चंद्रपूर- माध्यमांकडे लोकशाहीचा चवथा स्तंभ म्हणून पहिले जाते. मात्र माध्यमकर्मींच्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीच्या दृष्टीने शासनाकडून उपाययोजना केल्या जात नाहीत. याचा खेद व्यक्त करण्यासाठी व्हॉइस ऑफ मीडियाच्या Voice of Media वतीने दिनांक 11 मे रोजी राज्यव्यापी आंदोलनचे माध्यमातून प्रत्येक जिल्हाधिकारी व तहसीलदार कार्यालया समोर धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे.
या आंदोलनात विविध मागण्या करण्यात येणार असून यात प्रामुख्याने पत्रकारांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करुन त्याला भरीव निधी द्यावा-( Establish an independent welfare corporation for journalists and give it generous funds.), पत्रकारितेत ५ वर्ष पुर्ण केलेल्या पत्रकारांना सरसकट अधिस्वीकृती पत्रिका देण्यात यावी.-(Journalists who have completed 5 years in journalism should be given a general accreditation letter.), वृत्तपत्रांना सध्या जाहिरातीवर लागु असलेला जीएसटी रद्द करावा.(Abolish the GST currently applicable to newspaper advertisements), पत्रकारांच्या घरांसाठी म्हणून विशेष बाब म्हणून शासकीय भूखंड देण्याचा निर्णय घ्यावा.(Decide to give government plots as special matter for journalists houses., कोरोनात जीव गमावलेला पत्रकारांना फ्रंट लाईन वर्करचा दर्जा देऊन त्यानुसार मयत पत्रकारांच्या कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे.(The journalists who lost their lives in the coronavirus should be given the status of front line workers and the families of the deceased journalists should be rehabilitated accordingly.), शासनाचे सध्याचे जाहिरात धोरण क वर्ग दैनिके (लघु दैनिक) यांना मारक आहे. लघु दैनिकांनाही मध्यम (ब वर्ग) दैनिकांइतक्याच जाहिराती देण्यात याव्यात. साप्ताहिकांनाही त्या प्रमाणात जाहिराती द्याव्यात. The current advertising policy of the government is lethal to Class C dailies (small dailies). Small dailies should be allowed to place advertisements as well as medium (Class B) dailies. Advertisements should also be placed in weeklies.) आदी मागण्यांचा समावेश राहणार आहे.
