क्या ले कर आये थे?…क्या ले कर जाएंगे??

‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ ! !दि.चोवीस जानेवारी रोजी या संस्थेच्या वतीने एक शोध अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला आहे .लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून जनतेच्या आशा स्थानी असलेल्या माध्यमात याचा एका साध्या बातमीच्या रुपात ही उल्लेख आलेला नाही. मात्र मागील दहा दिवसांपासून समाज माध्यमांवर सतत चर्चिले जात असलेले, देश आणि अख्खे ‘अर्थविश्व’ हादरवून सोडणारे हिंडेनबर्ग रिसर्च हे नाव सर्वतोमुखी झाले आहे.

जमिनीवर निपचित पडलेली एखादी पाल क्षणात सरसर भिंतीवर चढत छतावर जाऊन इतरांना वाकुल्या दाखवावी तसे तीन एक वर्षांच्या अल्पावधितच यापूर्वी या देशात आयुष्य नव्हे,पिढ्या घालवून देखील जगातील सर्वात श्रीमंतांच्या यादीत पोहोचता न आलेल्या मोठ्या नामांकित उद्योजकांना मागे टाकून दुस-या क्रमांकावर आपले नाव लावून घेतलेल्या गौतम अदानीचा प्रचंड प्रमाणात झालेला आर्थिक घोटाळा उघड करून या संस्थेने खळबळ उडवून दिली आहे.

हिंडेन्सबर्ग रिसर्च ही अमेरिकेतील इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट फर्म आहे.नाथन एन्डरसन हा हिंडेंनबर्ग रिसर्चचा सर्वेसरवा असून जगात इमान राखून मोह,मायासाठी न विकली जाणारी जमात अजूनही शिल्लक आहे हेच हिंडेनबर्गच्या कार्य पद्धतीवरुन उघड होते.

विशेष म्हणजे दोन हजार सत्रा या वर्षी अत्यंत कमी मनुष्यबळ घेऊन सुरु केलेल्या या कम्पनी द्वारा जगातील उद्योग आणि अर्थ विश्वात होत असलेल्या अर्थात जाणीवपूर्वक केले जाणा-या धांदली, अनियमितता, आदी गैरव्यवहार उघडकीस आणले जातात.

या संस्थेने दोन वर्षे सूक्ष्म संशोधन करुन गौतम अदानी गृपच्या दैदीप्यमान ( ? ) आर्थिक यशाचे बिंग फोडले आहे. हे संशोधन करताना त्यांनी अदानी ग्रुपचे अनेक माजी अधिकारी व इतर महत्त्वाच्या व्यक्ती यांच्याशी विचार विनिमय करुन, तसेच अदानी ग्रुपच्या आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित हजारो कागदपत्रे व संबंधित देशातील महत्त्वाच्या ठिकाणी भेटी देऊन हा शोध अहवाल तयार केला आहे असे कळते

हिंडेनबर्ग रिसर्च सेंटरच्या शोध अहवालानंतर आता जवळपास सर्वच भारतीयांना उमगले आहे की,ब्रिटिश कैरेबियाई देशांपासून मॉरीशस, आइलैंड्स, बहामास आणि यूएई पर्यंत केवळ कागदोपत्री बनवलेल्या सुमारे छत्तीस बनावटी कंपन्यांच्या माध्यमातून कमावलेला ‘काळा पैसा’ गौतम अडाणीने त्याचा भाऊ विनोद घ्या मदतीने भारतातील आपल्या कंपनी/उद्योगात गुंतवला आहे.

हिंडेनबर्ग रिसर्च मध्ये ज्या छत्तीस बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून अदानीने आपल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केल्याचे उल्लेख आहेत त्यातील काही खालील कंपन्यांचा उल्लेख ठळकपणे आढळतो.

* क्रिस्टा फंड्स— या कंपनीद्वारा भाग. भांडवली च्या साधारण 99.94% इतकी रक्कम म्हणजे ₹.13,778.कोटींची गुंतवणूक

* मार्शल ग्लोबल कैपिटल— द्वारा भाग भांडवलीच्या साधारण 99.73% इतकी रक्कम म्हणजे
₹.2,580.कोटीची गुंतवणूक

* एशिया इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन— द्वारा भाग भांडवलीच्या साधारण 99.36% इतकी. रकम म्हणजे
₹9,808 कोटीची गुंतवणूक

* लिमिटेड इन्वेस्टमेंट फंड— द्वारा
भाग भांडवलीच्या साधारण 99.21% इतकी रक्कम म्हणजे
₹11,881 कोटीची गुंतवणूक

* पीपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड—द्वारा
भाग भांडवलीच्या साधारण 98.80% इतकी रक्कम म्हणजे
₹14,897 कोटीची गुंतवणूक

* फलूश ग्लोबल फंड—द्वारा
भाग भांडवलीच्या साधारण 98.12% इतकी रक्कम म्हणजे
₹2,580 कोटीची गुंतवणूक

* एलारा कैपिटल— द्वारा भाग भांडवलीच्या साधारण 98.5% इतकी रक्कम म्हणजे ₹27,000
कोटीची गुंतवणूक

* न्यू‌ लियाना इन्वेस्टमेंट— द्वारा
भाग भांडवलीच्या साधारण 97.97% इतकी रक्कम म्हणजे
₹2,087 कोटीची गुंतवणूक

* अल बुला इन्वेस्टमेंट—द्वारा
भाग भांडवलीच्या साधारण 96.98% इतकी रक्कम म्हणजे
₹12,846 कोटीची गुंतवणूक आणि

* वेस्पारा फंड—द्वारा भाग भांडवलीच्या साधारण 91.35%
इतकी रक्कम म्हणजे
₹10,017 कोटीची गुंतवणूक अदानीच्या कंपनीत झाली आहे.

शोध अहवालानुसार सर्वांनाच चकित करणारी महत्वाची गोष्ट म्हणजे भाग भांडवलीच्या 99.94, 99.73 आणि 99.36% इतकी मोठी रक्कम अदानी समुहात गुंतवणूक करणा-या/ केले असे दाखविणा-या काही कंपन्यांचे आपले असे स्वतःचे कार्यालय ,कर्मचारी, अथवा कंपनीची वेबसाईटही नाही. सर्वात कहर म्हणजे. बहुतेकांचे ठाव-ठिकाण अर्थात पत्ते देखील उपलब्ध नाहीत. याचा अर्थ त्या कंपन्या,संस्था अस्तित्वातच नाहीत हे उघड आहे.

याचाच अर्थ गौतम अदानीचा भाऊ विनोद अदानीच्या नियंत्रण आणि देखरेखीखाली बनवलेल्या या बनावट कंपन्यांचे प्रमुख कार्य केवळ आणि केवळ गौतम अदानीने एस बी आय, एल आय सी तथा अन्य वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या मोठमोठ्या कर्जाच्या नोंदी मध्ये फेरफार करणे आणि महत्वाचे म्हणजे अदानी समुहाच्या कंपनीच्या समभागांचे मूल्य फुगविणे हेच होते असे पुढे आले आहे.

वास्तविक आपल्या देशाचे वाणिज्य मंत्रालय, रिजर्व बैंक, सेबी आणि ईडी यांच्या नजरेतून ही बाब सुटायला नको होती. या सर्व यंत्रणांनी कुठल्याही कारणांनी अथवा कुणाच्या तरी दबावाखाली येऊन डोळे बंद करून मौन राखले आणि ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ ने मात्र दोन वर्षं या प्रकरणाचा सर्वांगानी कसून आणि अभ्यासपूर्ण तपास/ संशोधन करुन या प्रकरणाचा पर्दाफाश केल्यामुळे देशाची अब्रू वेशीवर टांगली गेली आहे. अर्थ विश्वाला हादरा देणारी एवढी मोठी घटना घडून एक महिना उलटून गेला तरी सरकारच्या वतीने कोणतीही प्रतिक्रिया स्पष्टपणे अर्थात अधिकृतरित्या व्यक्त केलेली नाही.ही विशेष चिंताजनक बाब आहे.

हिंडेनबर्ग रिसर्च या शोध संस्थेने अदानी समुहाला साधारण अठ्ठ्याऐंशी प्रश्न विचारून ही अदानी समुह आजपर्यंत एकाही प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकलेले नाही असे समजते. हिंडेनबर्ग रिसर्च च्या संशोधनाअंती अदानी यांच्या आर्थिक व्यवहाराबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न आणि त्यांनी काढलेल्या निष्कर्षानुसार कंपनीच्या खात्यावरील नोंदीत फसवणुकीच्या उद्देशाने फेरफार करून शेअर्स च्या किमती अवैधरित्या फुगवून अशा कृत्रिमरीत्या मूल्य वाढवलेले शेअर्स बँकाकडे गहाण ठेवून त्या बदल्यात बॅंका आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून प्रचंड कर्ज उचलले गेले आहे.त्यामुळे अशा कारभाराला वैतागून गेल्या सात वर्षांत पाच वित्त अधिकारी नोकरी सोडून गेल्याचे समजते. अदानी समुहाच्या वतीने रंगविलेल्या जागतिक श्रीमंतांची श्रेणी आणि साम्राज्याचे स्वरूप पाहता नियमांनुसार एखाद्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या संस्थेकडून आपल्या कंपन्यांचे लेखा परिक्षण करुन घेणे आवश्यक होते. मात्र अदानी समुहाचे लेखा परिक्षण एका सर्व साधारण स्थानिक फर्म कडून केले गेल्याने या प्रकरणात दाट शंका निर्माण झाली आहे. त्यामुळे हा रिपोर्ट जाहिर झाल्यावर अदानींच्या सम भागाच्या किमती पत्त्यांचा डाव कोसळायला तसे सत्तेचाळीस हजार कोटीची घट होऊन खाली आलेल्या आहेत. त्या अजून खाली घसरण्याचे संकेत दिले जात आहेत.

हिंडेनबर्गच्या शोध अहवालानुसार अनेक बनावटी कंपन्यांच्या कुलगडींचा गुंता बाहेर पडला असला तरी सर्वात चिंतेची आणि संतापाची गोष्ट म्हणजे उघड झालेल्या माहितीनुसार एस बी आयच्या खालोखाल अदानी समूहात गुंतवणूक केलेली संस्था म्हणजे जीवन बिमा निगम अर्थात एलआयसी ही आहे. केंद्र सरकारच्या संपूर्ण मालकीचे असलेले भारतीय जीवन बिया निगम/ भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एल आय सी ने अदानी समुहात केलेली एकूण गुंतवणूक सुमारे 74 हजार कोटीहून अधिक रुपयांची आहे असे सांगितले जाते.

दोन डिसेंबर दोन हजार बावीसच्या इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्रातील एका वृत्तानुसार सप्टेंबर दोन हजार बावीस मध्ये अदानी समुहाने शेअर बाजारात दाखल केलेले कागदपत्रानुसार अदानी समुहात एल आय सी च्या शेअर्सचे एकूण मूल्य 74,142 कोटी रुपये इतके होते मात्र हिंडेनबर्गच्या शोध अहवालानंतर दि. तेवीस फेब्रुवारी दोन हजार तेवीसच्या याच इंडियन एक्स्प्रेस मधील वृत्तानुसार हे मूल्य घसरुन 26,861 कोटी रुपये इतके झाले. म्हणजे एल आय सी चे जवळपास 47,000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. अर्थातच हे नुकसान सामान्य पॉलिसी धारकांचे असणार आहे.कारण एल आय सी कडे असलेला सर्व पैसा हा पॉलिसीधारकांचा आहे.

हिंडेनबर्गचा शोध अहवाल जाहीर होण्यापूर्वी मूल्यमापन संस्था अर्थात रेटिंग एजंसींनी अदानी समूह मोठ्या प्रमाणात कर्ज काढून अनेक व्यवसायांमध्ये आक्रमक गुंतवणूक करत असल्यामुळे तो “अति कर्जबाजारी” होऊन कदाचित कर्ज बुडवूही शकतो, असा इशारा दिला असल्यामुळे त्या समुहात सप्टेंबर दोन हजार वीस पूर्वी एल आय सी ची तर गुंतवणूक एक टक्का आणि त्याहून कमी होतीच शिवाय इतर वित्तीय संस्था, म्युचुअल फंड आदी देखील अदानी समुहात गुंतवणुक करणे टाळत असत.अशा परिस्थितीत अलिकडील दोन वर्षातच अदानी समुहाच्या विविध कंपन्यांमध्ये‌ इतक्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुक कशी वाढत गेली ? विशेषतः एल आय सी बेपर्वाईने आपली गुंतवणूक का आणि कुणाच्या सल्ल्याने वाढवत राहिली? याला जबाबदार कोण?

त्यामुळे “जिंदगी के साथ भी ! जिंदगी के बाद भी” असे घोष वाक्य ऐकण्याची सवय लागलेल्या आणि भविष्याचे स्वप्न रंगविणा-या विमा धारकांना आता हताश होऊन गीतेतील वचनानुसार ” इस दुनिया में क्या ले कर आये थे ? इस दुनिया से क्या ले कर जाना है ?” ‘खाली हाथ आये थे खाली हाथ जाना है’ असे ऐकावे लागेल की काय याची चिंता भेडसावत आहे. आज घडीला अदानी समूहावर एकूण ‘2 लाख कोटीचे’ कर्ज असल्याचेही सांगितले जात आहे.

जगातील अग्र क्रमांकावर हक्क सांगणा-या अदानी सारख्या मोठ्या( ? )उद्योग समुहाला, प्रामाणिक हेतू समोर ठेवून पारदर्शक शोध पद्धतीने हिंडेनबर्ग सारखी एक संस्था अर्थ विश्वाच्या चावडीवर आणून पंचायत मांडत असताना त्यांना हात सैल सोडून मदत करणा-या आणि इतरांनाही तसे करायला सांगणा-या यंत्रणांच्या एखाद्या अनैतिक, अनियमित आणि अनधिकृत बेकायदेशीर कृत्याविषयी कुणी शंका अथवा प्रश्न उपस्थित केला असेल तर देशाची विश्वासार्हता आणि इभ्रतीचा प्रश्न म्हणून प्रधान मंत्र्यांनी सर्व शंकांचे. निरसन करायला हवे होते.परंतु असे झालेले नाही.

अर्थ विश्वाला हादरवून सोडलेल्या अदानी कंपनीच्या सत्यते विषयी आणि कथित घोटाळ्याविषयी गुंतवणूकदार आणि जनतेच्या वतीने संसदेत गांभिर्याने विचारलेल्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तर दिले पाहिजे असे प्रधानमंत्री मोदींना. अजूनही वाटत नाही. इतकेच काय विरोधकांनी उपस्थित केलेले प्रधान मंत्री आणि उद्योगपती गौतम आदानी यांच्यातील संबंध नेमके काय आहेत? अदानी समुहालाच सर्व सरकारी कंपन्यांचे ठेके कसे दिले जातात? प्रधान मंत्र्यांच्या दौऱ्यात अदानी हा एकमेव उद्योगपती कसा सोबत असतो ? अशा कोणत्याही प्रश्नाला त्यांनी तर आजपर्यंत उत्तर दिलेले नाहीच. मात्र त्यांच्या प्रत्येक कृतीचा ‘मास्टर स्ट्रोक’ म्हणून दवंडी पिटवणा-यांंकडून ही या विषयी खुलासे अथवा मतप्रदर्शन झालेले नाही.

अपेक्षा अशी होती की, आपल्या प्रखर भाषणातून मोदीजी प्रत्येक प्रश्नावर ठोस उत्तर देऊन आपली भूमिका मांडतील आणि विरोधकांची बोलती बंद करतील. मात्र असे न करता त्यांनी केवळ पस्तीस टक्के अधिक मते मिळवून सत्ता मिळालेली असतानाही एकशे चाळीस कोटी लोकांचा आमच्यावर विश्वास आहे म्हणून ते आम्हाला निवडून देतात आणि हेच माझे सुरक्षा कवच आहे जे कोणीही भेदू शकणार नाहीत.आणि पाच किलो मोफत धान्य घेणारी जनता तर इतर कुणावरही विश्वास ठेवणार नाहीत असे ऊर बुडवीत परस्पर आणि तर्कहीन उत्तर देत पासष्ट टक्के विरोधात असलेल्या आणि प्रश्न विचारणा-या लोकांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असतील तर हे निश्चितच लोकशाही प्रणालीला घातक आहे असे म्हणावे लागते.

कुठलीही शंकास्पद घटना घडली की, त्या शंकांचे सार्वत्रिक निरसन/ निराकारण/ करण्याऐवजी त्याला देशाविरुद्ध आणि हिंदुत्वाविरुद्ध रचलेला आंतरराष्ट्रीय कट आहे अशी हाकाटी करणा-या आणि भ्रम पसरवणा-या अंध भक्तांचा एक खास वर्गच तयार केला गेला आहे. जो आयटी सेल अथवा व्हॉट्स ॲप युनिव्हर्सिटी या नावाने ओळखला जातो.

‌‌ स‌‌र्वांगानी विचार केल्यावर आता अदानीची या प्रकरणातून सुटका होण्यासारखी स्थिती नसल्याने आता अशा अंध भक्तांना छापील खुलासे कण्याच्या कामाला जुंपले गेले आहे.

अदानी समुहाचा कारभार शंकास्पद असेल तर सरळ सरळ त्यावर कारवाई झाली पाहिजे.आणि जर सर्व व्यवहार नियमित आणि कायदेशीर झालेले असतील तर हिंडेनबर्ग रिसर्च च्या विरोधात आवाज उठवत अदानी समुहाच्या पाठीमागे जाहीरपणे उभे राहायला पाहिजे. या गंभीर मुद्यांवर विस्तृत चौकशीसाठी सर्व विरोधी पक्ष संयुक्त संसदीय समितीचे गठन करण्याची संसदेत मागणी करत आहेत. परंतु का कुणास ठाऊक या विषयी देखील मोदी सरकार अजून मौन राखून आहे. याचे कारण हिडेंनबर्ग रिसर्च’ ची पुढील आवृत्ती नोटबंदी निर्णयासबंधित आहे असे दबक्या आवाजात म्हटले जाते म्हणून तर हा ‘सन्नाटा’ नसेल ?

✒️विठ्ठलराव वठारे(अध्यक्ष,जन लेखक संघ,महाराष्ट्र)
joshaba1001@gmail.com