Home महाराष्ट्र महसूल प्रशासनाकडून न्यायालय आणि गोरगरीब गायरान जमीन भोगवटदारांचा विश्वासघात;कडुदास कांबळे

महसूल प्रशासनाकडून न्यायालय आणि गोरगरीब गायरान जमीन भोगवटदारांचा विश्वासघात;कडुदास कांबळे

297

✒️सचिन सरतापे(प्रतिनिधी,म्हसवड)मो:-9075686100

म्हसवड(दि.3जानेवारी):- महसूल खात्यातील प्रशासकीय अधिकारी यांच्या उदासीनतेमुळे गायरान जमिनीवरील धन दांडग्यांची आणि प्रस्थापितांची अतिक्रमणे मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहेत. सत्ताधारी आणि प्रस्थापित धनदांडग्यांकडून सरकारी जमिनीची लूट होताना आपण पहात आहोत. सरकारी गायरान जमिनीची खिरापत वाटावी तशा पद्धतीने नाममात्र एक रुपया दराने 99 वर्षाच्या कराराने हजारो एकर गायरान जमिनी वर कमाई करून महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी प्रस्थापितांना दिलेल्या आहेत. परंतु येथील गोरगरीब जनतेची नियमाकुल होण्यास पात्र निवासाची अतिक्रमणे कायम करण्याचे धाडस येथील महसूल कर्मचाऱ्यांनी केलेले नाही. आणि म्हणून महसूल प्रशासनाकडून न्यायालय आणि गोरगरीब गायरान जमीन भोगवटदारांचा विश्वासघात झालेला आहे असे म्हणता येईल.

जगपाल सिंग विरुद्ध पंजाब सरकार आणि इतर या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाच्या संदर्भाने सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्कासित करण्याचे आदेश माननीय न्यायालयाने दिलेला होता. याच निर्णयाचा आधार घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने 2/2022 या सुमोटो याचिके संदर्भाने निकाल देत जगपाल सिंग विरुद्ध पंजाब सरकार आणि इतर या निर्णयाचा आधार घेत सरकारी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्कासित करण्याचा आदेश नुकताच दिलेला आहे. या आदेशाने महाराष्ट्रातील महसूल विभागाला कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याचेही त्यात नमूद केलेली आहे. परंतु येथील महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी अत्यंत चुकीची माहिती आणि कार्यवाही या संदर्भाने केलेली आहे.

जगपाल सिंग विरुद्ध पंजाब सरकार आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामध्ये पॅरा 22 मध्ये स्पष्टपणे आदेशात केले आहे की, येथील दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यांक गोरगरिबांची वेळोवेळी घेतलेल्या शासन निर्णयास पात्र असलेली गायरान जमिनीवरील शेतीची आणि निवासाची अतिक्रमणे वगळून प्रस्थापित धनदांडग्याची आणि गर्भ श्रीमंतांची अतिक्रमणे निष्कासित करण्यात यावीत. परंतु येथील महसूल प्रशासनाने या उलट कारवाई करत पहिल्यांदा 1990 पूर्वीच्या गायरान जमिनीवरील दलित, आदिवासी, भूमीहीन , शेतमजूर कास्तकार यांनाच नोटीस दिलेल्या आहेत. तसेच गोरगरीब, दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, आणि अल्पसंख्याक यांच्या राहत्या घराखालील जागा निष्कासीत करण्याची कारवाई हाती घेतली होती. जे की माननीय सुप्रीम कोर्ट आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात आहे. या गोरगरीब जनतेची घरांचे अतिक्रमण निष्कासित करण्याच्या निर्णयाला माननीय न्यायालयाने सध्या स्थगिती दिलेली आहे.

सरकारी गायरान जमिनीच्या चारही दिशेने शेत शेजाऱ्यांनी अतिक्रमणे केलेली असून मोठ्या प्रमाणामध्ये सरकारी गायरान जमीन हडप करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या सरकारी गायरान जमिनीच्या शेजारी असलेल्या शेतकऱ्यांकडे किती जमीन आहे. याचा कुठलाही हिशोब येथील महसूल प्रशासनाकडे नाही. म्हणून महसूल अधिकारी, कर्मचारी आणि प्रशासन यांनी न्यायालयाच्या डोळ्यात धुळफेक करत न्यायालयाची दिशाभूल केलेली आहे आणि येथील गोरगरीब जनतेची हेळसांड केलेली आहे, त्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवलेले आहे असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही.

गावा शेजारील सरकारी गायरान जमिनीवर वस्ती वाढ न केल्यामुळे या गायरान जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात गोरगरीब जनता मागील 40 ते 50 वर्षापासून घरे बांधून राहत आहेत. संबंधित अतिक्रमण धारकांना त्यांच्या निवासी जागेचे हक्क मिळावेत आणि त्यांना शासकीय घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा या हेतूने अनेक वेळा शासनाने निर्णय घेतलेले आहेत. या निर्णयाच्या आधारे तहसीलदार जिल्हाधिकारी यांनी वेळोवेळी आदेश काढून अतिक्रमणे कायम करण्याची रीतसर कार्यवाही सुद्धा केलेली आहे. सदरील अतिक्रमणे नियमानुकूल होण्यास पाञ असल्याने अशा अतिक्रमण धारकांच्या याद्याही घोषित केलेल्या आहेत. परंतु या लाभार्थ्यांकडून वर कमाई मिळत नसल्याने महसूल अधिकाऱ्याच्या उदासीनतेमुळे आणि स्थानिक नगर परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत यांच्या निष्क्रियतेमुळे हा प्रश्न प्रलंबित राहिलेला आहे. निवासी अतिक्रमणधारकांना त्यांचे जागेचे हक्क विलेख मिळालेले नाहीत.आणि म्हणून गोरगरीब गायरान जमिनीवरील भूमिहीन कास्तकार आणि निवासी भोगवटादार यांच्या वतीने आमच्या खालील मागण्या आहेत.

1) माननीय उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट आणि शासनाने वेळोवेळी घेतलेल्या शासन निर्णयाच्या आदेशाची कायदेशीर अंमलबजावणी न करणाऱ्या महसूल प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे.
2) भूमिहीन कास्तकार गायरान धारकांची पात्र अतिक्रमणे कायम करून त्यांना मालकी हक्काचा सातबारा विनाअट देऊन त्यांना सन्मानपूर्वक जगण्याचा हक्क देण्यात यावा.
3) आदिवासी आणि पारंपारिक वन निवासी यांना वनजमिनीचे पट्टे यांची मालकी देऊन त्यांची सातबारा आणि आठ या सरकारी उताऱ्यावर नोंद करण्यात यावी.
4) शासन निर्णयानुसार सरकारी गायरान जमिनीवरील पात्र निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करून त्यांना सरकारी घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात यावा.
5) सरकारी गायरान जमिनीवरील शेत शेजाऱ्यांची अतिक्रमणे निश्चित करून सर्व शेत शेजाऱ्यांची अतिक्रमणे निष्कासित करण्यात यावीत.
5) गायरान कास्तकारांची अतिक्रमणे कायम करून सदरील शेत जमिनीचे जिरायत जमिनीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण योजना राबविण्यात याव्यात. आणि या शेत जमिनीच्या विकासासाठी सरकारने विषेश प्रयत्न करावेत.
6) सरकारी गायरान जमिनीवरील सर्व वसाहतीमध्ये नागरी सुविधा ताबडतोबिने देण्यात याव्यात.
7) सर्व सरकारी गायरान जमिनीवरील वस्त्यांमध्ये अंगणवाडी, बालवाडी तसेच प्राथमिक शिक्षणाच्या सोयी सुविधा उपलब्ध कराव्यात.
8) केंद्र सरकारच्या सर्वांसाठी घरे 2022 या घोषणेनुसार 31 डिसेंबर 2022 पर्यंतची सरकारी जमिनीवरील निवासाची सर्व अतिक्रमणे कायम करण्यात यावीत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here