आरक्षण आणि सामान्य माणूस

मी प्रतिक प्रिया प्रकाश तांबे, वय वर्षे ३४,राहणार मुंबई. माझे शिक्षण M.Sc., M.Phil. असून मी गेली १० वर्षे निसर्ग संवर्धन, ग्रामीण विकास,पर्यावरण शिक्षण तसेच जलवायू परिवर्तन अर्थात Climate Change या क्षेत्रात कार्यरथ आहे. मूळ विषयाला सुरुवात करण्या आधी माझ्याबद्दल प्राथमिक माहिती देणे मला गरजेचे वाटले कारण कदाचित माझ्या या background ला consider करून पुढील मजकूर वाचला तरी जाईल.आपल्या आजूबाजूला सध्या जी विषारी परिस्थिति निर्माण झाली अथवा करून ठेवली गेली आहे ती पाहून एखाद्या sensible माणसाचे मन पिळवटून नाही निघाले तर नवलच.आजच्या घडीला अखंड मानव जातीचा,पृथ्वी तळावरील प्रत्येक संजीव/निर्जीव घटकांचा सामूहिक विकास/संवर्धन करणे ही सर्वात मूलभूत आणि तातडीची गरज असताना आपला समाज मात्र जागतिक ते स्थानिक स्तरावर फक्त आणि फक्त सत्ता,वर्चस्व,प्रभुत्व आणि प्रतिष्ठा गाजविणे या एकाच ध्येयामागे झुकलेला दिसत आहे. दिसूनही न दिसणाऱ्या अदृश्य शक्ती आज शेजाऱ्या शेजाऱ्यात भांडण लावून त्यातून आपला स्वार्थ कसा साधता येईल यावर लक्ष केंद्रित करून त्यावर पध्दतशीरपणे काम करत आहेत.आणि याचेच एक मूर्तीमंत उदाहरण म्हणजे आरक्षण!
बर हा विषय इतका sensitive आहे, तरी गेल्या काही काळात याच नुसत खेळण करून सोडले आहे. आरक्षण कस महत्वाचं आहे आणि ते मिळवून देणे/ घेणे हे म्हणजे जीवन मरणाची गोष्ट होऊन बसले आहे. एवढ सगळ असताना या एकंदरीत परिस्थितीवर solution काय यावर चर्चा करायला आणि भारतात आरक्षणाची गरज स्वातंत्र्योत्तर ७५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ उलटून गेला तरी का भासावी यावर कोणी बोलायला तयारच नाही. तसे केल्यास कदाचित सत्तेची गणिते बिघडण्याची भीती असावी.असो, मला मात्र येथे माझ्या बालबुध्दीला उमगलेले काही सोपे उपाय आपणासमोर मांडावयाचे आहेत. सर्वप्रथम आपण हा प्रश्न विचारला पाहिजे की ‘आरक्षण का पाहिजे?’ आज सर्वाना आरक्षण हवे आहे,पण ते का? त्याचे फायदे काय? ज्या समाजाला आपल्या देशात आरक्षण मिळत नाही त्यांना जर त्यांचे मत विचारले तर सर्वात आधी ते ज्या समाजाला आरक्षण मिळत आहे त्या समाजातील लोकांना सर्रास शिव्या घालतात आणि ही वस्तुस्थिती असून संपूर्ण भारतात ती unfortunately आढळून येते. विनाआरक्षित समाजाच्या नजरेतून जर आपण आरक्षणाचे फायदे पाहीले तर त्याचे ३ प्रमुख आणि ठळक फायदे दिसून येतात. ते खालीलप्रमाणे:१. शिक्षण क्षेत्रात कास्ट/जाती अनुसूचित जातीवाल्यांना कमी गुण असले तरी जागा आरक्षित असते.
२. सरकारी नोकऱ्यांसाठी घेण्यात येणाऱ्या पूर्व परीक्षांमध्ये कमी गुण मिळाले तरी आरक्षणामुळे यांना नोकरी मिळते. ३. सरकारच्या सर्व योजनांचा लाभ, सर्व सोयीसुविधा यांना मिळतात.या मुख्य कारणांमुळे एक गोष्ट विना-आरक्षित समाजात प्रबळ झालेली आहे अथवा काही प्रमाणात ठासून बिंबवली गेली आहे की आरक्षण वाले त्यांचा हक्क मारतात आणि आरक्षण ही देशाला लागलेली कीड आहे. अर्थात आरक्षणामागचा मूळ उद्देश हा सुजाण लोकांना जरी माहीत असला तरी आपण त्यातील सामाजिक विषमता आणि समान संधी बाबतच्या अंगाकडे जरा वेळ दुर्लक्ष करू या.मग जर वरील तीन मुख्य फायदे जर आपण गृहीत धरले तर मग त्यावर उपाय काय जेणेकरून आरक्षणाची गरजच भासणार नाही!
पहिला प्रश्न आहे शिक्षणातील सवलत. आपण एक उदाहरणासह समजून घेऊ या. जर एका जिल्ह्यात सरकार मार्फत,सरकारी अनुदानावर चालविले जाणारी कला, विज्ञान, वाणिज्य शाखेतील, अभियांत्रिकी, मेडिकल,एमबीए इत्यादी महाविद्यालये आहेत ज्यांची क्षमता दर वर्षी २००० नवीन विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्याची आहे आणि यातील ५० टक्के जागा या आरक्षित आहेत असे गृहीत धरू या जिल्ह्यात दर वर्षी विविध अभ्यास क्रमाकरिता महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यास ३००० मुले इच्छुक असतात ज्यातील साधारण २००० मुले खुल्या प्रवर्गातील असतात असे समजू या परिस्थितीत हे स्वाभाविक आहे की खुल्या प्रवर्गातील सर्व २००० मुलांना प्रवेश मिळणार नाही तर त्यामधील अंदाजे १००० मुलांना आपले घर सोडून इतर ठिकाणी, किंवा १० पट जास्त फी भरून खाजगी महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागेल. पुढे हीच मुले आपण जास्त गुण मिळवून सुध्दा आपल्या आवडत्या ठिकाणी प्रवेश मिळाला नाही पण आरक्षण असलेली मूले कमी गुण मिळवून पण त्या ठिकाणी प्रवेश मिळवत आहेत हा राग कायमचा मनात बाळगून राहतील. फी बाबत सुध्दा हीच विषमता, त्यांना कमी फी आणि आम्हाला जास्त हा विषय आहेच. हे असे होऊ नये म्हणून काय करता येईल? एक उपाय हा की प्रत्येक जिल्ह्याच्या एकूण लोक संखेवर आधारित, उत्तम गुणवत्ता राखून सरकारी महाविद्यालये स्थापन करणे जेणेकरून स्थानिक पातळीवर उत्तम आणि उच्च शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहता कामा नये.प्रत्येक जिल्ह्यात सर्व सोईनी सज्ज अशी महाविद्यालये उभारणे हे इतक खर्चिक आणि कठीण काम का बरे असावे हे मला न सुटणारे कोड आहे.
सरकारने जर का ठरविले आणि फक्त १ वर्ष मिशन मोड वर महाविद्यालये स्थापन करणे हे कार्य हाती घेतले आपल्या देशात इतके सामर्थ्य नक्कीच आहे की हे कार्य सहज पूर्ण होईल.आर्थिक तरतूद नाही हे जर कारण असले तर सरकारने सी एस आर (CSR) फंड वापरायचे जरी ठरविले तर हे काम ३ वर्षात सहज पूर्ण होऊ शकते. भारता सारख्या देशात जेथे ह्यूमन कॅपिटल हा किंचितही चिंतेचा विषय नाही तेथे ही विद्यालये सुरळीत रित्या चालविणे आणि उत्तम शिक्षकांमार्फत चालविणे हे जितके वाटत असावे तितके कठीण तर अजिबात नाही. अर्थात हे जर का केले तर प्रस्थापित खाजगी शिक्षण सम्राट आणि त्यांच्या साम्राज्याला नक्कीच धोका पोहोचेल कारण त्यांना सर्व सोई सुविधा उपलब्ध असलेले शिक्षण, उत्तम अध्यापक व व्यवस्थापन सहजरीत्या देता येते पण हेच सरकारने करायचे ठरविले तर ते सफल होत नाही. अर्थात दिल्लीत झालेला सरकारी शाळांचा कायापालट ही एक उत्तम सुरुवात आहे, पण ते इतर राज्यात होणे ही खूप मोठी गरज आहे. आता प्रश्न राहील की सर्व प्रकारच्या पदविका अभ्यासक्रमांचे शिक्षण अर्थात वेगवेगळ्या क्षेत्राचे शिक्षण एकाच जिल्ह्यात देणे शक्य नाही. उदाहरण द्यायचे झाले तर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंगचे महाविद्यालय प्रत्येक जिल्ह्यात उघडणे शक्य नाही आणि गरजही नाही. मग आशा वेळी राज्य स्तरावर जेथे जेथे ही विद्यालये आहेत तिथे जागा वाढविणे आणि एक ठराविक मापक गुणवत्ता असलेल्या प्रत्येक इच्छुक विद्यार्थ्याना यात प्रवेश दिला जावा, पुढे जाऊन त्या विद्यार्थ्याचे खरंच तेवढे सामर्थ्य असेल तर तो टिकून राहील याने एक होईल की सर्वाना आपल्या आवडत्या क्षेत्रात उतरण्याची स्वतःला चाचपण्याची किमान एक तरी संधी मिळेल. जर सरकारी महाविद्यालयांमध्ये जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना सामावून घेतले गेले तर आरक्षणाची मुळात शिक्षण क्षेत्रात असलेली ८० टक्के तरी समस्या जागीच सुटू शकते. जर आपल्या देशातील शिक्षणतज्ञांनी एकत्र येऊन कोणत्याही दबावाखाली न येता या दिशेने विचार करून उत्तर शोधण्यास सुरुवात करतील तर मला पूर्ण खात्री आहे की यावर नक्की मार्ग निघेल.
आता दूसरा महत्वाचा मुद्दा आहे नोकरीचा आणि तोही सरकारी नोकरीचा! सरकारमार्फत विविध विभागातील असंख्य पदांकरिता प्रत्येक वर्षी परीक्षा घेतल्या जातात व प्रत्येक आरक्षित प्रवर्गासाठी ठराविक गुण मर्यादा निश्चित करून सदर परिक्षार्थ्यांची निवड केली जाते. यात होत असे की राखीव प्रवर्गातील मुले कमी गुण आणून नोकरी मिळवतात आणि खुल्या प्रवर्गातील मुले जास्त गुण आणून सुध्दा निवडली जात नाहीत आणि पुन्हा तोच आरक्षण वाल्यांविरोधात आक्रोश आणि पिढीजात वैर. यावर उपाय काय? जर राज्यात सर सकट जातिनिहाय जन गणना केली गेली आणि प्रत्येक समाजाची टक्केवारी काढण्यात आली तर हे सत्य समोर येईल की आपल्या कडे एकूण लोकसंखेच्या किती प्रमाणात एखाद्या विशिष्ट समाजाची लोक आहेत. पुढील टप्पा हा की त्या त्या टक्के वारीला ठराविक लोकसंख्या वाढीचे गणित लावून पुढील १० वर्षांकरिता त्यांचे प्रमाण दर वर्षी निश्चित करावे. याच टक्केवारीला अनुसरून पदांची संख्या निर्धारित करण्यात यावी. आता आपण जेव्हा जेव्हा या परीक्षा घेऊ तेव्हा तेव्हा त्या त्या समाजातील परीक्षा दिलेल्या टॉप १०-१००-१००० अशा आवश्यक तेवढ्या मुलांची निवड करावी तेही cutoff जाहीर न करता. यातून नवीन वाद निर्माण होऊ शकतो की एखाद्या समाजाची लोकसंख्या मुळात जास्त असली किंवा लोकसंख्या वाढीचा दर जास्त असला तर काय करावे? अशा परिस्थितीत जेवढी पदे भरायची आहेत तो आकडा जेवढ्या जाती/ धर्म जनगणनेत नोंदवल्या आहेत त्यांनी भागावा. आपोआप प्रत्येक जातीनिहाय पदसंख्या निर्धारित होईल. अर्थात प्रत्येक जातीतील टॉप रॅंकर निवडताना सरकारने आधी सर्वांसाठी एक किमान गुणांची मर्यादा जाहीर करावी. याने एक होईल की आरक्षित समाजातील मुलाने आपल्यापेक्षा कमी गुण आणून सुध्दा नोकरी मिळवली हा समज दूर होईल. अर्थात यावर अजून विचार करून ही प्रक्रिया अजून मुद्देसूद, पध्दतशीर आणि सुसह्य करावी लागेल. सिंगापूर हा एक देश असा आहे की जेथे सर्व समाजातील लोकांना शासन प्रक्रियेत त्यांच्या लोकसंखेच्या प्रमाणात सामावून घेतले जाते. अर्थात त्यांची लोकसंख्या कमी आपल्यापेक्षा फार कमी आहे. परंतु आपण जर दृढ निश्चय केला तर आपल्याकडे हे घडणे अशक्य नाही, तसे तज्ञ आपल्या देशात नक्कीच आहेत. या ठिकाणी माझा उद्देश ठोस उत्तरे देण्यापेक्षा विचारांना दिशा व चालना देणे हा आहे हे ध्यानात घ्यावे.
आता प्रश्न राहील सरकारमार्फत दिल्या जाणाऱ्या सोई सुविधांचा, तर मला असे वाटते की शासनाने आधी जनमानसात जनजागृती करून हे सांगावे की त्यांच्यामार्फत कोणकोणत्या योजना राबविल्या जातात आणि त्यात कोणा कोणाला सवलत आहे व ती सवलत का दिली गेली आहे. आशा योजनांचा उद्देश हा समाजातील विषमता दूर करून सर्व समावेशक आर्थिक विकास साध्य करणे हा जरी असला तरी तो त्या प्रकारे लोकांपर्यंत पोहोचविला जात नाही. सर्व समाजातील अत्यंत गरजू लोकांना च कसा याचा लाभ देता येईल यावर काम केले जावे.एखादी खाजगी कंपनी,संस्था जेव्हा स्वतःची एखादी सामाजिक परिवर्तनाची योजना राबवते तेव्हा ते अगदी योग्य लाभार्थी निवडतात व आपली संसाधणे योग्यच ठिकाणी वापरली जात आहेत यांची काळजी घेतात, त्यांना ते कसे बरे जमते? शासन दरबारबारीच का बरे हे शक्य होत नाही? शेवटी खाजगी आणि सरकारी क्षेत्रात काम करणारे आपण सगळे भारतीयच आहेत आणि ते सुध्दा विविध जाती धर्माचे आहेत ना. हे व असे असंख्य प्रश्न आपल्याला पडले पाहिजे व त्यांची उत्तर पण आपणच शोधली पाहिजेत.
आपल्याकडे प्रतिभेची कमी नाही पण ती प्रतिभा योग्य रित्या वापरली जात नाही. समस्या खूप आहेत पण त्यांचे समाधान सुध्दा आहे. खंत एकच वाटते की आपण फक्त समस्यांचा बावू करून बसलो आहोत,त्यावर उपाय काढण्याची आपली नियत राहिली नाही.सत्ताकरण आणि अर्थकारण यांच्या मोठ्या खेळात आपण अडकलो आहोत.अडकवले गेलो आहोत आणि हा खेळ ज्यांनी लावून दिला आहे ते स्वतःची प्रगती करून आपल्याला काळोखात ढकलून सुखी आहेत. माझे आपल्याला आवाहन आहे की तुमच्या ओळखीत जे कोणी सत्ताधारी माणसे आहेत त्यांना आपण हा मजकूर पोहोचवा आणि योग्य ती कृती करण्याची विनंती करावी. आरक्षण मिळावे म्हणून मरण्या मारण्या पेक्षा सर्व जाती धर्मातील तळागाळातील समुदयांचा आणि एकंदरीत मानव जातीचा एकात्मिक विकास कसा साध्य करता येईल याचा विचार करणे ही काळाची गरज आहे. आपण जर या वाक्यांपर्यंत हा लेख वाचत असाल तर मी हे गृहीत धरतो की आपण परिवर्तन व्हावे या करिता इच्छुक आहात व मी याकरिता आपला आभारी आहे. मी मांडलेल्या उपायांवर आपण एकमत व्हावे असे माझे बिलकुल म्हणणे नाही, याउलट मला असे वाटते की आपण प्रत्येकाने आपापल्या परीने योग्य ते पर्याय सुचवावे आणि समाज प्रबोधनाचे सत्कार्य करावे.

प्रतिक प्रिया प्रकाश तांबे
गोराई, मुंबई
मो. 9579764604