लोकसभा निवडणुकीसाठी एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी बाकी आहे. २०२४ मध्ये एप्रिल-मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. सर्वच राजकीय पक्षांना निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. अशा वेळी विरोधी पक्षाने मोदी सरकारच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव लोकसभेत दाखल केला आहे. काँग्रेस पक्षाने मांडलेला अविश्वासाचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. निवडणुकीला जेमतेम वर्ष बाकी असताना अविश्वासाच्या ठरावाला सामोरे जाणारे नरेंद्र मोदी हे देशाचे दुसरे पंतप्रधान आहेत. दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना तर त्यांच्या सरकारविरोधात आलेल्या अशा सहा अविश्वास ठरावांना सामोरे जावे लागले होते. यापूर्वी अविश्वासाचा ठराव आल्यानंतर केवळ मोरारजी देसाई यांचे सरकार कोसळले, असे एकच उदाहरण संसदेच्या इतिहासात आहे. मात्र सरकारने मांडलेल्या विश्वासदर्शक ठरावानंतर सरकार कोसळले, अशा तीन घटना आहेत.
इंदिरा गांधी या शक्तिशाली पंतप्रधान म्हणून ओळखल्या जात असत. सत्तेवर असताना त्यांनी विरोधी पक्षांतील अनेकांना नामोहरम केलेच, पण स्वपक्षातील अनेकांना दुर्बल केले. इंदिरा गांधी सरकारच्या विरोधात पहिल्यांदा ऑगस्ट १९६६ मध्ये एच. एन. बहुगुणा यांनी अविश्वासाचा ठराव दाखल केला होता. त्यानंतर उमाशंकर त्रिवेदी यांनी दुसऱ्यांदा अविश्वास ठराव मांडला होता. १९७० मध्ये मधू लिमये यांनी इंदिरा गांधी सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव दिला होता. १९७९ मध्ये मोरारजी देसाई सरकारच्या विरोधात यशवंतराव चव्हाण यांनी अविश्वास ठराव मांडला होता. २००३ मध्ये सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या विरोधी पक्षाने अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दिला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पहिल्या कारकिर्दीत निवडणुकीला एक वर्षे बाकी असताना विरोधी पक्षाने अविश्वासाचा ठराव मांडला होता.
१९७९ मध्ये मोरारजी देसाई यांच्या सरकारच्या विरोधात सभागृहात अविश्वासाचा ठराव चर्चेला आला, तेव्हा त्यांच्या सरकारचा कालावधी आणखी तीन वर्षे शिल्लक होता. पण मोरारजी देसाईंचे जनता दलाचे सरकार कोसळले. संसदेच्या इतिहासात सरकार विरोधात सादर झालेल्या सहा अविश्वासदर्शक ठरावांपैकी पाच ठराव संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले गेले होते. यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेसचे गौरव गोगई यांनी मोदी सरकारच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव दिला आहे. इंदिरा गांधींच्या विरोधात तब्बल बारा वेळा अविश्वास ठराव मांडले गेले होते. संसदेच्या इतिहासात सरकारविरोधात २७ वेळा विरोधी पक्षांनी अविश्वास ठराव मांडले आहेत. गौरव गोगोई यांनी मांडलेला २८वा अविश्वास ठराव आहे. मोरारजी देसाईंचे सरकार वगळता केंद्रात असणारे सर्व पंतप्रधान व त्यांच्या सरकारने अविश्वास ठरावाला यशस्वीपणे तोंड दिले. मोरारजी देसाई यांनीच केवळ संसदेत ठरावावर चर्चा चालू असतानाच राजीनामा दिला.
विश्वासदर्शक ठराव आणि अविश्वासाचा ठराव यांच्यात फरक आहे. सरकारवर अविश्वास ठराव विरोधी पक्षाकडून आणला जातो आणि विश्वासदर्शक ठराव हा सरकारकडून मांडला जातो. अविश्वासाचा ठराव बहुमताने मंजूर झाला, तर सरकार कोसळले. पंतप्रधान (किंवा मुख्यमंत्री) यांना राजीनामा देणे भाग पडते. तसेच सरकारने मांडलेला विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाला नाही तरीही सरकार कोसळते. म्हणूनच अविश्वासदर्शक ठराव हा विरोधी पक्षासाठी व विश्वासदर्शक ठराव हा सरकारसाठी शक्तिशाली संसदीय आयुध आहे, असे मानले जाते. ठराव कोणताही असला तरी सरकारच्या पाठीशी बहुमत आहे की नाही, हे ठरावावर झालेल्या मतदानानंतर स्पष्ट होते. जेव्हा नवे सरकार सत्तेवर येते, तेव्हा ठरावीक मुदतीत सरकारला आपले बहुमत सिद्ध करणे आवश्यक असते. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी केंद्रात राष्ट्रपती व राज्यात राज्यपाल हे नव्या सरकारला सांगतात व विश्वासदर्शक ठराव संमत करून दाखविण्यासाठी मुदत देतात. आघाडीच्या सरकारमधील घटक पक्ष वेगळे होऊ लागले किंवा त्यांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला असे जाहीर केले, तर राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती सरकारला बहुमत सिद्ध करायला सांगतात. सभागृहात ठराव मांडला जातो, त्यावर चर्चा होते आणि मतदान होते. त्यालाच फ्लोअर टेस्ट असे म्हटले जाते. सरकारच्या दृष्टीने ही परीक्षा असते.
विश्वासदर्शक ठराव वेगळा आणि अविश्वासदर्शक ठराव वेगळा. विश्वासदर्शक ठराव सभागृहात आणल्यानंतर संसदेच्या इतिहासात तीन सरकारे पराभूत झाली होता. अर्थातच त्या सरकारची गच्छंती झाली. १९९० मध्ये व्ही. पी. सिंग सरकार, १९९७ मध्ये एच. डी. देवेगौडा सरकार आणि १९९९ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकार विश्वासदर्शक ठरावानंतर कोसळले होते. सन २००३ मध्ये सोनिया गांधी यांनी वाजपेयी सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव मांडला होता, तेव्हा सरकार आणि विरोधी पक्षांत जोरदार आरोप-प्रत्यारोप झाले. शक्तिप्रदर्शनासाठी रस्सीखेच झाली. पण वाजपेयी सरकार बचावले. दुर्दैवाने पुढच्याच वर्षी म्हणजे २००४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला व डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकार स्थापन झाले.
सन २०१८ मध्ये मोदी सरकारच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव संसदेत आणला होता. पण १२६ विरुद्ध ३२५ मतांनी तो फेटाळला गेला. मोदी सरकारच्या पाठीशी सव्वातीनशे खासदार ठामपणे उभे असल्याचे स्पष्ट झाले. सध्या चालू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गेल्याच आठवड्यात काँग्रेसने मोदी सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव सादर केला आणि अध्यक्षांनी तो स्वीकारला आहे. भाजपप्रणीत एनडीएचे ३३० खासदार आहेत. विरोधी पक्षांच्या नव्याने नामकरण झालेल्या ‘इंडिया’ आघाडीत १४१ खासदार आहेत. त्यामुळे अविश्वासाच्या ठरावाचे भविष्य काय हे सांगायला कोणा ज्योतिष्याची गरज नाही.
काँग्रेसने आणलेल्या अविश्वास ठरावावर होणाऱ्या चर्चेला सरकारचे प्रमुख म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर देतील. अकेला सबको भारी, अशी नरेंद्र मोदींची प्रतिमा आहे. विरोधी पक्षांची सारी राजकीय कुंडली त्यांच्याकडे आहे. विरोधी पक्षांतील भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या नेत्यांचे सारे दस्तऐवज व पुरावे पंतप्रधानांकडे आहेत. ईडी, सीबीआय आणि इन्कम टॅक्सकडून जे राजकारणी चौकशीच्या रडारवर आहेत, त्यांना मोदी हे पंतप्रधानपदावर असू नयेत असे वाटते. आपली मक्तेदारी, आपली घराणेशाही आणि आपली दुकानदारी चालवायची असेल, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हा विरोधी पक्षांतील घोटाळेबाज नेत्यांच्या वाटचालीतील फार मोठा अडसर आहे. म्हणूनच प्रत्येक संसदीय अधिवेशनात या ना त्या विषयावर गोंधळ घालून व गदारोळ करून कामकाज बंद पाडण्याचे कारस्थान विरोधी पक्षाने रचले आहे.
संसदेच्या नोंदीनुसार २०१९ नंतर गेल्या चार वर्षांत पंतप्रधानांनी लोकसभेत झालेल्या चर्चेत सात वेळा भाग घेतला. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण झाल्यानंतर त्यांचे आभार मानणाऱ्या ठरावावरील चर्चेला त्यांनी पाच वेळा उत्तर दिले आहे. श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट स्थापन करण्याच्या मुद्द्यावर आणि लोकसभेच्या अध्यक्षपदी ओम बिर्ला यांची निवड झाल्यावर त्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी, त्यांनी आपले विचार मांडले आहेत. देशाच्या पंतप्रधानांनी संसदेत रोज हजर राहावे व रोज बोलावे, अशी अपेक्षा करणेही चुकीचे आहे. मोदी कुठेही असले तरी त्यांचे बारीक लक्ष संसदीय कामकाजावर असते. मोदींच्या भाषणानंतर विरोधकांची तोंडे कशी होतात, हे कोट्यवधी जनतेने टीव्हीच्या पडद्यावरून अनेकदा बघितले आहे. लोकसभा निवडणुकीला आठ-दहा महिनेच बाकी असताना मोदी सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणून विरोधी पक्षाने आपल्यासाठीच खड्डा खणला आहे.
सरकारच्या समर्थनार्थ भाजपकडे ३०१ खासदार आहेत, शिवाय एनडीएतील घटक पक्षांचे शिवसेना (शिंदे गट) १२, लोक-जनशक्ती ६, राष्ट्रवादी काँग्रेस ३, इतर ११ असे संख्याबळ ३३३ आहे.विरोधी पक्षांकडे काँग्रेस ५०, द्रमुक २४, तृणमूल काँग्रेस २३, जनता दल यू १६, सपा ३, इतर २७ (उबाठा सेनेसह) असे १४३ खासदारांचे संख्याबळ आहे.याखेरीज वायएसआर काँग्रेस २२, बीजू जनता दल १२, बीएसपी ९, टीआरएस ९, एआयडीएमके ३, शिरोमणी अकाली दल २, अन्य ५ असे ६४ खासदारांचे संख्याबळ हे ‘इंडिया’ आघाडीपासून दूर आहे, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
✒️डॉ. सुकृत खांडेकर(मो:-9594224000)
sukritforyou@gmail.com
