Home Education उद्दिष्टांशी सुसंगत नसलेल्या धोरणांवर टीका!

उद्दिष्टांशी सुसंगत नसलेल्या धोरणांवर टीका!

110

[विश्व नाणेनिधी व बँक स्थापना दिन विशेष]

संपूर्ण जगात इ.स.१९२९ साली मंदीची लाट पसरली होती. त्यानंतर इ.स.१९३१मध्ये इंग्लंडने सुवर्णचलन बंद केले. पुन्हा नंतर यात दुसऱ्या महायुद्धाचीही भर पडली. या तिन्ही घटनांचे विविध देशांची अर्थव्यवस्था, चलनात्मक धोरण व आंतरराष्ट्रीय व्यापार आदींवर विपरीत परिणाम घडून आले. अनेक देशांनी आपापले चलनविषयक वेगवेगळे धोरण सुरू केले. यामुळे संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय व्यापार अडचणीत आला होता. पुढे वाचा श्री.एन. के. कुमार जी. यांच्या या अभ्यासपूर्ण लेखातून…

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी: आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी- इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड लघुरूप- आयएमएफ होय. ती सदस्य राष्ट्रांना मुख्यतः विनिमय दरावर आणि देवघेवींच्या ताळेबंदावर प्रभाव टाकणार्‍या बृहत-अर्थशास्त्रीय धोरणांबाबत पाठपुरावा करावयास लावते. जागतिक वित्तीय व्यवस्थेवर लक्ष ठेवणारी ती आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. आंतरराष्ट्रीय विनिमय दरांमध्ये स्थिरता आणणे आणि कर्जे, पुनर्रचना किंवा मदतीच्या मोबदल्यात इतर राष्ट्रांना आपली आर्थिक धोरणे अधिक उदार बनवावयास लावून विकास घडवून आणण्याचे घोषित ध्येय असणारी ही संस्था आहे. मुख्यतः गरीब राष्ट्रांना ती अल्पकालीन कर्जे देते. तिचे मुख्यालय संयुक्त संस्थानातील वॉशिंग्टन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया इथे आहे. त्याचे वैशिष्ट्ये असे- * आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील देवाण-घेवाणीत समतोल राखणे. * परदेशी व्यापारातील असमतोल दूर करण्यासाठी परदेशी चलन प्राप्त करून देणे. * चलनविषयक आंतरराष्ट्रीय सहकार्य प्रस्थापित करणे. * एखाद्या देशाचे देय चलन फेडण्यासाठी अन्य चलन देण्याची सुविधा आस्तित्त्वात आणणे. * परदेशी चलन विनिमय दरात स्थैर्य प्राप्त करणे.

अनेक देशांची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन लॉर्ड जे.एम.केन्स याने आंतरराष्ट्रीय सलोखा प्रस्थापित होण्यासाठी एक योजना सादर केली. या योजनेवर विचार करण्यासाठी अमेरिकेतील ब्रेटनवूड येथे जुलै १९४४मध्ये एक परिषद बोलाविण्यात आली. या परिषदेला ४४ देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सदर परिषदेत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी- इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड- आयएमएफ व आंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बँक- जागतिक बँक स्थापण्याचा सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला. त्याअनुषंगाने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची स्थापना दि.२७ डिसेंबर १९४५ रोजी झाली आणि प्रत्यक्ष कामकाज दि.१ मार्च १९४७ रोजी सुरू झाले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज घेणारा पहिला देश फ्रान्स होता. जे जागतिक बँकेचे सदस्य असतात, ते आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचेही सदस्य असतात. दि.१२ एप्रिल २०१६ला नौरू प्रजासत्ताक या देशाला सदस्यत्व मिळाल्यामुळे त्यातील सदस्यसंख्या १८९ झाली. आयएमएफ निधी कोश हा सभासद देशांनी जमा केलेल्या कोशाने बनलेला असतो. प्रत्येक सभासद देशाने कोशाचा किती वाटा द्यावा, हे संबंधित देशाचे राष्ट्रीय उत्पन्न ५० टक्के, खुली अर्थव्यवस्था ३० टक्के, आर्थिक बदलक्षमता १५ टक्के आणि परकीय चलनसाठा ५ टक्के भार इत्यादी घटक विचारात घेऊन ठरविण्यात येते.

सभासद देशांनी त्यांच्या कोट्यापैकी २५ टक्के भाग हा डॉलर व सुवर्णात जमा करावा लागतो. या पद्धतीने संचलित झालेला निधी सामान्य खात्यात जमा ठेवण्यात येतो. दर पाच वर्षांनी सभासद देशाचा कोटा बदलण्यात येतो. या कोट्यावरून सदस्य देशाच्या गव्हर्नरला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मतांचा अधिकार मिळतो, प्रत्येक सदस्यदेशाला काही स्थिर मते आणि त्या देशाच्या कोट्यापैकी प्रत्येकी १ लाख एसडीआरमागे १ मत याप्रमाणे मतांचा अधिकार असतो, स्थिर मते बदलत असतात. आयएमएफचा आणखी एक निधी कोश म्हणजे स्पेशल ड्रॉईंग राईट्स- एसडीआर होय. हा निधीकोश विशेष खात्यात जमा असतो. या खात्यातील निधी अमेरिका, जपान, फ्रांस, इंग्लंड या देशांच्या चलनाद्वारे संकलित झालेला असतो. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कुठल्याही निर्णयासाठी ८५ टक्के बहुमत लागते, त्यामुळे सर्वाधिक कोटा म्हणजेच मताधिकार असलेल्या देशांचा प्रभाव आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या निर्णयावर पडत असतो. साधारणतः दर ५ वर्षांनी सदस्य देशांच्या कोट्यांचा आढावा घेतला जातो.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कारभारावर मुख्य नियंत्रण हे बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सचे असते. प्रत्येक सभासद देशाचा एक गव्हर्नर व तसेच एक पर्यायी गव्हर्नर या मंडळावर घेण्यात येतो. गव्हर्नरांचे मंडळ आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे धोरण ठरविणारी मुख्य चौकट असते. साधारणतः वर्षातून एक वेळा या मंडळाची बैठक होते. या मंडळाद्वारे कार्यकारी संचालक मंडळाची निवड केली जाते. संचालक मंडळ वीस सदस्यांचे असते. त्यापैकी चौदा निर्वाचित व सहा अधिकतम कोटा देणारे सदस्य असतात. रोजचे व्यवस्थापन संचालक मंडळाद्वारे चालते. संचालक मंडळातून एक व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून निवडला जातो. सभासद देशांना त्यांच्या कोट्याच्या प्रमाणात मताचा अधिकार दिलेला असतो. एकूण ८५ टक्के मताधिक्याने धोरण बदलण्यात येते. याद्वारे सभासद देशाचा चलन विनिमय दर ठरविला जातो. यासाठी सभासद देशांना त्यांच्या चलनाचे मूल्य डॉलर व सुवर्णाच्या रूपात जाहीर करावे लागते. या पद्धतीमुळे विविध देशांच्या चलनांचा परस्पर विनिमय दर निशिचत करता येतो. परदेशी देवाणघेवाणीत असंतुलनाची समस्या असल्यास दहा टक्क्यापर्यंत हा घोषित दर बदलण्याचा अधिकार असतो.

आयएमएफतर्फे सभासदांना विविध प्रकारचा कर्जपुरवठा व स्रोत उपलब्ध करून देण्यात येतात. देशाचा कोटा व निधीकडे त्या देशाचा असणारा चलनसाठा यांच्यातील फरकाएवढी रक्कम सभासदांना कधीही काढता येते. या उचल रकमेवर व्याज आकारण्यात येत नाही. त्यासाठी विशेष अटी लादण्यात येत नाहीत व उचल परत करावी लागत नाही. एखाद्या देशाच्या कोटा रकमेच्या पंचवीस टक्यांपर्यंत निधीकडून विनाअटीचे कर्ज मिळते. अन्य प्रकारच्या कर्जासाठी अनेक जाचक अटी असतात. विदेशी देवाणघेवाणीचे संतुलन साधण्यासाठी निधीतर्फे सुचविण्यात येणाऱ्या आर्थिक बदलांची पूर्तता करण्याची लेखी हमी दिल्यासच अन्य प्रकारचे कर्ज मिळू शकते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्राथमिक वस्तूंचा साठा करण्यासाठी कोट्याच्या ४५ टक्के, पूर-दुष्काळ इत्यादीमुळे आंतरराष्ट्रीय देवाणघेवाणीत असंतुलनाची समस्या असणाऱ्या देशांना ७० ते १४० टक्के कर्ज संबंधित अटींसह मिळण्याची सोय आयएमएफ अंतर्गत उपलब्ध असते. त्याचबरोबर आर्थिक तूट, चलन विनिमय दर, आयशात निर्यात कर, आर्थिक धोरण इत्यादीसंबंधी निधीकडून सल्ला व मार्गदर्शन देण्यात येते.

जागतिक बँक: जागतिक बँक- वर्ल्ड बँक ही एक आंतरराष्ट्रीय वित्त आणि पतपुरवठा संस्था आहे. हीची स्थापना दि.२७ डिसेंबर १९४५मध्ये झाली. ब्रेटन वुडस् पद्धती समितीच्या जागतिक आर्थिक नियंत्रण शिफारशीं वापरण्यात आल्या होत्या. या समितीमध्ये ४५ मित्रराष्ट्रे होती. विकसनशील देश व अविकसित देश यांना विकासासाठी कर्जपुरवठा करणारी संस्था असे याचे स्वरूप आहे. या बंकेने पहिले कर्ज फ्रांस या देशाला दिले. जागतिक बँकेची उद्दिष्टे- सरकारांचे सबलीकरण व सरकारी अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण, अर्थव्यवस्थांचा विकास, भ्रष्टाचार निर्मूलन, गरीबी हटाव, संशोधन व शिक्षण ही आहेत. शिक्षणासाठी जागतिक बँक विशेष परिश्रम घेते. यासाठी आंतर जालाधारित प्रशिक्षण व इतर पर्यायांचा उपयोग केला जात आहे. भारतासहित अनेक देशांना या बँकेने विवीध प्रकल्पासाठी कर्जे दिली आहेत. पैकी भारतातील गुजरातमधील नर्मदा नदीवरील विवादास्पद धरण सरदार सरोवर प्रकल्पाचे कर्ज त्यातील धोके दिसून आल्याने तिने परत घेतले. इ.स.१९९८ सालातल्या मंदीच्या काळात या जागतिक बँकेने मेक्सिको व इंडोनेशिया या देशांना दिलेला सल्ला आर्थीकदृष्ट्या अतिशय धोक्याचा ठरला आहे.

विरूद्ध बाजू: याच वेळी बँकेचे विरोधक असेही म्हणतात, की बँकेची काही लपवलेली उद्दीष्टेही आहेत. जसे की दुसऱ्या महायुद्धानंतर साम्राज्य लयाला जात चाललेल्या इंग्लंडला नवीन आर्थीक साम्राज्य उभारण्यासाठी या बँकेचा उपयोग करून घेतला आहे. बँकेचे माजी अध्यक्ष व अर्थतज्ज्ञ जोसेफ स्तिगलित्झ यानीही इ.स.१९९९मध्ये तिच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत नसलेल्या धोरणांवर टीका केली होती.
!! पुरोगामी न्युज परिवारातर्फे विश्व नाणेनिधी व बँक दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा !!

✒️श्री. एन. के. कुमार जी(से.नि. प्राथ.शिक्षक)[देश-विदेशाच्या वैभवशाली इतिहासाचे गाढे अभ्यासक.]मु. पो. ता. जि. गडचिरोली (विदर्भ, नागपूर).फक्त व्हा.नं. ९४२३७१४८८३.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here