अमरावती – ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन (ऑफ्रोह) महाराष्ट्रचे वतीने विविध मागण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर नारे- निदर्शने चा कार्यक्रम संपन्न झाला.
अनुसूचित जमातीतील कर्मचाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र फसवणूकीने, लबाडीने व खोटी कारणे नमूद करून रद्द करण्यात आल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना 21 डिसेंबर 2021 रोजी अधिसंख्य पदावर वर्ग करून अन्याय केला होता. या अन्यायाची दुरूस्ती करण्यासाठी शासनाने 14 डिसेंबर 2022 रोजी नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवानिवृत्त वेतन मंजूर करण्यात आले तसेच त्यानंतर 4 ऑक्टोबर 2024 रोजी नियमित वेतनवाढी मिळण्यासाठी 1 दिवसाचा तांत्रिक खंड क्षमापित करण्यात आला. तथापि 10, 20, 30 वर्षानंतर आश्वासित प्रगती योजना व नियमित पदोन्नतीचे लाभ आणि अनुकंपा नोकरीवर धोरणाचे लाभ नाकारण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दि 28 एप्रिल 2025 रोजी 67 कर्मचा-यांचे अधिसंख्य पदाचे आदेश रद्द करण्याचा औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम केला आहेत त्यामुळे कोणत्याच अनुसूचित जमातीतील कर्मचा-यांस अधिसंख्य पदावर वर्ग करता येत नाहीत ही बाब स्पष्ट झाली आहेत त्यामुळे सर्व कर्मचा-यांस नियमित कर्मचा-यांप्रमाणे पदोन्नती व अनुकंपा धोरणाचे लाभ देय आहेत ही बाब यावेळी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहेत.
हे लाभ मिळण्यासाठी ऑफ्रोह तर्फे अनेक वेळा निवेदने देण्यात आली. परंतू शासनाने दखल न घेतल्याने शासनाला व लोकप्रतिनिधींना जागे करण्यासाठी अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर नारे निदर्शने कार्यक्रम घेण्यात आला.
या प्रसंगी मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे नेतृत्व डाॅ. दीपक केदार, मनिष पंचगाम, यशवंत वरुडकर यांनी केले . या कार्यक्रमात निता सोमवंशी राज्य उपाध्यक्ष महीला, यइावंत वरुडकर जिल्हाध्यक्ष, निलीमा केदार जिल्हाध्यक्ष महीला, नरेंन्द ढोलवाडे जिल्हा सचिव, रतन नाथे जिल्हा कार्याध्यक्ष, सुहास पंचभैये, अशोक पराते, सुषमा हिंगे, अलका सोरटे, राजेंन्द्र पाटणकर, हेमा पाटणकर, गुलाब हेडाऊ, प्रमोद पाटनकर, सुभाश पाटणकर, वनिता लिखार, दिनेश कडु, प्रिती तिडके, कांता वरुडकर, कल्पना धोपे, दिलीप सोनकुसरे, पवन ठाकुर, ए.ए. पराते, सुधिर दाभाडे, रविंद्र कुंभारे, जि. व्हि. लोखंडे, अरविंद रायकवार, रविंन्द्र भुरून्दे, कैलास निर्मळ, पि. एस. घुन्टींवार, प्रशांत निनावे आदी सहभागी होते.
अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या अनुसूचित जमातीतील कर्मचाऱ्यांना जोपर्यंत प्रत्यक्ष पदोन्नतीचा लाभ दिला जात नाहीत तोपर्यंत १०,२०,३० वर्षानंतरचा आश्वासित प्रगती योजनेचा (वरिष्ठ श्रेणी, निवड श्रेणी, शिक्षकांसाठी) लाभ देवून अन्याय दूर करावा., अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेले कर्मचारी अनु. जमातीच्या बिंंदुवर नसल्याने व SBC, OBC, NT या प्रवर्गातून अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आल्यानंतर मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यास अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीचा लाभ मिळावा, सेवासमाप्त कर्मचारी यांना 21 डिसेंबर 2019 रोजी सेवेत घेतल्याने त्यांना सेवाबाहय कालावधीतील वेतनवाढी गृहित धरुन सेवालाभ व सेवानिवृत्तीचे लाभ मिळावेत यासाठी स्वयंस्पष्ट शासन निर्णय काढावा, 23 जुलै 2024 चे ग्रामविकास विभागाचे परिपत्रक रद्द करून मयत कर्मचा-यांच्या कुटुबियांना कुटुंब निवृत्ती वेतन देण्यात यावेत. मागण्यांसाठी महाराष्ट्र भर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करीत आहेत. जिल्हाधिकारी यांना मागणीबाबते निवेदन देण्यात आले आहेत.
