संविधानात महत्वाचे कलम आहे, मतदानाचे.प्रत्येक माणसाला,बाईला एक मत. मग तो अशिक्षित असो कि वेडा असो कि रूग्ण असो कि अपंग असो.प्रत्येकाची दखल घेतली गेली आहे. जेणेकरून त्याला आपला आवडीचा, लायकीचा, प्रेमाचा, जवळचा, ओळखीचा, हिताचा, विचारांचा प्रतिनिधी निवडता आला पाहिजे. पण तेच मत तो माणूस किंवा बाई विकून टाकत असेल तर ! मत विकत देणारा आणि मत विकत घेणारा यांच्यात काहीच संबंध राहत नाही. ना हित संबंध,ना प्रेम संबंध,ना विचार संबंध, ना ऋणानुबंध. जसे गऱ्हाईक व्यापारी कडून कांदा बटाटा घेतो,पैसे देतो तर त्यांच्यात काहीच संबंध राहत नाही.
असाच प्रकार शेतकरी आणि आमदार यांच्या बाबतीत झाला आहे.होत आहे.हे शेतकऱ्यांना कळत असावे ,असे मला वाटते.जर कळत नसेल तर कोणीही काहीही वाटून घेत नाही.
ज्या लोकांनी मत विकले,ते शेतकरी असोत कि कामगार असोत त्यांचा आमदारांशी काहीच संबंध राहत नाही.नैतिक आधिकार तर मुळीच राहात नाही.तर मग आमदार का आठवण ठेवील?का ऐकून घेईल?
निवडणूक जाहीरनाम्यात युतीने वचन दिले होते कि, “आम्ही सत्तेवर आलो कि शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करू.”फुकट मत दिले तर..!विकत मत दिले तर..!असा उल्लेख नाही.असे असले तरीही जर शेतकऱ्यांनी आमदाराला मत विकले असेल तर आमदारांची या वाचनातून मुक्ती झाली आहे.असे कायदा सांगत नसेल, शेतकरी सांगत नसेल पण आमदारांना तसे वाटणे साहजिक आहे.मी तुला पैसे दिले आणि तू मला मत दिले.हा व्यवहार झाला.आणि निवडणुकीत पुर्ण झाला.जसे शेत विकतो ,पैसे घेतो.घर विकतो ,पैसे घेतो.शेत किंवा घर घेणाऱ्यांच्या नांवे सातबारा बनला कि तू कोण आणि मी कोण?तसेच मत विकणारा शेतकरी जगला काय किंवा मेला काय? आमदारांना काय फरक पडतो? मेला तर एक लाख तातडीची मदत देऊन बोयाणी करता येते.ती सुद्धा सरकारी खर्चाने.
शेतकरी जरी शेतात कष्ट करीत असला, अशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित असला तरीही इतका साधा सरळ हिशेब तर माहीत असेलच. यासाठी शाळा, कॉलेज मधे जाऊन शिक्षण घेण्याची गरज नसते.देणे घेणे, चूकभुल माफ करणे. अब्रू विकणारी बाई आणि अब्रू न विकणारी बाई यात शेतकरी फरक करतो.तसाच फरक आमदार करतो.मत विकणारा शेतकरी आणि मत न विकणारा शेतकरी.इतकीही व्यवहारिक नैतिकता शेतकरी पाळत नसेल तर …!
मती गेली,निती गेली,म्हणून अवनती आली!
शिवराम पाटील(महाराष्ट्र जागृत जनमंच)मो:-९२७०९६३१२२
