अनिल साळवे(गंगाखेड प्रतिनिधी)
गंगाखेड(दि.14ऑगस्ट):-शहरामधील वकील कॉलनी मध्ये नगर परिषदेच्या जागेत करण्यात आलेले नियमबाह्य अतिक्रमण पाडण्याचे काम ऑक्टोबर मध्ये निश्चित करण्यातच येईल असे लेखी पञ उपोषणकर्ते यांना सिओ तुकाराम कदम यांनी देण्यात आले आहे.
शहरातील वकील कॉलनीमध्ये नामाकिंत वकील व व्यापाऱ्यांनी नगर परिषदेच्या जागेत अतिक्रमण करून रहदारीच्या रस्त्यावर अडथळा निर्माण केला आहे.रमेश मोहळकर, उदयकुमार चौधरी, धनजंय उकडगावकर, संतोषराव मुंढे, अरविंद आंबेकर, विजय सावरगावकर उमेश सावरगावकर, प्रशांत सावरगावकर, कृष्णा पदमवार यांचासह अनेकांनी या जागेत शॉपिंग सेंटर बांधुन नगर परिषदेचे आर्थीक नुकसान केले आहे. वकील कॉलनीतील मालमत्ता खरेदी पत्रानुसार 50 x 100 चे खरेदीखत आहे, खरेदी खतावर घराच्या मागील बाजूस नाला असून या नाल्यावर शहराच्या विकासानुसार नगर परिषदेने या जागेवर शॉपिंग सेंटर बांधले आहे तर डि.पी. आराखड्यानुसार वकील कॉलनीतील रस्त्याचे नियोजन झालेले आहे पण वकील कॉलनीतील वरील संबंधित व इतर सर्वांनी नगर परिषदेच्या नियोजित रस्त्याच्या जागेत नियमाबाहय शॉपिंग सेंटरचे बांधकाम करून भाडे तत्वावर देऊन, गेल्या अनेक वर्षांपासून आर्थिक लाभ घेत आहेत. वकील कॉलनीतील नगर परिषदेच्या रस्त्याच्या जागेत अतिक्रमण प्रकरणी नगर परिषदेने गंगाखेड भुमि अभिलेख कार्यालया मार्फत वकील कॉलनीची मोजणी फिस 15000 रूपये भरणा करुन, मोजणी करण्यात आली असता, खरेदीखतापेक्षा प्रत्येकांनी जवळपास 20X50 चे अतिक्रमण केल्याचा अहवाल नगर परिषद जिल्हाधिकारी यांना दिला होता पण तत्कालीन मुख्याधिकारी यांनी कसलीच कार्यवाही केलेली नाही.
नगर परिषदेच्या जागेत करण्यात आलेले अतिक्रमण व नियमबाह्य बांधकाम तात्काळ जमिनदोस्त करण्यात येवून विकास आराखडयानुसार रस्ता तात्काळ पुर्ववत करण्यात यावा. यासाठी दि.11 मे 2023 रोजी सबळ पुराव्यासह निवेदन दिले असता, आजपर्यंत नगरपरिषदेने कारवाई न केल्याने सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष शिंदे, विकास रोडे, संतोष हनवते व शेख उस्मान यांनी आज दि.14 ऑगस्ट 2023 रोजी नगर परिषदे समोर आमरण उपोषण सुरू करताच मुख्याधिकारी तुकाराम कदम यांनी उपोषणस्थळी धाव घेत सदरील अतिक्रमण सप्टेंबरचा शेवटच्या आठवाड्यात निश्चितच पाडण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आसल्याचे लेखी उत्तरात देण्यात आले आहे.
*चुकिला माफी नाही मुख्याधिकारी तुकाराम कदम*
वकील काॅलनीतील बड्या धेंड्याचे अतिक्रमण ऑक्टोबर महिन्यात जमिनदोस्त करणारच आहे. यात कोणालाही माफी अथवा सुट मिळणार नाही. शासनाच्या जीआर नुसार अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात येणार आसल्याचे सिओ कदम यांनी स्पष्ट केले आहे.
