भोपाल। संयुक्त किसान मोर्चा मध्यप्रदेश ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपनी भूमिका का निर्धारण कर लिया है। मोर्चा चौतरफा बहाली की जिम्मेदार मोदी की एनडीए सरकार को दण्डित करने और भाजपा को सजा सुनाने का आव्हान लेकर प्रदेश के गाँव-गाँव तक जाएगा। सभी जिलों में एसकेएम के सम्मेलन भी किये जायेंगे। इन सम्मेलनों में मजदूर, खेत मजदूर, महिला, छात्र, युवा तथा अन्य जन संगठन, सामाजिक संगठनो एवं व्यक्तियों को भी शामिल किया जायेगा।
संयुक्त किसान मोर्चे ने खेती-किसानी को तबाह करने वाली नीतियों, एमएसपी की गारंटी का क़ानून बनाने में मोदी सरकार की वादाखलाफी, 13 महीने के ऐतिहासिक किसान आन्दोलन के बाद किये गए समझौते से मुकरने, बिजली क़ानून थोपने, बेरोजगारी बढ़ाने और महंगाई से आम जनजीवन को मुहाल कर देने की मोदी सरकार की करतूतों को जनता के बीच ले जाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ मोर्चा इलेक्टोरल बांड के नाम पर किये गए घोर भ्रष्टाचार के तथ्य भी किसानों तक ले जाएगा। मोर्चे ने इसके साथ अटल प्रोग्रेस-वे जैसी कई परियोजनाओं के नाम पर जबरिया भूमि अधिग्रहण, आदिवासियों की बड़े पैमाने पर बेदखली, जंगल विभाग की मनमानी और गुंडागर्दी सहित स्थानीय मुद्दों को भी अभियान से जोड़ने का निर्णय लिया है। बैठक में अलग-अलग जिलों में सम्मेलन करने की जिम्मेदारियां भी बांटी गई हैं।
एसकेएम मध्यप्रदेश की इस बैठक में मोर्चे के प्रदेश प्रभारी डॉ. सुनीलम, अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव बादल सरोज, मप्र किसान सभा के अध्यक्ष अशोक तिवारी, महासचिव अखिलेश यादव, संयुक्त सचिव जगदीश पटेल, किसान सभा (अजय भवन) के डी डी वासनिक, आदिवासी एकता महासभा के उपाध्यक्ष रामनारायण कुररिया, किसान संघर्ष समिति की आराधना भार्गव, भागवत सिंह परिहार , रीवा एसकेएम से शिव सिंह, इन्द्रजीत सिंह शंखू , भिंड से प्रेमनारायण माहौर , किसान संघर्ष समिति इंदौर से रामस्वरूप मंत्री के साथ बबलू जाधव, संदीप ठाकुर, बीकेयू चढूनी के प्रदेशाध्यक्ष राधेश्याम मीणा, कामरेड विजय कुमार सहित अनेक किसान नेताओं ने भाग लिया।
