✒️सिध्दार्थ दिवेकर (यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी) मो.9823995466
उमरखेड (दि. १२ फेब्रुवारी) शहरात दिवसेंनदिवस अनाधिकृत ले- आऊट चा धुमाकूळ सुरू असुन महसुल व नगर प्रशासन बघ्याची भुमीका घेतांना दिसत आहे.
पत्रकारांच्या तक्रारी होवुनही महसुल व नगर प्रशासनाकडुन अद्याप कुणावरही ठोस कारवाई नाही उमरखेड वार्ताचे संपादक इरफान यांनी अनाधिकृत ले-आउट धारकाच्या तक्रारी मागील २ ते ३ वर्षा पासून केल्यात प्रकरण मा. न्यायालयात न्याय प्रविष्ट आहे तरी देखील नगर प्रशासन संपादक इरफान शेख यांनी दिलेली तक्रारवरु उमरखेड तहसीलदाराने अनाधिकृत लेआउट वर मोठी कारवाई केली दंड लावण्यात आला.
उमरखेड शहरातल्या खंड १ व खंड २ यावर दंड लावलेले शेत सर्वे नंबर ६१/२व दंड ची रक्कम ३२२५६०० रुपये दंड लावण्यात आले ५७/१ व दंड ची रक्कम ६३७४४०० रुपये दंड लावण्यात आले ९०व दंड ची रक्कम ३२५२४८० रुपये दंड लावण्यात आले ६१/१ व ३३७९२०० रुपये दंड लावण्यात आले.
१८८/१ व ६०२११२०रुपये दंड लावण्यात आले १७८व दंड ची रक्कम ४८३८४०रुपये दंड लावण्यात आल. १७८ व ११०२०८०रुपये दंड लावण्यात आला १६९/४ व दंड ची रक्कम ५४२९७६० रुपये दंड लावण्यात आला सर्वे नं १७८ व दंड ची रक्कम १०२१४४० रुपये दंड लावण्यात आले सर्वे नं १८०/ ४ व ६७२००० रुपये दंड लावण्यात आले सर्वे सर्वे नं १७९ /३, १७९/१ दंड ची रक्कम १०४८३२० रुपये दंड लावण्यात आला.
सर्वे नं १८०/४ दंड ची रक्कम ७५२६४०रुपये दंड लावण्यात आला सर्वे नं ९१/२/अ दंड ची रक्कम २९२९९२०रुपये दंड लावण्यात आला.
सर्वे नं ८९/१/ड दंड ची रक्कम २२७५२०० रुपये दंड लावण्यात आला सर्वे नं ९० दंड ची रक्कम ४२५०८८० रुपये दंड लावण्यात आला सर्वे नं ८९/१/ब दंड ची रक्कम २०९६६४० रुपये दंड लावण्यात आला सर्वे नं ९१/२/ब दंड ची रक्कम २२५७९२० रुपये दंड लावण्यात आला.
कारवाई संबंधीत अनधिकृत ले-आऊट धारकावर केली कारवाई विशेष! हे प्रकार उमरखेड शहरातील खंड १ व खंड २ मध्ये असुन ह्या दोन्ही खंडात अनाधिकृत बिना परवानगी ले-आऊटचा गोरख धंदा जोरात आहे असे तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारी वरून समजते. संबंधीत खंडाच्या
तलाठयांनी योग्य ती कायदेशीर कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
इरफान शेख यांनी देखील अनाधिकृत बिना परवानगी ले आऊटची तक्रार नगर प्रशासनाला व महसुल प्रशासनाला केली आहे.
सदर तक्रारीवर नगर प्रशासनने महसुल अधिनियम १९६६ चे कलम ५२,५३,५४ नुसार पोलीसांत फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे. परंतु उमरखेड
पोलीसांनी संबंधीत आरोपीवर कोणतीही ठोस कारवाई केली नसुन अद्याप मा. न्यायालयात आरोपत्र दाखल केले नाही.
या प्रकरणात नंतर काही प्लॉट धारकांनी महसुल व नगर प्रशासन विभागाच्या मेहरबानीने स्वतःचे नांव काढले आहे तरी देखील नगर प्रशासन ह्या गैरप्रकारात मुग गिळून की आणखी काय गिळुन गप्प आहे ? हे समजायला मार्ग नाही.
शहरातील नगर रचना विभागाने सार्वजनिक खंड १ सर्वे नं ९०पाणि फिल्टर नगरपालिका चा आरक्षण आहे व खंड २ सर्वे नं १८० या जागेवर प्लेग्राउंड चा आरक्षण आहे व सर्वे नं १८८/१ शॉपिंग मॉल चा आरक्षण आहे. उद्देशाने प्ले ग्राऊंड, बकीचा, शॉपींग मॉल, पाणि फिल्टर सारख्या जमिनीवर आरक्षण ठेवले आहे परंतु सदर जमिनीवर काही जमिन भूमाफीयांनी अनाधिकृत व बिना परवानगी बांधकाम ले- आउट होत असल्या च्या तक्रारी असतांना त्याकडे नगर रचना यवतमाळ महसुल प्रशासन, नगर प्रशासन दुर्लक्ष करित आहे.
अनाधिकृत बिना परवानगी ले-आऊट धारक अनाधिकृत विकात्मक नागरिकांना अनाधिकृतपणे नोटरीवर प्लॉट विक्री व सौदे करीत आहेत. एन.ए. झाले नसल्यामुळे व परवानी नसल्यामुळे सदर प्लॉटची अधिकृत खरेदी होवु शकत नाही त्यामुळे प्लॉट
घेणा-याला प्लॉटचे अधिकृत
स्वामित्व मिळणे अशक्य होते त्यामुळे भविष्यात नागरिकांचे प्रचंड नुकसान होण्याची शक्यता आहे त्याची गंभीर दखल महसुल व नगर प्रशासनाने घेवुन संबंधितावर ठोस दंडात्मक व फौजदारी गुन्हे दाखल करून प्लॉट घेतलेल्या लोकांना अधिकृत खरेदी करून देवुन त्यांना खऱ्या अर्थाने जमिनीचे स्वामित्व बहाल करायला हवे ही जबाबदारी महसुल व नगर प्रशासनाची नक्कीच आहे.
उमरखेड तहसीलदारांनी ह्या
काही अनाधिकृत ले-आउट धारकावर नुकतीच लाखो रूपयाची दंडात्मक कारवाई केली आहे परंतु संबंधीतावर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हायला पाहिजेत तरी देखील फौजदारी गुन्हे अद्याप दाखल करण्यात आले नाही.
काही प्रकरणे खंड १ व खंड २ च्या तलाठ्याकडे चालु असल्याचे समजते त्यामुळे संबंधीतावर ठोस कारवाई व्हायला पाहिजे कांही अनाधिकृत ले- आउट नगर पालीका रेग्युलर करित आहे अनाधिकृत ले आउट विकसीत करतांना नगर पालीकेला अडचण येवुन प्लॉट घेणाऱ्यावर अधिकृत विकासकर लागु शकते, त्यामुळे टॅक्सची चोरीही होत आहे तर शहरातील विकासाचा बोझा भविष्यात कर दात्यावर पडु शकते.
ह्या गैर कामात काही राजकीय पक्षाचीनेते मंडळी व त्यांचे काही अतिजवळचे कार्यकर्ते सामील आहेत त्यामुळे अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात दबाव येत असावा. केवळ सत्ताधारी नेत्यांचा वरदहस्त ह्या अनाधिकृत ले-आउट प्रकरणात आहे. असे प्रतिक्रिया तक्रारकर्ते इरफान शेख यांनी दिली आहे.
