पूर्वी दरोडेखोर घरांवर दरोडा टाकून घरातील मौल्यवान वस्तू आणि रोख रक्कम लुबाडून नेत असत पण आज काळ बदलला आजचे युग हे डिजिटल युग आहे आणि या डिजिटल युगात दरोड्याची पद्धतही बदलली. दरोडेखोरही डिजिटल झाले आणि दरोड्याची पद्धत डिजिटल झाली. आज दरोडेखोर तंत्रज्ञानाचा वापर करून लोकांची लुबाडणूक करतात त्यालाच सायबर गुन्हा असे म्हणतात. सायबर गुन्हेगार नागरिकांना तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांना लुबाडण्याचा नवा नवा फंडा शोधत असतात कधी ते क्रेडिट कार्डची माहिती विचारून तर कधी बँक खात्याची माहिती विचारून अवघ्या काही सेकंदात नागरिकांचा बँक बॅलन्स शून्य करतात. जेंव्हा खात्यातून पैसे गायब होतात तेंव्हाच नागरिकांना आपली लुबाडणूक झाली हे लक्षात येते मात्र तोवर खूप उशीर झालेला असतो.
सायबर गुन्हेगार फसवणूक झालेल्या नागरिकांचा बँक बॅलन्स शून्य करतात बरे हे सायबर गुन्हेगार शोधणे हे पोलिसांसाठीही मोठे जिकिरीचे काम असते कारण हे गुन्हेगार अदृश्य चेहऱ्याचे असतात. हे सायबर गुन्ह्याचे नवेनवे फंडे शोधून काढत असतात असाच ‘ डिजिटल अरेस्ट’ हा नवा फंडा सायबर गुन्हेगारांनी शोधून काढला आहे. सध्या डिजिटल अरेस्टच्या नावे फसवणूक आणि लुटीचा सुळसुळाट सुरू आहे. डिजिटल अरेस्टद्वारे फसवणूक झाल्याचा प्रकार सध्या रोजच घडत आहे. यात सायबर गुन्हेगार जेष्ठ नागरिकांना लक्ष करतात आणि त्यांना डिजिटल अरेस्टची भीती घालून त्यांच्याकडून लाखोंची, करोडोंची लूट करतात. असाच प्रकार काही दिवसांपूर्वी पुण्यात घडला. डिजिटल अरेस्टची भीती दाखवून सायबर गुन्हेगारांनी ८३ वयाच्या निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्याला तब्बल १ कोटी २० लाखांना गंडा घातला. याचा प्रचंड मानसिक त्रास झाल्याने त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला. याआधी हरियाणातही एका वृद्ध दांपत्याला अशाच प्रकारे डिजिटल अरेस्टची भीती दाखवून एक कोटी रुपयांना लुबाडले.
डिजिटल अरेस्ट करताना सायबर गुन्हेगार श्रीमंत असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना लक्ष करतात. सायबर गुन्हेगार जेष्ठ नागरिकांना व्हिडिओ कॉल करून आपण पोलिस, ईडी, सिआयडी, सीबीआय, प्राप्तिकर विभाग, लष्करी अधिकारी असल्याची बतावणी करतात. देशविघातक कृत्य, बेकायदेशीर वस्तू, ड्रग्स, बनावट पासपोर्ट, दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याचे सांगून जेष्ठ नागरिकांना डिजिटल अरेस्ट केल्याचे संगीतात. पीडितांना विश्वास बसावा यासाठी ते न्यायालयाचे बनावट आदेशही पाठवतात. सायबर गुन्हेगार पीडित व्यक्तीला २४ तास त्यांच्या घरातच व्हिडिओ कॉलवर बंदिस्त अर्थात नजर कैदेत ठेवतात. सायबर गुन्हेगार व्हिडिओ कॉलवर कुठल्या तरी पोलिस स्टेशन किंवा सीबीआयच्या कार्यालयातून बोलत असल्याचे भासवतात. त्यामुळे पीडित व्यक्तीला त्यांच्यावर विश्वास बसतो. पीडित व्यक्ती आपण खरेच डिजिटल अरेस्ट झाल्याचे मानतो आणि तुरुंगात जावे लागू नये म्हणून सायबर गुन्हेगार मागतील तेवढी खंडणी त्याला देण्यास तयार होतात. सायबर गुन्हेगार ही खंडणी ऑनलाईन वसूल करतात.
अवघ्या काही तासात सायबर गुन्हेगार या जेष्ठ नागरिकांकडून लाखो करोडो रुपये लुबाडतात. सायबर गुन्हेगारांनी डिजिटल अरेस्ट हा नवा फंडा वापरून यावर्षी जानेवारी ते ऑगस्ट या आठ महिन्यात तब्बल ११२ कोटी रुपये लुबाडल्याचे समोर आले आहे. या आठ महिन्यात डिजिटल अरेस्टचे तब्बल २०८ गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. या आकडेवारी वरुनच याची व्याप्ती किती मोठी आहे हे आपल्या लक्षात येईल. डिजिटल अरेस्टचे गुन्हेगार शोधणे सायबर पोलिसांसाठी मोठी डोकेदुखी बनली आहे कारण हे सर्व गुन्हेगार अदृश्य चेहऱ्याचे असतात आणोबते गुन्हा देखील आभासी पद्धतीने करतात. सायबर गुन्हेगार देशातील कोणत्याही भागातून किंवा अगदी परदेशातूनही हा गुन्हा करतात त्यामुळे त्यांना शोधणे पोलिसांना सहज शक्य होत नाही. सायबर पोलिस या गुन्हेगारांना शोधण्याचा सर्वोतोपरी प्रयत्न करत असतातच मात्र नागरिकांनीही याबाबत सतर्क राहायला हवे.
भारतीय कायद्यात कोठेही डिजिटल अरेस्टला थारा नाही. आपल्या कायद्यानुसार डिजिटल अरेस्टला कोणतीही मान्यता नाही याची नोंद नागरिकांनी घ्यायला हवी. पोलिस किंवा कोणतीही सरकारी यंत्रणा आपल्याला डिजिटल अरेस्ट करू शकत नाही. मात्र हे खूप कमी लोकांना माहीत आहे म्हणूनच याबाबत जनजागृती व्हायला हवी. नागरिकांना विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना याबाबत माहिती द्यायला हवी. डिजिटल अरेस्ट किंवा एकूणच सायबर गुन्ह्याविषयी शाळा महाविद्यालयात कार्यशाळा, प्रत्यक्षिके, प्रशिक्षणे, जनजागृती कार्यक्रम आणि प्रचार प्रसार करायला हवा. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मिडियातूनही याबाबत जनजागृती व्हायला हवी. नागरिकांनीही याबाबत सतर्क राहायला हवे. नागरिक सतर्क राहिले तरच सायबर गुन्हेगारांच्या जाळ्यात अडकणार नाही.
✒️श्याम ठाणेदार(दौंड जिल्हा,पुणे)मो:-९९२२५४६२९५
