गडचिरोली : राज्यातील इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या अनुदानित विजाभज आश्रमशाळांमध्ये अतिरिक्त शिक्षक व कर्मचारी यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. असे असतांना शिक्षकांचे कायम समायोजन न करता सर्रास पदभरत्या करणे सुरू आहे. त्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांवर अन्याय होत आहे. अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे कायम समायोजन पूर्ण होईपर्यंत नविन पदांना मान्यता प्रदान करण्यात येऊ नये, अशी मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे व प्रधान सचिव विनिता सिंघल यांच्‍याकडे केली.
राज्यात अनुदानित तत्वावर ९७७ खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा असुन दिवसेंदिवस अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढतच आहे. सन २०१२ पासून शिक्षकांचे कायम समायोजन न करता पडद्यामागून मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदांना मान्यता देण्याचे कारस्थान सुरू आहे. अतिरिक्त शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण समायोजन होईपर्यंत नवीन पदांना मान्यता प्रदान करण्यात येऊ नये, याबाबत दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१२, दिनांक ८ मार्च २०१८ व दिनांक २८ मार्च २०१८ असे अनेक शासननिर्णय या विभागाने निर्गमित केले असून या शासन निर्णयांना केराची टोपली दाखवत ह्या नियुक्त्या प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत.
सन २०१२ पूर्वी मान्यतेचे अधिकार हे विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचेकडे होते. मात्र, शासनाने घालून दिलेल्या दिशादर्शक सूचना व नियमांचे पालन न करता संस्थाचालकांशी संगनमत करून मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक व कर्मचारी यांच्या नियुक्तीस मान्यता दिल्या. यामध्ये अनियमितता झाल्याचे लक्षात आल्यामुळे विभागाने दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१२ ला शासननिर्णय निर्गमित करून नियुक्तीचे अधिकार प्रादेशिक उपायुक्तांना देत अतिरिक्त शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण समायोजन होईपर्यंत नवीन पदांना देऊ नये, अशी अट टाकली. मात्र, स्थानिक अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. परिणामी राज्यात अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढले. एका सोलापूर जिल्ह्यात २४५ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी अतिरिक्त आहेत. तरीही अर्धन्यायिक अपीलाच्या आयुधाचा वापर करून पडद्यामागून शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती सुरूच आहे. हे करत असतांना मात्र याच विभागाकडून निर्गमित शासननिर्णय दिनांक १५ मे २०१९ नुसार पवित्र पोर्टलचा अवलंब करण्यात आला नाही तसेच TET उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांनाही मान्यता दिली. तसेच ही प्रक्रिया करतांना संचालकांना डावलून संस्थाचालकांनी मान्यतेचे प्रस्ताव थेट मंत्रालयात दाखल करून ह्या मान्यता घेतलेल्या आहेत. यात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाली असून याबाबत सखोल चौकशी केल्यास मोठे घबाड बाहेर येण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे मागील दोन वर्षाच्या कालावधीमध्ये अशाप्रकारे झालेल्या सर्व नियमबाह्य पदभरत्या रद्द करून अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे कायम समायोजन प्राधान्याने करण्यात यावे, अशी मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विभागाचे मंत्री अतुल सावे व प्रधान सचिव विनिता सिंघल यांच्‍याकडे केली आहे.
