शालेय क्रिड़ा स्पर्धातील सर्व तांत्रिक पंच (रेफरी) अपात्र
कार्यालयकड़ें एकही दस्तावेज उपलब्ध नाही
खापरखेडा(पुरोगामी न्यूज नेटवर्क)
खापरखेडा(दि.24जुलै):- बनावटी क्रिड़ा स्पर्धा प्रमाणपत्रचा लाभ घेवून शासकीय नौकरी प्राप्त करण्याचे प्रकरणाचा अगोदरच मोठा कलंक लागलेल्या नागपुरच्या क्रिड़ा क्षेत्राचे आणखी एक मोठे धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे . शालेय विद्यार्थ्यासाठी दरवर्षी होंणाऱ्या शालेय क्रिड़ा स्पर्धांची धुरा सांभाळनारे तांत्रिक पंच, रेफरी व अन्य सामना अधिकारी हे पात्रच नसल्याची माहितीं ही माहितीचा अधिकार द्वारे समोर आली आहे . आता या नवीनच नकारात्मक प्रकरणामुळे क्रिड़ा क्षेत्रात अधिकच वातावरण तीव्र झाले असून खेळाडू व क्रिड़ा प्रेमी कडून संताप व्यक्त केल जात आहे .
माहितीं अधिकार कार्यकर्ता महासंघचे राज्य कार्याध्यक्ष शेखऱ कोलते यांनी जिल्हा क्रिड़ा अधिकारी कार्यालय नागपूर यांना माहितीचा अधिकार अर्ज मध्ये तालुका, जिल्हा, मनपा, विभागीय व राज्य स्तरीय पार पडलेल्या सर्व शालेय क्रिड़ा स्पर्धामध्ये कर्तव्य पार पाडणाऱ्या रेफरी, तांत्रिक पंच व अन्य सामना अधिकारी यांची शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता आणि त्या संबंधित खेळ प्रकारात त्यांनी प्राप्त केलेले रेफरी, पंच , सामना अधिकारीचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र विषयी माहितीं मागितली होती. यावर जन माहितीं अधिकारी असलेले जिल्हा क्रिड़ा अधिकारी पल्लवी धात्रक यांनी मुदत संपुनही अर्जदाराला कोणतीही माहितीं पुरविली नाही.
कोलते यांनी याविषयी क्रिड़ा उपसंचालक कार्यालयात प्रथम अपील दाखल केल्यावर अपिलीय सुनावनी होवून प्रथम अपील अधिकारी असलेले क्रिड़ा उपसंचालक शेखऱ पाटिल यांनी आठ दिवसांच्या आत संपूर्ण माहितीं निशुल्क देण्याचे जिल्हा क्रिड़ा अधिकारी यांना आदेश दिले. परंतु तरीही जिल्हा क्रिड़ा अधिकारी यांनी आदेशाची सुद्धा मुदत संपुनही काहीच माहीती अपीलार्थी कोलते यांना दिली नाही. यावरून स्पर्धा पार पाडणाऱ्या त्या सर्व रेफरी, तांत्रिक पंच व अन्य सामना अधिकारी यांची कोणतीही माहितीं कार्यालयात उपलब्ध नसून अपात्र व्यक्तिच्या हाती शासकीय शालेय क्रिड़ा स्पर्धाची कमान सोपवून क्रिड़ा क्षेत्र आणि शालेय खेळाडूंच्या भविष्याशीच जिल्हा क्रिड़ा अधिकारी यांनी खेळ केल्याचे सिद्ध झाले आहे . यावर कोलते यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या नियमानुसार जिल्हा क्रिड़ा अधिकारी पल्लवी धात्रक यांच्या विरुद्ध राज्य माहितीं आयोग खंडपीठ नागपुर , शासन , प्रशासन आणि क्रिड़ा मंत्रालयचे मुख्य सचिव यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी व दोषी अधिकारीला निलंबित करण्याची मागणी केली आहे .
*कोच व विषय शिक्षकच बनतो रेफरी, पंच*
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या क्रिड़ा विभागाने अमलात आनलेल्या क्रिड़ा संहिता नुसार शालेय क्रिड़ा स्पर्धामध्ये कर्तव्य पार पाडणाऱ्या रेफरी, तांत्रिक पंच व अन्य सामना अधिकारी यांनी संबंधित त्या खेळाच्या राष्ट्रीय संघटना अंतर्गत रेफरी, तांत्रिक पंच व अन्य सामना अधिकारी विषयी प्रशिक्षण घेतले असल्याचे प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे . जर अशे रेफरी उपलब्ध नसल्यास नियमानुसार त्या संबंधित खेळ प्रकारात राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर सहभागी झालेला खेळाडू सुद्धा रेफरीची भूमिका पार पाडु शकतो, परंतु नियमानुसार अशे कोणतेही पर्याय न वापरता याची सर्व जवाबदारी व नियंत्रण त्या त्या खेळाच्या जिल्हा संघटनेला बहाल केली जाते . अश्यावेळी सहभागी झालेल्या खेळाडूचा कोच, विषय शिक्षक आणि संघटनेतील पदाधिकारी सहित नवसिखे मूल मुलींच रेफरीची भूमिका पार पाडताना दिसतात. अश्याने स्पर्धेतील उत्कृष्ट खेळाडूला पूर्णता न्याय न मिळता क्रिड़ा क्षेत्र व त्या खेळ प्रकाराच्या आभ्रुचि सर्व स्तरावर ढिंडच काढली जाते . ही क्रिड़ा क्षेत्राची सर्वात मोठी किड व शोकांतिका असल्याचे कोलते यांनी सांगितले.
*शासनाच्या क्रिड़ा अनुदानाची लूट*
क्रिड़ा संहिता व शासन निणर्य नुसार तालुका स्तर ते राष्ट्रीय स्तर पर्यंत आयोजित होंणाऱ्या शालेय क्रिड़ा स्पर्धामध्ये कर्तव्य पार पाडणाऱ्या रेफरी, तांत्रिक पंच व अन्य सामना अधिकारी यानां दैनिक मानधन, प्रवास भत्ता, अल्पोहार भत्ता इत्यादि प्रदान केले जाते. सोबतच प्रत्येक खेळ प्रकाराला सुद्धा क्रिड़ा स्पर्धा अनुदान दिले जाते, जे तालुका, जिल्हा व विभागीय स्तरावरील फक्त पाच सहा दिवसांच्या स्पर्धासाठी दहा हजार ते पन्नास हजार रुपये प्रति खेळ अनुदान असते , तर हिच अनुदान रक्कम राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर लाखो रूपयापर्यंत असते. तालुका, जिल्हा व विभागीय स्तरावरील रेफरी, तांत्रिक पंच व अन्य सामना अधिकारीची भूमिका पार पाडणाऱ्या याच खेळाडूचा कोच, विषय शिक्षक आणि संघटनेतील पदाधिकारी सहित मोजक्या मानधन वर आनलेले नवसिखे मूल मुलींवर हे क्रिड़ा अनुदान खर्च केला जातो . अश्याच क्रिड़ा संघटनेला देण्यात आलेले क्रिड़ा अनुदान व क्रिड़ा स्पर्धावर झालेल्या खर्च विषयी सविस्तर माहितीं ही माहितीचा अधिकार अर्ज़ात मागितली असता ति माहितीं सुद्धा जिल्हा क्रिड़ा अधिकारी धात्रक यांनी अधिक महिने होवूनही पुरविली नसल्याची संदेहास्पद माहितीं कोलते यांनी प्रतिनिधी यांना दिली.
*लवकरच प्रकरण जानार उच्च न्यायालयात*
माहितीं अधिकार कार्यकर्ता महासंघचे राज्य कार्याध्यक्ष असलेले शेखऱ कोलते हे स्वता शैक्षणिक व व्यावसायिक पदवी प्राप्त क्रिड़ा शिक्षक, एथेलेटिक खेळाडू , साप्ताहिकचे संपादक असून एथेलटिक्स खेळामध्ये रेफरी व पंच म्हणून मागील अनेक वर्षापासून भूमिका पार पाडत आहेत. अश्या बेकायदेशीर कृत्य व प्रकरणामुळे क्रिड़ा क्षेत्राची स्थानिक व राष्ट्रीय स्तरावर कलंकित नामुस्की होने हे उचित नाही, सोबतच नागपुर जिल्ह्यात वारंवार होत असलेले अशे काळीमा फ़ासनारे प्रकरणामुळे क्रिड़ा क्षेत्र सर्वत्र बदनाम होत आहे . अश्या प्रकरणाला आळा घालण्यासाठी क्रिड़ा क्षेत्रातील क्रिड़ा संचालक व आयुक्त सारख्या वरिस्ठ अधिकारी व मंत्रालयातील मुख्य सचिव यांनी स्वता लक्ष घालून यात सुधारना केली पाहिजे, अन्यथा हे प्रकरण उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपुर येथे दाखल करण्यास जास्त वेळही लागणार नाही असा इशारा कोलते यांनी शासनाला दिला आहे .
