विशेष संपादकीय…
गेल्या काही वर्षांत प्रशासनातील बौद्ध अधिकाऱ्यांना घेरून त्यांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. या प्रकार सामाजिक न्याय विभागात अधिक प्रमाणात दिसून येत आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना चांगल्या पद्धतीने राबवाव्यात म्हणून सरकार त्या समाजाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्तीस प्राधान्य देतो. पण, त्या अधिकाऱ्यांनाच आता टारगेट करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. सामाजिक न्याय विभागाचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी आपल्या कामाचा सपाटा लावून या विभागाला अधिक क्रियाशील केले. शिष्यवृत्ती प्रश्न असो की जात पडताळणीचा विषय असो. अनेक प्रश्न त्यांनी मार्गी लावले आहेत. प्रशासनातील कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून त्यांचे नाव आहे. आता त्यांना घेरण्याचा प्रकार सामाजिक विघ्नसंतोषी लोकांकडून होताना दिसून येत आहे. अधिकाऱ्यांना टारगेट करण्याचे प्रकार होत असताना बौद्ध समाज षंढ झाल्याचे दिसून येते. अत्याचाराविरोधात बुलंद आवाज असणारा हा समाज हा निर्ढावल्याचे दिसून येते. समाजातील अधिकाऱ्यांकडून नेत्यांपेक्षाही मोठ्या अपेक्षा ठेवल्या जातात. मात्र, त्यांना सामाजिक संरक्षण न देण्याचे पाप या समाजाकडून होत आहे. स्वार्थीने सर्वस्तरातून बरबरटेला हा समाज आता राजकीय पुढाऱ्यांच्या नादी लागून समाजाचे वाटोळे करायला निघाला आहे. त्यात कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांची मोठी गोची होत आहे. या आठवड्यात काही वृत्तपत्रांमध्ये कोट्यवधींचा घोळ केल्याचा आरोप करण्यात आला. तत्कालीन समाज कल्याण आयुक्त म्हणून त्यांच्यावर हा ठपका ठेवण्यात आला. कुठल्यातरी ऑनलाइन विक्री करणाऱ्या पोर्टलचा हवाला देऊन हा खोडसाळ प्रकार करण्यात आला. समाज कल्याण आयुक्त असताना डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्यावर कोणतेही आरोप करण्यात आले नाही. या प्रकरणात कोणत्याही वस्तूची खरेदी करताना सरकारी नियमाप्रमाणे त्याची संबंधित विभागाचे उच्च अधिकारी, एक्स्पर्ट आणि कंपन्यांकडून निविदा मागवून ज्याचा कमी रेट असेल त्यांच्याकडून साहित्य खरेदी केले जातात. या प्रकरणामध्ये सामाजिक न्याय विभागातील डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्याविरोधात काम करणाऱ्या लॉबीने हा पराक्रम केला आहे. प्रशासनामध्ये असे प्रकार होत राहतात. हे काही नवे नाही. मात्र, एकाच समाजाच्या अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारे धारेवर धरले जात असेल तर समाजाने सतर्क असणे आवश्यक आहे. सध्या बौद्ध समाजातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना टारगेट करण्याचा प्रकार भाजप सरकारमध्ये सुरू आहे. आरक्षणाच्या बळावर पद मिळविल्याचा कांगावा काही समाजाकडून होत आहे. त्यातून बौद्ध समाजाविषयी असूया निर्माण करून सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा भाजपचा हा जुना फंडा आहे. त्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीवर आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेक अनेक अधिकाऱ्यांना बदनाम करून त्यांच्यावर ताशेरे ओढण्यात आले. यातून पुढे त्या अधिकाऱ्यांना बढतीच मिळू नये, यासाठी हा खटाटोप असतो. सध्या बरेच बौद्ध अधिकारी वरिष्ठ पदावर कार्यरत आहे. त्यांना भविष्यात प्रशासनातील मोठे पद मिळण्याचे संकेत आहेत. अशा अधिकाऱ्यांना वेळीच रोखले नाही तर विकासाच्या योजना सामान्य माणसापर्यंत राबवून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम करतील, अशी भीती सध्या सरकार मधील काही लोकांना वाटत आहे. यातून असे खोडसाळ प्रकार घडून येतात. ५९ कोटीच्या खरेदीत ५० कोटीचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. फक्त ९ कोटीचे साहित्य असल्याचा जावईशोध तथाकथित अर्थतज्ञ्जांना लावला आहे. साधे गणित आहे. ५० कोटीचे साहित्य खरेदी करताना शासनाच्या नियमानुसार निविदा मागवून सरकारच्या अनेक विभागाची मंजुरी घेऊन साहित्य खरेदीचे कंत्राट दिले जाते. या प्रकरणात असे दिसून येते सामाजिक न्याय विभागातील बौद्ध अधिकाऱ्यांच्या विरोधातील लॉबीने माहिती पुरविली जाते. ज्या जेम पोर्टलचे नाव घेऊन कमी किमती साहित्य मिळते, असे सांगितल्या गेले आहे. ऑनलाइन मिळणारी वस्तू आणि प्रत्यक्षात मिळणारी वस्तू यांच्यामध्ये मोठी तफावत असते. बरे झाले या प्रकरणात चोर बाजारातून साहित्य खरेदी केले असते तर ते फक्त दोन कोटीत मिळाले असते आणि ५९ पैकी ५७ कोटीचा भ्रष्टाचार झाला, अशी बातमी देता आली असती. चोर बाजारात अत्यंत कमी किमतीत साहित्य मिळते आणि ते सुद्धा नवे कोरे. त्यामुळे राज्य शासनाने निविदा न काढता फक्त चोर बाजारातून हे साहित्य खरेदी केले असते तर त्यांचे जवळपास ५७ कोटी वाचले असते. पण, असे करता येत नाही. ही तथाकथित अर्थतज्ज्ञ आणि बौद्ध विरोधी मानसिकतेच्या पंगू लोकांना माहीत नाही. लावली जीभ टाळूला असा हा प्रकार आहे. ऑनलाइन कंपनीतील साहित्याच्या किमतीची विचार केला, राज्य शासनातील प्रत्येक विभागात अरबो रुपयाचा गैरव्यवहार झाला, अशी बातमी देता येईल. असा प्रकार इतर विभागातील साहित्य खरेदीत झाला नाही, बरे झाले. फक्त बौद्ध अधिकारी असलेल्या विभागातच होतात. विशिष्ट समाजाच्या अधिकाऱ्यांनाच बदनाम केले जाते. असा प्रकार कॉग्रेस काळापासून तर भाजप काळापर्यंत सुरू आहे. राज्यात नाही, संपूर्ण देशात खरी अडचण आहे ती बौद्ध आंबेडकरवादी लोकांची. बौद्ध धम्म स्वीकारल्यानंतर गेल्या ७५ वर्षांत बौद्धांची जी प्रगती झाली ती सर्वांच्या डोळ्यात खुपत आहे. आंबेडकरवाद्यांपेक्षा अधिक धोका आहे तो बौद्धांचा. सध्या कोणालाही आंबेडकरवादी होता येते. अनेक बोगस आंबेडकरवादी सध्या काम करीत आहे. मात्र, सच्चा बौद्ध जेव्हा काम करतो तो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरकरांचे विचार समोर ठेऊन. त्यामुळेच राज्य सरकारमधील अनेकांची अडचण निर्माण होते. डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या निमित्ताने अनेक बौद्ध अधिकाऱ्यांवर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्याचे काम करणे आवश्यक आहे. डॉ. प्रशांत नारनवरे असो की श्याम तागडे असो, माजी सनदी अधिकारी किशोर गजभिये, माजी मुख्य सचिव गायकवाड असो, अशा अनेक अधिकाऱ्यांना त्रास देण्याचे काम प्रशासनातील बौद्ध विरोधी लॉबीकडून झाले आहे. बौद्धांविरोधी द्वेष हा पराकोटीचा आहे. डॉ. प्रशांत नारनवरे हे समाजकल्याण आयुक्त असताना त्यांनी अनेक महत्त्वाची कामे केली आहे. सर्वप्रथम त्यांना अधिकाऱ्यांना शिस्त लावण्याचे काम केले आहे. यातूनच त्यांच्याविरोधात वातावरण निर्माण करण्यात येत आहे. त्यांनी केलेली अनेक काम समाजाच्या लक्षात आहे. डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी समाज कल्याण आयुक्त पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर कामाची धडाका सुरू केला. संपूर्ण महाराष्ट्रात त्यांनी नजरेत भरतील अशी कामे केली. त्यातील महत्त्वाची कामे अशी आहेत. भीमा कोरेगाव नियोजन शासन निर्णय करून घेतला.
आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे युद्ध स्मारक तयार करण्यासाठी आराखडा तयार केला. सामाजिक न्याय विभागाची घडी व्यवस्थित बसवली. दलालांची अधिकाऱ्यांची लॉबी मोडली. आता तेच लोक बदनाम करायला लागले आहेत हे महत्त्वाचे. विभागाच्या सर्व योजनांची माहिती देण्यासाठी ४६ मॅन्युअल तयार केले. कर्मचारी अधिकारी यांना प्रशिक्षित केले, सामाजिक न्यायासाठी काम करावे, सर्व निवासी शाळांचा दर्जा सुधारला. शिक्षकांचे प्रशिक्षण घेतले, चांगल्या शिक्षकांना प्रोत्साहित केले तर कामचुकारांवर कार्यवाही केली. संवाद कार्यक्रमांतर्गत वसतीगृहामध्ये महिन्यातून एकदा अधिकाऱ्यांनी मुक्काम करणे बंधनकारक केले. अनेक जिल्ह्यात प्रत्यक्ष भेटी देऊन पाहणी केली. सर्व सामाजिक न्याय भवनाला सुशोभित करून जिवंतपणा आणला. पहिल्यांदाच सर्व निधी खर्च केला. निवासी शाळांचा दर्जा सुधारला. ॲट्रॉसिटी केसेस झाल्या की पहिले सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी भेट देतात. भीमा कोरेगाव स्मारकासाठी जागा हस्तगत करण्याची कार्यवाही सुरू केली. डीपीडीसी मार्फत खर्च होणारा अनुसूचित जाती उपयोजना निधी खर्चाचे नियमन पहिल्यांदा सुरू केले.
डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी सुरू केलेल्या कामांमुळे अनेकांनी धडकी भरली. दलालांची लॉबी भुईसपाट झाली. यातून त्यांना टारगेट करण्यात येत आहे.
विभागातील अधिकाऱ्यांची लॉबी मोडली, दलालांची लॉबी मोडली. कामचुकार संघटनांना कामाला लावले. शिस्त आणली. यंत्रणा बळकट केली. त्यामुळेच आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी भविष्यात चांगले अधिकारी येऊ नये म्हणून टारगेट करीत आहेत.
सध्या राज्यात नव्हे तर देशामध्ये बौद्ध अधिकारी आणि नेत्यांना टारगेट करणे सुरू झाले आहे. महाराष्ट्रात याचे प्रमाण अधिक आहे. ८० लाखांपेक्षा अधिक बौद्ध असल्याने त्यांची प्रगती सध्या सर्वांच्या नजरेत खुपत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचाराने प्रेरित होऊन शिक्षण घेतले. बौद्ध धम्माला आचरणात आणून शिल, चारित्र्य जपले. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले. प्रत्येक क्षेत्रात बौद्धांचे प्राबल्य वाढले आहे. काही वर्षांत दलित म्हणून हिणवलेला समाज आता सुटाबुटात दिसत असल्याने ते डोळ्यात सलत आहे. यातून असूया निर्माण झाली. त्यामुळे बौद्ध अधिकाऱ्यांना घेरण्याचा प्रयत्न होत आहे. यातून मात्र, बौद्धांची भूमिका सध्या षंढासारखी आहे. नेत्यांपेक्षा अधिकाऱ्यांकडून विकासाच्या मोठ्या अपेक्षा समाजाच्या आहे. पण आपलाच अधिकारी जेव्हा खोट्या प्रकरणात गोवल्या जातो. तेव्हा त्यांच्या पाठीमागे ठाम उभे न राहता त्यांनाच दोष देऊन समाज मोकळे होतात. यातून अधिकाऱ्यांचे दिवसेंदिवस मनोबल खचत चाललेले आहे. अनेक अधिकारी समाजासाठी काम कशासाठी करावे, असे म्हणू लागले. बौद्ध नेत्यांना निवडणुकीत जाणूनबजून पाडले जाते.
मात्र, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना हात लावत येत नसल्यामुळे त्यांच्या विरोधात असे कटकारस्थान केले जाते. तेव्हा बौद्धांची जबाबदारी अधिक आहे. त्यांनी षंढ बनून हा धिंगाणा पाहू नये, अन्यथा उरली सुरली अधिकाऱ्यांची लॉबी सुद्धा समाजाच्या विरोधात जाईल. तेव्हा तुमचे प्रश्न सोडविणारे कोणी राहणार नाही. सध्या लोकप्रतिनिधी नाहीच्या बरोबर आहेत. जे आहेत ते समाजाचे नाही तर त्या पक्षाचे आहेत. त्यामुळे सावध राहा. अन्यथा…
सुरेश डांगे, संपादक-साप्ताहिक पुरोगामी संदेश मो. 8605592830
