हिंगोली :- प्रतिनिधी
राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या बार्टी अंतर्गत मागील नऊ वर्षापासून समतादूत शासनाच्या जनकल्याणकारी विविध योजना समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत प्रभावीपणे पोहचविण्याचे महत्वपूर्ण कार्य करीत आहेत. भारतीय संविधानाची शिकवण, महापुरुषांचे समता विचार जनमानसात पेरण्याचे काम करीत असतांना . अनेक वेळा बार्टी समतादुतांनी शासनाकडे मागणी करूनही 9 वर्षात समतादूतांना अनेक आश्वासने मिळाली परंतु एक रुपयाची सुद्धा वाढ मिळाली नाही तथा न्याय मिळाला नाही,
समतादूतांचे (कंत्राटी ) मानधन वाढ व समाजकल्याण विभागात कायम समायोजन करावे या मागणीसाठी समतादूतांनी वेळोवेळी शासन दरबारी, मंत्री महोदयांना मंत्रालयात ही निवेदनाद्वारे आंदोलने मोर्चा सह मागणी केली. काही आमदार लोकप्रतिनिधिनीही केलेल्या पाठपुराव्यामुळे मंत्रालय कक्ष अधिकारी प्र.वि. देशमुख यांनी 27 डिसेंबर 2022 रोजी महासंचालक बार्टी यांना समतादूत यांचे समाजकल्याण विभागामध्ये शासन सेवेत समायोजन करण्याबाबत स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे पत्र दिले होते.त्यानुसार बार्टी मुख्यालयाद्वारे दिनांक 18 मे 2023 रोजी प्र.वि.देशमुख कक्ष अधिकारी मंत्रालय मुंबई यांना समतादूत यांचे समाजकल्याण विभागामध्ये समायोजन करण्याबाबत 114 पाणी स्वयंस्पष्ट सकारात्मक अहवाल शासनास सादर केलेला आहे.
उच्चविद्या विभुषित समतादूत यांना सामाजिक न्याय विभाग शासन सेवेत समायोजन केल्यास त्याचा लाभ समाजातील अनुसूचित जाती,वंचित दुर्बल घटकांनाही होईल, सदरील अहवाल मंत्रालय स्तरावर प्रलंबित असून शासन सेवेमध्ये समायोजन याबाबत अद्याप कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नसल्याने न्याय हक्कासाठी राज्यातील सर्व समतादूतांचा 9 ऑगस्ट क्रांती दिनापासून बार्टी मुख्यालय पुणे ते मुंबई मंत्रालय पायी लॉंग मार्च दरम्यान अनेक समतादूत दिव्यांग, महिलांची प्रकृती खालावलेल्या अवस्थेत 153 की.मी.चा अंतर पार करीत अखेर समतादूत मुंबईत दाखलं झाले आहेत.
समतादूतांच्या समायोजन संदर्भात शासन नेहमीच सकारात्मक असून राज्याचे माय-बाप सरकार मुख्यमंत्री,मंत्री महोदय, सचिव सामाजिक न्याय विभाग बार्टी निश्चित समतादूतांना अनेक वर्षाच्या संघर्षानंतर न्याय मिळवून देतील या अपेक्षेने राज्यातील 36 जिल्ह्यातील समतादूत मुंबईत दाखलं झाले आहेत.
