शेख आतिख/तलवाडा
गेवराई तालुक्यातील तलवाडा मंडळातील अनेक गावातील मोसंबी उत्पादक शेतकरी चितेत आहेत लागवडीनंतर मोसंबीच्या झाडांना फळधारणा तर झाली माञ फळांची मोठ्या प्रमाणात गळ होऊ लागल्याने विविध उपाययोजना करुनही उत्पन्न मिळत नसल्याने आणि शासन स्तरावर विम्याच कवचही नसल्याने कुणी पाच एकर तर कुणी दहा एकर अश्या प्रकारे शंभर एकरावरच्या मोसंबीच्या बागावर कु-हाड चालवल्याचे धाय मोकलून शेतकरी सांगतात. तलवाडा गावचे शेतकरी अक्रम सौदागर यांच्या तीन वर्षीपूर्वी पाच करामध्ये मोसंबी या बागेची लागवड केली त्यावर सहा लाख रुपये खर्च झाला माञ यातून काहीच उत्पन्न मिळत नसल्याने त्यांनी या संपूर्ण पाच एकरच्या बागेवर कु-हाड फिरवत ट्रॅक्टर चालवला आहे. मोसंबी बागावर पडत असलेले नवनवीन रोग आणि शासनाकडून मिळत नसलेला पिक विमा त्यामुळे ही बाग जोपासयची कशी असा प्रश्न त्याना पडला होता.
गेवराई तालुक्यातल्या ही फक्त एका शेतकऱ्याची व्यथा किंवा परिस्थिती नाही तर राहेरी गावच्या कृष्णा लाड या सधन शेतकयाने एका वर्षात दहा एकरांवरची मोसंबी तोडून सरपणास्वरुप बांधावर टाकली आहे. उच्च दर्जाच्या मोसंबीच्या रोपांची त्यानी लागवड केली होती त्यासाठी ठिबंकची व्यवस्था केली जाणार आणि यातुन १५ ते १६ लाख रुपये उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा त्याना होती माञ अचानक मोसंबी पिवळी पडू लागली पदरचा खर्च करुन बाग जोपासायची कशी त्यामुळे त्यानी दहा एकरांवर च्या मोसंबी वर कुह्डाड चालवली मुबलक पाण्यावर आधुनिक शेती करावी म्हणून अनेक शेतकऱ्यांनी मोसंबीच्या बागाची निवड केली माञ लागवडीनंतर या झाडांना फळधारणा तर झाली फळांची वाढ झाली नाही आणि त्यातच फळांवर पडणारा काळा डागा़चा रोग यामुळे फळांची मोठ्या प्रणाणात गळ होऊ लागल्याने शंभर एकावरच्या मोसंबीच्या बागा शेतकऱ्यांनी तोडून टाकल्या आहेत.
# चौकट –
उर्वरीत मोसंबीच्या बागा देखील शेतकरी आता तोडण्याच्या तयारीत आहेत.
गेल्या तीन वर्षांपासून मोसंबी फळबागांला शासनाकडून कुठल्याच प्रकारचा पिकविमा मिळत नाही तर नुकसान झाल्यावर नुकसान भरपाई देखील मिळत नाही काही शेतकऱ्यांनी नव्याने लागवड केलेल्या बागा देखील तोडायला सुरुवात केली आहे तर दुसरीकडे फळावर पडणारा काळ्या डागाचा रोग आणि झाड पिवळी पडत असल्याने यावर कुठल्याही औषधाचा परिणाम होताना दिसत नाही त्यामुळे शिल्लक राहिलेल्या मोसंबीच्या बागा देखील शेतकरी आता तोडण्याच्या तयारीत आहेत. खोके सरकारने या शेतकऱ्यांच्या नुकसानी संदर्भात काहीतरी डोके लावावे नसता येणाऱ्या काळात राज्यकर्त्यांना मोठ्या प्रमाणात डोकेदुखीला सामोरे जाण्याची शक्यता शेतकरी बोलुन दाखवत आहेत.
