आपला भारत जगातील एक मोठा लोकशाही प्रधान देश आहे असा वर्षानुवर्षे डांगोरा पिटला जातोय.आम्हीही शालेय जीवनापासून हे ऐकत आणि ‘लोकांनी लोकांकरिता लोकांकरवी चालवणारे राज्यशासन म्हणजे लोकशाही होय’ अशी लोकशाहीची व्याख्या घोकत मोठे झालो. मात्र सध्या गल्लीपासून दिल्ली पर्यंतचे राजकीय वातावरण बघितले आणि अंगावरचे कपडे बदलावे तसे राजकीय नेत्यांनी सहजगत्या पक्ष बदलत असल्याचे पाहून ‘नेत्यांनी नेत्यांच्या हितासाठी नेत्यांकरवी चालवलेले नाटक’ म्हणजे लोकशाही अशी लोकशाहीची नवी व्याख्या केली गेली आहे का अशी शंका येऊ लागली आहे. मग मतदारांनी केलेल्या मतदानाचे मोल काय ? या लोकशाहीत लोकांनी दिलेल्या लोकमताला/मतदानाला काहीच किंमत उरली नाही का अशी देखील भीती वजा शंका वारंवार येत आहे.
बाबासाहेब डॉ भीमराव आंबेडकरांनी राज्यघटनेच्या माध्यमातून महत्प्रयासाने सर्वांना मतदानाचा हक्क मिळवून दिला आहे म्हणून लोकांनी एकदा मतदान केले की,त्यांची जबाबदारी संपली असे मानून चालायचे का ? मतदारांनी एकदा राजकीय पक्ष त्याची धोरणे,त्यांनी दिलेली आश्वासने आणि उमेदवारांची पात्रता यावर विश्वास ठेवून मतदान केल्यानंतर निवडून आलेल्या उमेदवाराने मतदार आणि आपल्या राजकीय पक्षा प्रती एकनिष्ठ राहून काम करावे ही सर्वमान्य अपेक्षा आहे आणि अशीच नैतिकता असायला हवी.परंतु मर्यादित कायदे आणि जे आहेत त्यातही अनेक त्रुटी असल्याने त्याचा गैरफायदा घेत लोकांनी विशिष्ट धोरणावर विश्वास ठेवून निवडून दिलेला लोकप्रतिनिधि पुढील पाच वर्षांपर्यंत त्याला मतदान केलेल्या मतदारांना फाट्यावर मारत त्याला स्वतःला जिकडे मलिदा मिळेल त्या पक्षात तसेच भाजपने भ्रष्ट लोकांचेही शुद्धीकरण करून घेण्यासाठी नवीनच पाडलेल्या प्रथेप्रमाणे सरकारी तपास यंत्रणेच्या ससेमिरा पासून सुटका करून घेऊन भ्रष्ट मार्गाने कमावलेलं घबाड जप्तीपासून सुरक्षित वाचविण्यासाठी सरळ ‘पार्टी विथ डीफरन्सचा ठेंभा मिरविणा-या भाजपात उडी घेत सुटतो. विवाहानंतर पती-पत्नीत जर मतभेद झाले अथवा दुस-याशी संबंध जोडायचा तर त्यांनी आधी घटस्फोट घेऊन नवीन संसार थाटायचा असतो.तसे न करताच दुस-याशी संबंध राखण्याला शुद्ध मराठीत ‘व्यभिचार’ असे म्हणतात. अशांकडे लोक चांगल्या नजरेने पहायचे सोडून दिले तरी निर्लज्जपणे ही लोकं वावरत असतात.
लोकांच्या नाराजीचे त्यांना काहीच सोयरसुतक नसते.सध्या राजकारणातील परिस्थिती पाहता अशा ‘व्यभिचा-यांचेच राज्य सुरू आहे याची वारंवार प्रचिती येत आहे. एकूणच राजकारणातील नैतिकतेची पातळी इतक्या नीच थराला गेली आहे की, लोक या गोष्टीकडे निराश भावनेने सपशेल दुर्लक्ष करताना दिसतात.कारण राज्यकर्त्यांनी जनतेच्या दैनंदिन आयुष्यात अशा काही समस्या निर्माण करून ठेवल्या आहेत की,सामान्य लोकांना त्यांचे माकडचाळे कडे लक्ष द्यायला वेळच नाही.. आणि लोकांची ही निराश भावनाच लोकशाही प्रणालीतून हुकूमशाही वृत्ती कडे जाण्यासाठी सुलभ ठरणारी असते.
जगात आदर्शवत ठरणारी भारतीय राज्यघटना स्वतः प्रत आणि देशाला. अर्पण करताना बाबासाहेब डॉ भीमराव आंबेडकरांनी एक गोष्ट बजावून सांगितली होती.आणि ती म्हणजे ‘आज जरी ही राज्यघटना सर्वार्थाने आणि सर्वांगाने स्वातंत्र्य समता आणि बंधुता राखत देशातील सर्व धर्मांचा सन्मान राखणारी सर्वोत्तम वाटत असली तरी भविष्यात ही राज्यघटना चुकीच्या लोकांच्या आणि अनैतिक पद्धतीने अंमलात आणली गेली तर ती सर्वोत्तम न राहता याची किंमत शून्य ठरेल.’ त्यांनी आजपर्यंतच्या ऐतिहासिक अनुभव,इथली विषमतेवर आधारित समाजव्यवस्था आणि लोकांची मानसिकता जोखून अतिशय दूरदर्शी पणाने केलेली ती भविष्यवाणी /कथन आज तंतोतंत खरी ठरत आहे..
भारतीय संविधान न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्यांची ग्वाही देऊन भारतीय समाजाला सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पातळीवर समान बनविण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्या वर्गावर सोपवते.
सत्ताधारी पक्ष हा जनहितार्थ बरोबरच देशहिताचे देखील योजना राबवितो की नाही यावर बारीक नजर ठेवण्याबरोबरच जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली की नाही? जर केली नसेल तर संसदीय लोकशाही प्रणालीत जनता हीच सार्वभौम असल्यामुळे नियंत दर पाच वर्षांनी जनतेच्या दरबारात जाऊन राज्यकर्त्यांना कौल घ्यावाच लागतो.त्यानुसार जनतेला दुसर्‍या म्हणजे विरोधी पक्षाला निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्तेत आणायची यंत्रणा अस्तित्वात आहे. म्हणून लोकशाही प्रणालीत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष हे दोन्हीही जनतेचा आवाज असतात. परंतु भारतीय राजकारणात आजपर्यंत उच्च जात वर्गांचे प्रतिनिधीत्व करणारे राजकीय पक्ष जनतेला फक्त मूर्खच बनवित आले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे
सत्ताधारी पक्ष बहुमताच्या जोरावर मनमानी करत असेल तर त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी एक सशक्त विरोधी पक्ष असणे आवश्यकच असते.परंतु आज अविरोध आणि अमर्याद सत्ता उपभोगण्यासाठी सत्ताधारी भाजपला समोर विरोधी पक्षच नको आहे.तसे त्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा अनेकदा खुले आम जाहीर पणे सांगतात.आणि असा विरोधी पक्ष नसावा यासाठी फोडा व राज्य करा या नीतीचा अवलंब करत देशातील व राज्यातील भाजप विरोधी पक्ष नष्ट करणे आणि भाजपेतर विरोधी पक्षांची स्थिर सरकारे येन केन प्रकारे पाडून,आमदारांना अमिष दाखवून,प्रसंगी तपास यंत्रणांकडून दबाव टाकून त्यांच्या सहाय्याने आपल्या पक्षाचे सरकार थाटण्याची मोहीम नेटाने राबवली जात आहे. खरं म्हणजे जेथे मजबूत विरोधी पक्षच नसेल तेथे मजबूत लोकशाही नांदुच शकत नाही हे एक वास्तव आहे.
‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ अशी एक म्हण आहे.यावरुन धडा घेऊन सतर्क राहणे शहाणपणाचे ठरते.मात्र ‘लालच बुरी चीज है’ म्हणतात ते काही खोटं नाही.गरज असताना औट घटकेचे शिलेदार बनवून गरज भागल्यावर भाजपकडून अडगळीत फेकले जाते अशी कित्येक उदाहरणे समोर असतानाही आयकर, इडीच्या दहशतीमुळे राजकीय नेते राजरोसपणे आपल्या पक्षाशी गद्दारी करुन भाजपच्या वळचणीला जाऊन बसण्याचे सत्र सुरूच आहे.अर्थात जे लोक सत्ते मध्ये जात आहेत ते आनंदाने व स्वखुशीने बिलकुल जात नाही हे ही सत्य आहे.सत्तेत नाही गेले तर आहे ती संपती जाणार आणि सत्तेत गेले तर इकडून तिकडून हात मारुन अजून संपती गोळा करता येणार म्हणून केवळ आणि केवळ भिकारचोट मनोवृत्तीने आमदार खासदार हे सशक्त विरोधी पक्षाची भुमिका बजावयाचे सोडून सरळ सरळ सत्तेमध्ये जात आहेत.त्यांच्या वैयक्तिक आर्थिक बळकटीमुळे देशातील सर्व सामान्य जनता कर्जात बुडाली आहे, महागाई वाढली आहे. शिक्षण रोजगार जवळपास बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.
आज काही जणांना अशा गोष्टींकडे लक्ष द्यायला वेळ नसला तरी भविष्याचा विचार करता संविधान. आणि लोकशाही प्रधान आपल्या देशासाठी हे अतिशय घातक आहे.
विरोधी पक्षांच्या आमदारांना साम-दाम-दंड-भेद या सर्व नीतीचा अवलंब करून फोडले जात आहे. सत्तेसाठी वाट्टेल ते हे सूत्र पाळत भाजपची वाटचाल सुरू आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेत फूट पाडून सदाभाऊ खोत यांना मंत्रिपद देऊन कालांतराने बाजूला फेकले.राष्ट्रीय समाज पक्ष संपवून महादेव जानकरांना ही असेच वाटेल लावले., वंचीत मधून गोपीचंद पडळकर यांना फोडून अजीत पवारांवर सोडले गेले. उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्यासाठी हिंदुत्वाचा विषय पुढे करून राज ठाकरेंच्या मदतीने मशिदींवरील भोंगा बंद पाडून हनुमान चालीसा उरूस भरवून राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडविण्याचा प्रयत्न केला गेला..तरीही सरकार तरले म्हणून कालांतराने राज ठाकरे यांनाही भाजपाने बाजूला केले. उध्दव ठाकरे पिता पुत्रांना पिडण्यासाठी नारायण राणे पिता-पुत्रांचा कसा वापर केला गेला हे त्यांनाही कळले नाही. तपास यंत्रणेचे भय दाखवून एकनाथ शिंदेंना बळ देत त्यांच्या गटाला सत्तेचे आमिष दाखवून शिवसेनेत उभी फूट पाडली, शिवसेना फोडली आणि मूळ शिवसेनेतून गद्दारी करून भाजपला पुन्हा सत्ता मिळवून देणा-या एकनाथ शिंदेंच्या फुटीर गटाला ‘गरज सरो अन् वैद्य मरो’ या न्यायाने त्यांचे महत्व कमी करण्यासाठी आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पाडून अजित पवारांना सत्तेत सामावून घेतले. विशेष म्हणजे त्याआधी दोनच दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेशातील एका सभेत नरेंद्र मोदींनी आणि जळगाव मध्ये फडणवीसांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या भ्रष्टाचाराची भली मोठी यादीच वाचून दाखवली होती आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सरकारी प्रसार माध्यमांवर देवेंद्र फडणवीस हे “राष्ट्रवादी सोबत कोणत्याही परिस्थितीत युती नाही म्हणजे नाही, एकदा रिकामे राहू, सत्तेशिवाय राहू पण राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत युती नाही म्हणजे नाही.
सिंचन आणि आर्थिक घोटाळे करणारे दोषींना तुरुंगात डांबले शिवाय स्वस्थ बसणार नाही,कदापी सोडणार नाही ” असे ऊर बडवून सांगत असताना अजित पवार यांनी भाजपाशी युती केल्याची बातमी समाज माध्यमांमध्ये झळकत होती.आणि त्याहून आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे पुढील अठ्ठेचाळीस तासांच्या आत आरोप असलेले सर्वजण भाजप सरकारात मंत्री पदांची शपथ घेऊन पवित्र झाले. धनंजय मुंडे यांना मंत्रिमंडळात घेऊन पंकजा मुंडे यांची गोची केली नजीकच्या काळात या सर्वांची देखील राजकीय कारकीर्द संपलेली पाहून आश्चर्य वाटायला नको. बहुमत असलेल्या कमलनाथ यांचे सरकार पाडण्यासाठी मध्यप्रदेशात भाजपाने ज्योतिरादित्य सिंधिया गटाला फोडले, कर्नाटकातील सरकार ही असेच उलथावले.गुजरात मध्येही काॅग्रेसला संपवले संविधान आणि लोकशाहीला ही गोष्ट निश्चितच मारक आहे.
हे दुष्टचक्र तोडायचे असेल तर भारतात आज मतदार जागृती मोहिमेची खरी गरज आहे. जनतेला जागृत होऊन लढाई लढावी लागणार आहे .आपल्या मताधिकाराच्या माध्यमातून जनता भ्रष्ट व नीतिहीन लोकांना घरी बसवू शकते परंतु अलीकडे प्रत्येक निवडणुकीत इव्हिएम द्वारे मताची हेराफेरी होते अशी ओरड होत असतानाही ईव्हीएम वर बंदी येत नाही म्हणजे गुलामगिरीचा फास मजबूत होत आहे हे ही तेवढेच खरे या सर्व पार्श्वभूमीवर निवडणूक पद्धतीत सुधारणा हवी आहे असे वाटत असेल तर
लोकशाहीची चाड असणारे जाणकार प्राध्यापक ,वकील आदी बुद्धिवंतांनी एकत्र येऊन प्रचलित मत देण्याच्या निवडणूक पद्धती बाबत नव्याने विचार करण्याची गरज आहे .तसेच वरचेवर पक्षांतर करणारे नेते ,गट, अपक्ष, बंडखोर यांच्यावरही अंकुश ठेवण्यासाठी ‘राईट टू रिकॉल ‘ही चळवळ उभी करण्याची नितांत गरज आहे. ‘राईट टू रीकॉल म्हणजे एखाद्या मतदारसंघातील मतदारांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधी जर मतदारांना दिलेली वचने/आश्वासनं पूर्ण न करता त्यांनी दिलेल्या मतांचा विचार न करता आपल्या स्वार्थासाठी परस्पर आपली भूमिका बदलून दुसऱ्या पक्षात उडी घेत. असेल तर त्याला परत बोलावण्याचा घटनात्मक अधिकार होय. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींवर अंकुश राहील. आणि जनतेचाही आत्मविश्वास वाढून शासनावर परिणामकारक नियंत्रण ठेवणे प्रभावी ठरेल.
मतदारांनीही मत ही दान करण्याची वस्तू नाही तर तो आपला अधिकार आहे याचे भान ठेवणे आणि ते अंमलात आणणे हाच यावरचा प्रभावी उपाय आहे.इतकेच !
✒️विठ्ठलराव वठारे(अध्यक्ष,जन लेखक संघ,महाराष्ट्र)
joshaba1001@gmail.com
