मी सहसा राजकीय प्रश्नावर काही लिहीत नाही, कारण असे लिहिणे म्हणजे चिखलात दगड टाकण्यासारखे असते, तो चिखल आपल्याच अंगावर उडतो. आपण समाज व्यवस्थेचे भाग आहोत, राजकारण व प्रशासन याच्यावर अंकुश नाही ठेवला तर, अनागोंदी होते हे माहीत असल्याने,हे धाडस करतो आहे.हा लेख हा सरसकट सर्व राजकीय पक्षांना लागू आहे, त्यामुळे माझा पक्ष दुखावला गेला असे कुणी म्हणण्याचे कारण नाही अशी आशा ठेवतो.
महाराष्ट्राची नागपूर उपराजधानी आहे, इथे “कर्तव्य दक्ष” राज्यकर्ते पंढरीच्या वारी प्रमाणे दरवर्षी हिवाळ्यात म्हणजे डिसेंबर महिन्यात अधिवेशन ठेवतात व विदर्भावर उपकृत होतात असा गोड गैरसमज आहे. मुद्दा हा आहे. ज्या काळात नागपुरात किमान एक अधिवेशन झालेच पाहिजे,याची मागणी झाली, त्यावेळची परिस्थिती व आजच्या परिस्थितीत जमीन आसमानाचा फरक आहे. दूरसंचार व संगणक क्षेत्रातील प्रगतीमुळे आता मुंबई- नागपूर अंतर राहिलेलेच नाही. सर्व घडामोडी क्षणात सगळीकडे कळतात. पूर्वीच्या काळात आजची बातमी दुसऱ्या, तिसऱ्या दिवशी राज्याच्या इतर भागात पोहोचत असे, याचे मुख्य कारण दूरसंचार प्रणालीचे आधुनिकीकरण झाले नव्हते, दूरदर्शन (टिव्ही) वर फक्त सकाळ व संध्याकाळी बातम्यांचे प्रसारण होत असल्याने,राज्यातील कानाकोपऱ्यातील घडामोडी उशिरा समजत असतयाच कारणासाठी नागपुरात अधिवेशन ठेऊन स्थानिक समस्या मांडून, प्रसंगी राज्यकर्ते घटनास्थळी, व भागाला भेट देऊन समजून घेण्याचा प्रयत्न करत होते.
आजचे चित्र बरेच वेगळे आहे. इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीच्या अधुनिकीकरणामुळे केवळ काही मिनिटात बातमी अगदी जगाच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन पोहोचत आहे. आजकाल अँड्रॉइड फोनने कमाल केली आहे,वृत्त वार्तांकन करणारे मिडियावाले पोहोचण्याआधीच वॉट्स अँपवर माहिती जगजाहीर झालेली असते. असे असताना मग नागपूर अधिवेशन करण्याचा फार्स का करायचा? घाम गाळून कर भरणाऱ्या जनतेच्या पैशाची बेहिशोबी उधळपट्टी का करायची ? गेल्या काही वर्षात,नागपूर अधिवेशन म्हंटले की किमान 125 कोटी रुपयांचा चुराडा होतो, जो प्रत्येक वर्षी वाढत जाणार आहे.अहो इतका पैसा जर विकास कामासाठी वापरला तर विदर्भाची जनता राज्यकर्त्यांचा उदोउदो करतील. नुसताच चुराडा होत नाही तर सर्व जिल्ह्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांची त्रेधा तिरपीट होते,हाल होतात,आणि हे लोक आपले होत असणारे हाल नोकरीत असल्याने उघडपणे बोलू शकत नाहीत.
दोन अधिवेशन मुंबईत होतात,मग तिसरेही तिकडेच घेतले तर काय होईल, याचे विश्लेषण खाली देत आहे.आज नागपूर शहरात अत्यंत मोक्याच्या स्थानी विधान भवन आहे,तसेच मुख्यमंत्री, इतर मंत्री,यांची याच भागात निवसस्थाने आहेत, याशिवाय तात्पुरत्या कार्यालयीन इमारती आहेत या एकत्रित जागेची आजची किमान किंमत तीस हजार ते पन्नास हजार कोटी असेल. या जागा वर्षात केवळ 20 दिवसासाठी वापरण्यात येतात, म्हणजे उरलेले 345 दिवस धूळखात पडतात.दरवर्षी अधिवेशन सुरू होण्याच्या किमान महिना आधी, मंत्र्यांच्या या तात्पुरत्या निवासस्थानांची करोड रुपये खर्च करून आधुनिकीकरण केले जाते, ज्याच्या वापर ते पुढे केवळ पंधरा दिवस करतात. लाखो रुपयांच्या नवीन गाद्या, महागड्या बेडशीट, खिडक्या दरवाजाचे पडदे, क्रोकरी, वगैरे वगैरे, टीव्ही, फ्रिज, एअर कंडिशनर. या वस्तू नंतर गायब होतात हे विशेष. भारतासारख्या गरीब देशाला असली चैन कशी परवडते? नाहीतर हे मान्य करा. भारत गरीब नाही.
मुख्यमंत्री, मंत्री, सर्व आमदार, मोठे पदाधिकारी या पंधरा दिवसात मुंबई नागपूर विमानाने येथेच्छ वाऱ्या करून जनतेच्या पैशाची धूळधाण करतात. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, काही कॅबिनेट मंत्री तर चार्टर्ड विमानाने अनेक वेळा ये- जा करतात, तोही खर्च आमच्याच माथी मारला जातो ना? मंत्र्यांना विमानतळावर उतरवून घेण्यासाठी गाड्यांचा ताफा विमानतळावर जातो, त्याचा खर्च कोण करतो? हे न लिहलेले बोललेलेच बरे सर्व क्लास- टू, थ्री- श्रेणीतील अधिकारी रेल्वे किव्वा सरकारी गाड्या करून नागपुरात मंत्र्यांच्या दिमतीला डेरेदाखल जमतात, त्यांचा येणे जाणे, राहणे, खाणे, पिणे यावर जो खर्च होतो तो कर भरणाऱ्या गरीब जनतेवरच. जनता दूध देणाऱ्या गाई- म्हशी सारखी असते, त्यांच्या समोर चारा फेका, दूध काढून निघून जा? नागपुरात जवळजवळ संपूर्ण मंत्रालय फायलींच्या सकट हलविण्यात येते, या कामी करोडो रुपये लागतात. सर्वात हाल होतात पोलिसांचे, महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील पोलिसांना इथे पाचारण केले जाते, त्यात कॉन्स्टेबल, सब-इन्स्पेक्टर, पदावरील लोकांना मोठ्याप्रमाणात बंदोबस्त करण्यासाठी पाठवण्यात येते
इथल्या थंडीने रात्री त्यांचे हाल होतात,तसेच दिवसा कडक ऊन असल्याने तसेही हाल होतात, हे या वातानूकुलीत विधानभवनात बसणाऱ्यांना कसे कळणार?.महिला वर्गातील पोलीस तर फारच अडचणींचा सामना करतात, त्यांना नैसर्गिक विधीसाठी जवळपास कोणतीच सोय नसते, त्यांना आसपास असणाऱ्या सरकारी कार्यालयात जावे लागते.कोणत्याच सरकारने व मंत्र्याने त्यांची दखल आजपर्यंत घेतलेली नाही. ज्या महिला मंत्री म्हणून मिरवतात त्यांना तरी आपल्या भगिनींची व्यथा समजायला पाहिजे, पण काय! मंत्रिपदाची झूल अंगावर चढली कि,सत्तेचा माज व पदाची गुर्मी अंगात शिरते, त्यांना मग आपल्या भगिनींचे हाल कसे दिसणार? अनेक जिल्ह्यातील विविध चारचाकी गाड्या उगीच नागपुरात बोलविल्या जातात, त्यांच्या सोबत ड्राइवर आलेच, अश्या शेकडो गाड्या उगीचच आणून करोडो रुपयांचा पेट्रोल- डिझेलचा धूर केला जातो.
नागपूरकर जनता तर नेहेमीच त्रासलेली असते.
सर्व सरकारी कार्यालये सिव्हिल लाईन्स याच भागात असल्याने, सकाळी ऑफिसला,कार्यालयात जाण्याची घाई असते, नेमके त्याच वेळी मंत्र्यांची ये-जा सुरू असते म्हणून बंदोबस्त, यात जर वरिष्ठ मंत्री विशिष्ठ मार्गावरून जाणार असतील तर??? तिथे सर्व सिग्नल बंद करून, ऑफिसला जाणाऱ्या लोकांना अनिश्चित काळासाठी अडवले जाते. सर्व मंत्री, संत्री, आमदार व उच्च पदस्थ लोक अधिवेशन काळात असलेल्या सुट्टीच्या काळात मौज मज्जा करण्यासाठी आसपास जंगलात जातात, आणि वन्य जीवांना सुद्धा सळो की पळो करून सोडतात.बहुतेक वेळेस जंगलाचे कायदे हेच लोक मोडतात. यांना कुणीही जाब विचारणारे नसतात. वकील जसे कोर्टात एकमेकांशी हमरीतुमरीने भांडतात, पण बाहेर येऊन गळ्यात गळे घालून चहा पितात, अगदी तसेच हे आमदार असतात. विधान भवनात जरी एकमेकांच्यावर चिखलफेक केली तरी, रातच्याला गट्टी जमवण्यात ते पटाईत असतात, व मिळून “सावजी भोजनाचा” आस्वाद घेऊन मटणावर ताव मारतात,असो.
वास्तविक स्थानिक प्रश्न व त्यावर उत्तरे शोधण्यात लक्ष कमी, आणि मौजमजा जास्त, असे असल्यावर, जनतेचे व सरकारी कर्मचाऱ्यांचे हाल काय होतात याकडे कसे लक्ष जाणारविदर्भातील लोकांचे तारांकित प्रश्न, आणि इतर बाबी, हे मुंबईत अधिवेशन घेतले तरी मांडता येतात.व त्यावर त्वरित दखल सुद्धा घेता येते, आणि मीडिया आहेच दिमतीला, त्यांच्याकडून एक एक सेकंदाची बातमी अगदी दुर्गम खेड्यातून मंत्रालयात जाऊ शकते, ते ही अगदी लाईव्ह. मुंबईत मंत्रालय व सर्वांचे अधिकृत बंगले आहेत, तिथे नेमून दिलेले खर्च असतातच, तसेच पोलिसांचा विशिष्ठ फौजफाटा असतो, संरक्षणाची तजवीज असते, ज्याचा वेगळा खर्च नसतो. अपवाद वगळता, इतर राज्यांच्यात असले दोन ठिकाणी अधिवेशन करण्याचे चोजले नसतात, मग तिथल्या दुर्गम भागातील प्रश्न सुटतातच ना? इच्छा तिथे मार्ग, असे असल्यास कुठेही बसून प्रश्न सोडवता येऊ शकतात, त्यासाठी नागपुरात ठाण मांडून प्रश्न सोडवण्याचा फार्स करण्यापेक्षा, कररूपातील पैसा व्यर्थ उडविण्यापेक्षा, उत्तम सोयी देण्यासाठी प्रत्येक शहराला दिल्यास जनकल्याणाचे पुण्य लाभेल.
आपल्या देशात डॉक्टरांची खूप कमतरता आहे, याचे मुख्य कारण आपल्याकडे मेडिकल कॉलेजेस खूप कमी आहेत. दरवर्षी हजारो विद्यार्थी डॉक्टर होण्यासाठी चीन, रशिया, फिलिपिन्स, मलेशिया, वगैरे देशात जातात. यातून आपले बहुमूल्य परकीय चलन कमी होते.एक मेडिकल कॉलेज सुरू करण्यासाठी साधारण 10 कोटी रुपये लागतात. म्हणजे आपण 12 नवीन मेडिकल कॉलेजेस वाचलेल्या पैशातून सुरू करू शकतो. चांगले व भरपूर डॉक्टर तयार झाले तर सेवेअभावी रुग्ण दगावणे कमी होईल. चांगले सर्जन बनल्यामुळे, परदेशातील पेशंट स्वस्त व चांगली सुविधा मिळते म्हणून भारतात ट्रीटमेंट साठी येतील, त्यातून देशाला परकीय चलन मिळेल. विविध सुविधा हॉस्पिटलना पुरविण्याने रोजगार वाढेल व बेकारी कमी होईल. करण्यासारखे बरंच काही आहे, आपल्याला या राजकारण्यांचे डोळे उघडायला लावायचे आहेत. एखादा वकील जर PIL टाकू शकत असल्यास, त्यांना यातून पुष्कळ माहिती मिळू शकेल. प्रत्येक व्यक्तीने हा लेख वाचून पुढे पाठवावा ही नम्र विनंती.
‘कालाय तस्मै नम:।’
✒️विजय लिमये(नागपूर)मो:-9326040204
