पुणे- पुणे येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतील निबंधक इंदिरा अस्वार यांच्या विभागीय चौकशी करण्यात यावी, या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनात यश आले असून राज्य शासनाने विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश काढले आहेत. त्यांची विभागीय चौकशी करण्यात येणार असून त्यांच्यावर विविध आरोप ठेवण्यात आले आहेत. मात्र, विभागीय चौकशीचे आदेश देऊनही त्यांना पदमुक्त करण्यात न आल्यामुळे आंबेडकरवादी संघर्ष पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वर नंदागवळी यांनी शासनावर ताशेरे ओढले आहेत.
पुण्यातील बार्टी सध्या विविध कारणामुळे प्रकाश झोतात येत आहे. येथील गैरव्यवहार करणाऱ्यांना तत्कालीन महासंचालकांनी घरचा रस्ता दाखविल्यानंतर स्पर्धा परीक्षा केंद्राचा गोलमाल कारभार करणाऱ्यांना हाताशी धरून काही अधिकाऱ्यांनी बार्टीत अक्षरशः धिंगाणा झाल्याचे दिसून येते आहे. तत्कालीन महासंचालकांनी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या मुसक्या आवळल्यामुळे त्यांच्याविरोधात कटकारस्थान करून त्यांना हटविण्यात आले. तत्कालीन महासंचालकांनी आपल्या पारदर्शक कारभारामुळे बार्टीला सर्वोत्तम पर्याय करण्याचा प्रयत्न केला. ग्रामीण भागात लोकांना बार्टीचे महत्त्व समाजावून सांगितले तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवर बार्टीत चालत असल्याचा संदेश दिला होता. एवढेच नव्हे तर त्यांनी स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून स्वतःचे उखळ पांढरे करणाऱ्या संस्थांना घरी बसविले होते. निविदा प्रक्रिया इ-ऑनलाइन केल्यामुळे काही भामट्या संस्थांचे धाबे दणाणले होते. यातून तत्कालीन महासंचालकांच्या विरोधात कार्यालयातील काही लोकांना हाताशी धरून कट रचण्यात आला होता. दरम्यान काही प्रकरणामध्ये अधिकारीच दोषी आढळल्याने त्यांच्यावरही महासंचालकांनी कारवाई केली होती.
भीमा कोरेगाव येथील भोजन निविदामध्ये झालेला घोळ, माहिती अधिकारात चुकीची माहिती देणे, त्यात खोडतोड करणे यासह अधिकाऱ्यावर ठपका ठेवण्यात आला. याप्रकरणी तत्कालीन महासंचालकांनी निबंधक इंदिरा अस्वार यांना पदमुक्त केले होते. तसेच त्यांची विभागीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही वरिष्ठांना दिलेल्या पत्रात केली होती. त्यावर राज्य शासनाने १० महिन्यानंतर विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश १२ ऑक्टोंबर २०२३ रोजी काढले आहे. सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्तांमार्फत ही चौकशी होणार आहे. यामुळे बार्टीतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
*निबंधक इंदिरा अस्वार यांना पदमुक्त करा*
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमधील निबंधक श्रीमती इंदिरा अस्वार यांची विभागीय चौकशी करावी, असे राज्य शासनाने आदेश दिले आहेत. मात्र, त्यांना अद्यापही पदमुक्त करण्यात आले नाही. त्यामुळे पदावर असताना त्यांची विभागीय चौकशी करताना त्यांचा परिणाम चौकशीवर होणार असल्याचे दिसून येते. निष्पक्षपाती चौकशी करण्यासाठी पदमुक्त करणे आवश्यक आहे. पदावर राहिल्यास त्यांच्याकडून कागदपत्र गहाळ होण्याची शक्यता नाकरता येत नाही. राज्य सरकार फक्त चौकशीचा तर देखावा करीत नाही, असा सवालही करण्यात येत आहे. हा प्रश्न आंबेडकरवादी संघर्ष पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आय. एल. नंदागवळी, पुंडलिक घ्यार आणि शेकडो पदाधिकाऱ्यांनी विचारला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठविण्यात आले आहे.
*सामाजिक न्याय विभागाचेचे सचिव भांगे, सहसचिव डिंगळे करतात बचाव*
बार्टीच्या माध्यामातून मागास जातीचा विकास करण्यात येत आहे. मात्र, या समाजाचा विकास होऊ नये, असे समाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, सहसचिव दिनेश डिंगळे यांना वाटत आहे. ते फक्त बार्टीतील मलिदा खाण्यासाठी बसले की काय असे वाटत आहे. राज्य शासनाने इंदिरा अस्वार यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर संबंधित चौकशी पूर्ण होइस्तोवर पदमुक्त करण्याचा उल्लेख केला नाही. त्यामुळे हे दोन्ही अधिकारी सामाजिक न्याय विभागाचे वाटोळे करीत आहेत, असाही आरोप ईश्वर नंदागवळी यांनी केला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांची भेट घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. निबंधक अस्वार यांना पदमुक्त करण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात येणार आहे.
