🔸अन्यथा न्यायालयाची अवहेलना करणाऱ्या मंत्र्यांवर गुन्हे दाखल करून अटक करा
🔹संविधानातील सामाजिक समतेचा विसर पडला का.?
✒️मुंबई(पुरोगामी न्युज नेटवर्क)
मुंबई(दि.17मार्च):-महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य विभागात मागील अनेक वर्षांपासून अल्पशा मानधनावर हजारो कर्मचारी कंत्राटी पध्दतीने काम करीत आहेत. समान काम… समान वेतन मिळावे असा आदेशही न्यायालयाने दिले आहे. तसेच मागील दहा वर्षांपासून सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवत कायम करून शासकीय नियमाप्रमाणे सर्व भत्ते देण्यात यावे असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महाराष्ट्र शासनाला दिले आहे. तरीही महाराष्ट्र राज्य सरकारने या बाबींकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केले आहे. भारतीय राज्यघटनेतील मुलभूत हक्क तसेच सामाजिक समतेचा विसर पडणाऱ्या आणि उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अवहेलना करणाऱ्या जबाबदार राज्यकर्ते यांच्यावर अवमानना याचिका दाखल करून गुन्हे दाखल करण्यात यावे. अशी मागणी भिम टायगर सेनेचे सरसेनापती तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष दादासाहेब शेळके, चक्रधर मेश्राम , अंगराज शेंडे यांनी आंतरराष्ट्रीय तसेच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्याचे राज्यपाल, राज्य मानवाधिकार आयोग यांचेकडे केली आहे.
मंत्रालयात वरिष्ठ पदांवर बसलेले अधिकारी हे मंत्र्यांना चुकीची माहिती देऊन आरोग्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करुनआर्थिक शोषण करित आहेत. अशा अधिकारी आणि मंत्र्यांना अटक करून गुन्हे दाखल करावे असेही आयोगाकडे पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. देश किंवा राज्यांमधील आर्थिक असमानता नष्ट करण्यासाठी शासनकर्ते प्रयत्न करित नसतील तसेच अपयशी ठरत असतील तर त्यांनी आपल्या पदाचा तात्काळ राजीनामा द्यावा.
असमानता-समायोजित मानवी विकास निर्देशांक, हा एक सांख्यिकी संमिश्र निर्देशांक आहे जो असमानता विचारात घेतो. समानतेच्या महत्त्वाच्या संकल्पनांमध्ये समानता, परिणामाची समानता आणि संधीची समानता यांचा समावेश होतो.
जास्त असमानता आर्थिक वाढीस अडथळा आणते .जागतिकीकरणामुळे राष्ट्रांमधील असमानता वाढली आहे. आर्थिक असमानतेचा संबंध राजकीय अस्थिरतेशी आहे, ज्यात क्रांती, लोकशाही विघटन आणि नागरी संघर्ष यांचा समावेश आहे.
दारिद्र्यामुळे वंचित रहावे लागू नये म्हणून सरकारने कर्तव्य बजावणे आणि कोणताही भेदभाव न करता सगळ्यांना एकसारखे आणि समान वागविण्याचे बंधन सरकारवर आहे. आर्थिक परिस्थितीत फरक असल्याने कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी संरक्षण देणे गरजेचे आहे. न्याय आणि उचित वागणूक यांच्याशी निगडित आहे तर नंतरचे समान संरक्षणाशी, ज्याचा प्रत्येकाला हक्क आहे. सामाजिक आणि आर्थिक उपाययोजना म्हणून शासनाने आर्थिक असमानता नष्ट करण्यासाठी यथायोग्य पराकोटीचे प्रयत्न करावे.
भारतीय राज्यघटनेने लोकशाहीत नागरिकांच्या हक्कांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. तो टप्पा पार पाडल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही.
शासन भेदभाव करित असल्याने राष्ट्रीय आरोग्य मिशनमध्ये अल्पशा मानधनावर मागील पंधरा वर्षापासून जिवाची पर्वा न करता आरोग्य सेवेचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे.
त्यामुळे मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत नाही हे स्पष्ट होते.
शासकीय यंत्रनेने
समतेचा हक्क (कलम 14 ते 18),
स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 19 ते 22)
शोषणाविरुद्धचा हक्क (कलम 23 आणि 24)
घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क (कलम 32)
संविधान, राज्यघटना याचा अभ्यास करावा.
कायद्यासमोर सर्व नागरिक समान आहे हे समतेच्या हक्कात अंतर्भूत आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या उदासीन , मनमानी, अन्यायकारक धोरणांमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ,मूलभूत हक्क, आर्थिक समानता धोक्यात आली आहे.
