांचे १०० खाटांचे माता व बाल रूग्णालयाची ईमारत तयार असुन फायर सिस्टीम व विद्युतीकरण कामे अपूर्ण असल्याने ईमारत वापरात नाही त्यासाठी आवश्यक ७ कोटी रूपयांच्या निधीची तरतूद करून इमारत वापरात आणावी.तसेच बीड जिल्ह्यातील विविध भुसंपादन कार्यालया मार्फत वृत्तपत्रांना शासकीय प्रकल्प राबविण्यासाठी भुसंपादित करण्याकरीता काही वर्षांतील आणि चालु कालावधीतील रोजगार हमी योजना भुसंपादन जाहिरातीची एकुण ३ कोटी रुपयांची देयके थकीत असुन देण्यात यावी.
सुरळीत पाणीपुरवठ्यासाठी जिल्हा न्यायाधीशांना मुख्याधिकारी नगरपालिका यांना विनंती करावी लागणे शरमेची बाब
—
बीड शहरातील शासकीय कार्यालयात कामकाजासाठी येणाऱ्या महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नसल्याने त्यांची मानसिक व शारीरिक कुचंबणा होत असुन त्यासाठी निधी देण्यात यावा.तसेच बीड शहरातील नागरिकांना सुरळीत पाणीपुरवठा होत नसुन बीड जिल्हा न्यायाधीश यांनी मुख्याधिकारी नगरपरीषद बीड यांना जिल्हा न्यायालय बीड इमारतीसाठी व न्यायिक अधिकारी निवासस्थानासाठी नगरपालिकेद्वारे सुरळीत पाणीपुरवठा होत नसुन १५-१५ दिवस नळाद्वारे पाणी पुरवठा होत नसल्याने पाणीटंचाई परिस्थिती निर्माण झाली असुन न्यायिक अधिकारी यांचे निजीकक्ष व वकील व पक्षकार यांच्यासाठी असलेल्या स्वच्छतागृहामध्ये पाण्याअभावी दुर्गंधी पसरली असुन रोगराई पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे टँकर द्वारे सुरळीत पाणीपुरवठा करण्यात यावा अशी पत्राद्वारे विनंती करणे शरमेची बाब आहे.
