प्रजासत्ताक भारताचे महानायक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
26 जानेवारी 1950 प्रजासत्ताक दिनी 395 कलमे 22 प्रकरणे 9 परिशिष्टे असलेल्या भारतीय संविधानाचा अंमल सुरू झाला आणि देश सर्व प्रजेची सत्ता असणारा प्रजासत्ताक भारत बनला.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लोकशाहीचे कट्टर पुरस्कर्ते होते.लोकांच्या सामाजिक, आर्थिक जीवनात रक्ताचा एक थेंब ही न सांडता क्रांतिकारी प्रवर्तने आणता येतील अशी शासन प्रणाली म्हणजे लोकशाही अशी व्यवस्था डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत होती. सामाजिक न्याय आणि आर्थिक न्याय यासाठी त्यांनी स्वतंत्र संघर्ष उभा केला आणि त्यात ते यशस्वी झाले. निवडणुकीच्या आणि आरक्षणाच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी रक्ताचा एक थेंबही न सांडता राजकीय सामाजिक आणि आर्थिक क्रांती केली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे प्रौढ मतदानाचे आद्य पुरस्कर्ते होते.21 वर्षावरील प्रत्येक भारतीय स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा अधिकार असावा अशी त्यांनी गोलमेज परिषदेत मागणी केली.
निवडणुकीच्या संदर्भात 16 जून 1949 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात निवडणूकीची पवित्रता कायम राहावी यासाठी निवडणुका न्याय पद्धतीने व्हाव्यात म्हणून निवडणुका हा विषय प्रशासनाच्या हातून काढून स्वतंत्र अधिकाऱ्याच्या स्वाधीन करावा.कलम 324 नुसार निवडणुकाबाबत देखरेख, मार्गदर्शन, नियंत्रण करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाच्या ठायी निश्चित करण्यात आला.
भारतीय संविधानाने लोकशाही आणि राजकीय न्याय, सामाजिक न्याय,आर्थिक न्याय या तत्त्वांना अग्रक्रम दिला आहे.सामाजिक न्याय हे उद्दिष्ट संविधानाच्या प्रास्ताविकेत तसेच मूलभूत अधिकार व मार्गदर्शक तत्वे यात समाविष्ट आहे.मालमत्तेचे वाटप न्याय पद्धतीने व्हावे, सर्वांना समान वेतन मिळावे,स्त्रीया व मुले यांचे हितसंबंध सुरक्षित रहावेत. समाजातील दुबळ्या वर्गांना म्हणजेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, महिला यांना प्रगती करण्याची संधी मिळावी म्हणून हे तत्व स्वीकारले आहे. आर्थिक विषमता कमी व्हावी ही त्या मागची प्रमुख प्रेरणा आहे.
आर्थिक समतेशिवाय केवळ राजकीय स्वातंत्र्याला महत्त्व उरणार नाही. कारण तेथे सुरक्षा व संरक्षणाची हमी देणारे आर्थिक स्वातंत्र्य नसेल, म्हणून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेत आर्थिक न्यायाचे तत्व देताना देशाच्या विकासात सत्ता व शासनात भागीदारी देण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय समाजाची शिफारस केली आहे.जोपर्यंत शासन प्रशासनात या वर्गाचे प्रमाण वाढेल तेव्हाच आर्थिक समानता निर्माण करणे शक्य आहे.शूद्र, अतिशूद्र, महिला आणि सवर्ण समाज हे राजकारणात समान अधिकारी होतील तेव्हाच चार्तुवर्ण्य जन्य विषमता आपोआप धुळीस मिळेल.मागासवर्गीयांच्या जीवनात संंविधानिक रीतीने सामाजिक आणि आर्थिक क्रांती घडवून आणण्यासाठी आरक्षणाशिवाय दुसरे कोणते माध्यम होते ?हे संविधान सभेत ठासून सांगितले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संशोधनाचा, अभ्यासाचा विषय अर्थशास्त्र होता.बॅरिस्टर ही पदवी सोडली तर सर्व पदव्या अर्थशास्त्रातील आहेत .एम. ए साठी ईस्ट इंडिया कंपनीचे प्रशासन आणि अर्थनीती,पी.एचडी.साठी ब्रिटिश भारतातील प्रांतिक अर्थव्यवस्थेची उत्क्रांती,डी.एस्सी साठी रुपयाचा प्रश्न त्याचा उगम व उपाय .1923नंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अर्थशास्त्रीय कोणताही ग्रंथ प्रकाशित केला नाही. परंतु त्यांनी केलेल्या सगळ्या चळवळी, घेतलेले निर्णय या प्रत्येकावर अर्थतज्ञ म्हणून एक वेगळा ठसा उमटलेला आहे भारतीय संविधान हे त्याचे एक उत्तम उदाहरण आहे.
भारतातील समाजशास्त्रज्ञांनी जातीचा अभ्यास समाजशास्त्राच्या दृष्टीने केला परंतु एकमेव समाजशास्त्रज्ञ, अर्थतज्ञ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातीचा अभ्यास अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने केला.चातुर्वर्ण्यानी श्रमाची विभागणी केली नाही, तर श्रमिकांची ही विभागणी करून टाकली आहे .भारतीय जाती व्यवस्थेने समाजाची नव्या वाटा चोखळण्याची ,नवे मार्ग शोधण्याची, त्यासाठी धाडस करण्याची क्षमताच मारून टाकली होती. जातीप्रथेचे विध्वंसन हा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या ग्रंथाचा अभ्यास करावा.
आज जे नागरिक आरक्षणाचा इतिहास 26 जानेवारी 1950पासून शोधतात ते नागरिक इतिहासाची प्रतारणा करतात, प्रथम गोलमेज परिषद ही भारताच्या संविधानाविषयी विचार विनिमय करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली होती, या गोलमेज परिषदेत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षण मागणीचा जोरदार पुरस्कार केला .अस्पृशाच्या गुलामीचा संबंध भारताच्या भावी स्वातंत्र्याशी ,राज्यघटनेशी जोडला.
समान नागरिकत्व ,मूलभूत अधिकार, अन्याय अत्याचारापासून मुक्तता ,भेदभावा विरुद्ध संरक्षण, मागास जाती-जमातींना विधान मंडळामध्ये, नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व प्रदान करण्यात यावे अशा मागण्याचा जोरदार पुरस्कार केला. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या मागणी सोबत 16 जानेवारी 1931 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात “देशातील एखादी नोकरी कोणाही एकाच जातीची मिरासदारी होऊन बसली तर तो देशाच्या सार्वजनिक जीवनात मोठा धोका होऊन बसेल असे मला वाटते” म्हणजे गोलमेज परिषदेत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी केवळ अस्पृश्य वर्गाकरिताच आरक्षण मागितले नाही तर त्यांनी उच्चवर्गीयांची मक्तेदारी संपवून सर्व मागासवर्गीय जातींना योग्य व समाधानकारक वाटा देण्याची मागणी केली.
बहिष्कृत भारत या अंकातील समतेसाठीच विषमता या अग्रलेखात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात “समता वाद्यांचे ध्येय सर्वांना समानतेने वागवणे हे नसून समता प्रस्थापित करणे हे आहे, हे ध्येय साध्य करताना सर्वांना समानतेने वागवून चालणे शक्य नाही ,जेथे सर्व व्यक्ती समान आहेत तेथे काही व्यक्तींना असमानतेने वागविल्यास विषमता उत्पन्न होईल पण जिथे व्यक्ती असमान आहेत तेथे त्यांना सारखे लेखून चालणे म्हणजे समता प्रस्थापनेच्या ध्येयाला विरोध करणे होय.”भारतीय संविधानात लोकशाही एक राजकीय व्यवस्था म्हणून स्वीकारली असली तरी आपले ध्येय आर्थिक लोकशाहीचे आहे असे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी मार्गदर्शक तत्वाच्या चर्चेचा समारोप करताना संविधान सभेत निक्षून सांगितले. भारतीय समाज व्यवस्था हे सामाजिक दृष्टीने विषमतेचे माहेरघर आहे विषम समाज रचनेत समानता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रतिनिधित्वाचा म्हणजेच आरक्षणाचा हक्क हाच खरा समानतेचा हक्क होऊ शकतो.
भारतीय संविधानामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला वर्ग (ओ.बी.सी.)यांना शासकीय सेवांमध्ये कलम 15(2) 15 (3)15(4) 15(5) 16 (1) 16( 4)16(4)क 16(4)ख 30(1) 46 335 336 या कलमांमध्ये आरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे. महिला, प्रकल्पग्रस्त ,भूकंपग्रस्त, खेळाडू यांच्यासाठी विशेष समांतर आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
आर्थिक न्याय अर्थात आर्थिक लोकशाहीच्या संदर्भात 22 नोव्हेंबर 1948 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेत म्हणतात” जे लोक सरकार बनविणार आहेत,त्यांच्यापुढे भारतीय संविधान एक आदर्श ठेवू इच्छिते हा आदर्श आर्थिक लोकशाहीच आहे”म. ज्योतिबा फुले ,राजर्षि शाहू महाराज हे आरक्षण धोरणाचे प्रवर्तक होते, परंतु खऱ्या अर्थाने भारतीय संविधानाचे निर्माते डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आरक्षण धोरणाचे शिल्पकार आहेत .वर्तमान काळात जे आरक्षण धोरण सुरू आहे त्याची सैद्धांतिक मांडणी डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केली आहे.
भिमराव जयवंत गाडे(मो:-9273574431)
