लोकसभा व महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका २०२४ मध्ये होणार असुन राजकीय पुढाऱ्यांनी अचानकपणे जनसंपर्क वाढविला असल्याचे चित्र दिसत आहे. सत्ताधाऱ्यांकडे केलेली विकासकामे व विरोधकांकडे सत्ताधाऱ्यांनी केलेली कामे व निर्णय याचा विरोध करण्याचे भांडवल सोबत आहे. काही राजकीय पुढारी केलेल्या विकासकामाचा गवगवा करीत आहेत (काही पुढारी गावात मुक्काम करीत आहेत-गावकरी दिवसा कामात व्यस्त असतात, रात्री निवांत चर्चा व्हावी, या उद्देशाने….) तर काही पुढारी आपल्या पक्षाची बांधणी करुन कार्यकर्ते जोडतांना सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या कामावर टिका करीत आहेत. दुसरीकडे काही कार्यकर्ते विविध कार्यक्रम घेवुन लोकसंग्रह करण्याच्या भानगडीत पडले आहेत. हे सर्व होत असतांना मुळ प्रश्न मात्र दुर्लक्षीत होतांना दिसत आहे.
सत्ताधाऱ्यांनी त्यांनी केलेल्या विकासकामावर बोलणे अपेक्षीतच आहे. मात्र येणाऱ्या पिढीकरीता त्यांच्याकडे काय नियोजन आहे? याकडे डोळेझाकपणा होवु नये हि किमान अपेक्षा जनता ठेवून आहे. राजकीय पुढारी गावात येवुन आपण केलेल्या कामावर व भविष्यात काय करणार याविषयावर बोलत असतात. जनता मात्र टाळया वाजवुन मोकळे होतात. जनतेनी राजकीय पुढाऱ्यांना काही प्रश्न विचारावेत व राजकीय पुढाऱ्यांनी विचार करुन पुढील वाटचाल करावी याकरिता आम्ही काही मुद्दे या शब्दप्रपंचातून मांडत आहोत.
बहुसंख्य असलेल्या बहुजन समाजानी एकतेने राहुन सजवलेल्या या देशामध्ये गेल्या ७ ते ८ वर्षापासून काही प्रवृत्ती बहुजनांमध्ये मतभेदाच्या भिती तयार करीत आहेत. ओबीसी, एससी, एसटी समाजाला जाती-जातीत, धर्मा-धर्मात आणि राज्या-राज्यात मतभेद तयार करुन एक-दुसऱ्याच्या विरोधात लढविण्याचे काम करीत आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाच्या मनात भितीपुर्ण व असुरक्षित वातावरण तयार झालेले आहे. यातून लोकशाही संपवुन हुकुमशाहीकडे देशाची वाटचाल सुरु आहे काय? अशी शंका निर्माण होण्यास वाव आहे. लोकशाही मार्गाने निवडुन आलेले राज्य व केंद्रातील सरकार हुकुमशाहीप्रमाणे वागत आहे. त्यांच्यात अपयशी धोरणामुळे आज महागाई गगनाला भिडलेली आहे.
शेतकऱ्यांना उत्पन्न दुप्पट करुन शेतमालाला दिडपट हमीभाव देवु, स्वामीनाथन आयोग लागु करु असे आश्वासन देणाऱ्यांची आज देशातील शेतकऱ्यांना रस्त्यावर आणुन ठेवले आहे. अन्यायकारक कृषी कायदे लागू केल्यामुळे देशातील हजारों शेतकऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. शेतकऱ्यांना खत, बि-बियाणे, कृषी औषधी यावर जिएसटी लावुन अप्रत्यक्षरित्या शेतकऱ्यांची लुट सुरु केली आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या नावाखाली शेतकऱ्याकडुन पैसे वसुल केले जातात. मात्र त्याचा कुठलाही प्रकारचा मोबदला शेतकऱ्यांना दिला जात नाही. या विषयावर राजकीय पुढारी का बोलत नाही ? असा प्रश्न जनतेनी त्यांना करावा अशी अपेक्षा आहे.
आज बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले असतांना महाराष्ट्रातील व इतर राज्यातील काही उद्योग प्रकल्प गुजरातसारख्या एका राज्यात हलविण्यात येत आहेत. उद्योग धोरणाबाबत शासन व प्रशासन उदासिन दिसत आहे. महाराष्ट्रातील काही उद्योग प्रकल्प गुजरातला नेल्यामुळे महाराष्ट्रातील लोकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. काही युवक बेरोजगारीसाठी आवाज उठवित आहेत. तर काही युवक राजकीय पुढाऱ्यांच्या दावनीला बांधल्या गेले आहेत. यांचे भविष्य काय ? यावर राजकीय पुढाऱ्यांनी बोलणे अपेक्षीत आहे.
डिजीटल इंडियाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना आपल्या स्वतःच्या हक्काचे पैसे बँकेतुन काढताना नाहक त्रास राजकीय पुढाऱ्यांना दिसत नसावा का? पिकाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई करीता सरकारी कार्यालयात हेलपाट्या घालाव्या लागतात? हि नित्याचीच बाब झाली आहे. प्रत्येक बेघरांना स्वतःच्या मालकीचे घर व २०१९ च्या निवडणुक प्रचार दरम्यान सर्वांच्या खात्यात १५ लाख रुपये देण्याच्या घोषणेचे काय झाले? याबाबत राजकीय पुढा-यांना प्रश्न विचारण्याची हि योग्य वेळ आहे. या पुर्वीच्या शासनकर्त्यांनी काहीच केले नाही असे सांगुन रेल्वे, विमान, एलआयसी, भारत पेट्रोलियम, बिएसएनएल यासारख्या अनेक स्वायत्त संस्थांना खाजगीकरणाच्या खाईत लोटतांना अक्षरशः विक्रीस काढले आहे. असे अनेक विषय आजही अनुत्तरीत आहे.
राजकीय पुढा-यांनी सर्वसामान्य जनतेच्या किमान सुविधेकडे लक्ष देणे अपेक्षीत आहे आणि किमान सुविधेबाबत (रस्ते, नाली, पाणी इत्यादी) काही प्रमाणात काम होतांना दिसत आहेत. मात्र येणाऱ्या पिढीकरीता वरिल विषयाबाबत गांभीर्याने लक्ष केंद्रीत करावे, या विषयावर जाहीर सभेत बोलतांना काही अडचणी असतील तर बोलु नये. मात्र खाजगीत यावर विचारमंथन होणे आवश्यक आहे. यातुनच मतभेदाच्या भिंती तुटुन एक बलशाली व समृध्द भारत निर्माण होवु शकते.
✒️शब्दांकन:-सुरेश डांगे(संपादक, साप्ताहिक पुरोगामी संदेश)मो:-८६०५५९२८३०
