सिध्दार्थ दिवेकर (जिल्हा प्रतिनिधी,यवतमाळ) मो.9823995466
उमरखेड :- (दि.7 जून) ग्रामीण भागात प्रशासनाचा मुख्य कणा असलेला महसूल विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी तसेच शेत जमिनीशी संबंधित विविध नोंदी करणे, शेतकरी व विद्यार्थ्यांना लागणारी विविध प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी असलेला तलाठी तालुक्यात मस्त असून, जनता मात्र तलाठ्याच्या भेटीसाठी त्रस्त झाली आहे.
सध्या शैक्षणिक वर्ष संपलं असुन या काळात विद्यार्थ्यांना लागणारे प्रमाणात काढणं आवश्यक असते.
शिवाय नवीन पीक कर्ज साठी शेतकऱ्यांना सातबारा, होल्डींग, नमुना नं. 8 आदी कागदपत्रे लागतात.
या कागदपत्रांसाठी तलाठी गावात येत नसल्याने ग्रामस्थांची मोठी अडचण होत असल्याचे काही ग्रामस्थांनी केळापूर तहसिल कार्यालय येथे सांगितले.
अश्या तलाठ्यांवर मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, ना जिल्हाधिकारी, कोणाचेही नियंत्रण नसल्याचे पहावयास मिळत आहे.
बहुतांश तलाठी हे मुख्यालयी न राहता शहराच्या ठिकाणी राहून कारभार करीत असल्याचे दिसून आले.
तलाठ्यांचा कारभार त्यांच्या अनधिकृत सहाय्यकावरच अवलंबून असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
प्रत्येक गावात नेमलेले अनधिकृत दलाल गावामध्ये सतत उपस्थित राहणे जमत नसल्याने अनेक तलाठ्यांनी संबंधित सज्जाच्या गावात अनधिकृत दलाल नियुक्त केले असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. गावामध्ये काय चालले आहे? तलाठ्याची कोण चौकशी करीत आहे? याबाबतची इंत्यभूत माहिती देण्याचे काम हे दलाल करीत असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.
या दलालांच्या भरवशावरच तलाठ्यांचे दफ्तर ‘अपडेट’ होत असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. तलाठ्यांना निश्चित कालावधीत करावी लागणारी कामे वारस तपास, खरेदीखत/ बक्षीस, हक्क सोडपत्र नोंद, सहहिस्सेदार नोंद (सर्व कामांसाठी पंधरा दिवसांचा कालावधी), ई- करार बोझा (10 दिवस), तक्रार नोंद (3 महिने), उत्पन्नाचा दाखला, पुरवठा पत्रक दाखला, सातबारा नक्कल, 8अ नक्कल, फेरफार नक्कल, नॉनक्रिमिलेअर दाखला (एका दिवसात प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक), नवीन पुरवठापत्र मागणी अर्ज चौकशी (7 दिवस) हे आहेत. परंतु अनेक तलाठी तालुक्याच्या ठिकाणी राहून त्यांचा ग्रामीण भागातील सज्जा सांभाळत असल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले.
