Home महाराष्ट्र फौजदारी प्रकरण दाखल असल्यामुळे अधिकाऱ्यांकडून गुन्हेगार सारखी वागणूक

फौजदारी प्रकरण दाखल असल्यामुळे अधिकाऱ्यांकडून गुन्हेगार सारखी वागणूक

184

🔸पीड़ित सुरक्षा रक्षक न्यायाच्या प्रतिक्षेत

🔹न्यायालयात व मानवाधिकार आयोगमध्ये होणार प्रकरण दाखल

✒️खापरखेडा(पुरोगामी न्यूज नेटवर्क)

खापरखेडा(दि.25मे):- जो पर्यंत न्यायालय अपराधी घोषित करत नाही , तो पर्यंत तो आरोपी निर्दोषच असतो अशे सर्वोच्च न्यायालयने एका प्रकरणात स्पष्ट नमूद केले आहे, अशे असूनही सावनेर तालुक्यातील खापरखेडा येथील औषणीक विद्युत केंद्र व नागपुर जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळच्या अधिकाऱ्यांद्वारे एका फौजदारी प्रकरणात आरोपी असल्याच्या कारणावरुन एका गरीब सुरक्षा रक्षकाला नौकरीवर पुनर्नियुक्ति न देता त्याच्या मानवाधिकारचे हनन केल्या जात असल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांना वकीलाद्वारे नोटीस पाठविला असून लवकरच उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपुर येथे याचीका दाखल होणार आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि मानवाधिकार आयोग मध्ये सुद्धा अवमानना याचिका दाखल होणार असल्याची माहितीं पीड़ित सुरक्षा रक्षक कडून प्राप्त झालेली आहे .

सविस्तर वृत्र अशे की, पीड़ित सुरक्षा रक्षक राजेन्द्र दिलीप वगारे हे नागपुर जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ नागपुरच्या अंतर्गत औषणीक विद्युत केंद्र खापरखेडा येथे सुरक्षा रक्षक या पदावर मागील सन 2017 पासून ते डिसेंबर 2020 पर्यन्त कार्यरत होते . डिसेंबर 2020 मध्ये शेजारी राहत असलेल्या व्यक्तीशी भांडण व मारपीट झाल्याने स्थानिक खापरखेडा पोलिस स्टेशन मध्ये माझे राजेन्द्र वगारे यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होंवून अटक झाली होती . अटक झाल्यामुळे ते डयूटी वर ग़ैरहजर होते . जून 2021 मध्ये त्यानां न्यायालयीन कैदमधुन जमानत मिळाली होती. जमानत मिळाल्यावर काही महीने मानसिक तनावात असल्याने ते डयूटी वर येवू शकले नाही. नन्तर डयूटी ज्वॉइन करनेसाठी नागपुर जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ नागपुरचे सरकारी कामगार अधिकारी व सचिव , कामगार आयुक्त, औषणीक विद्युत केंद्र खापरखेडाचे मुख्य अभियंता व विद्युत केन्द्रातील सुरक्षा विभागाचे अधिकारी यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला, परंतु वगारे यांच्यावर फौजदारी प्रकरण सुरु असल्याचे कारण सांगून त्यांना नौकरीवर रुजू करून घेतले नाही व त्यांच्या लेखी पत्रांची कोणतीही दखल सुद्धा घेतली नाही, यामुळे दिलीप वगारे हे मानसिक रित्या हताश झाले व अवसाद मध्ये सुद्धा गेले. त्यांची पारिवारिक आर्थिक स्थिति सुद्धा हलाखीची असून घरि आई व लहान भाउ हे आश्रित म्हणून आहेत.

 

*अश्या आहेत पीडिताच्या मागण्या –*

पीड़ित सुरक्षा रक्षक राजेन्द्र दिलीप वगारे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना वकीलाद्वारे नोटीस देवून दहा दिवसात खुलासा सादर करून अंतिम निणर्य घेण्याचे सूचित केले आहे. त्याच कार्यालयात व त्याच पदावर त्वरित सेवेत रुजू करून घेणे , नोटीसची तारीख पर्यन्त एकूण नऊ महीनेचा पूर्ण पगार व्याजासहित एकमुश्त देणे, नोटिस खर्च देणे, शारीरिक ,मानसिक व आर्थिक मनस्ताप , मानवाधिकार व संवैधानिक मूलभूत अधिकार यांचे हननचे नुकसान भरपाई पोटी सर्व प्रतिवादी यांनी प्रति दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई देणे विषयी मागणी केली आहे .

 

(प्रतिक्रिया कॉलम )

*हा तर न्यायालयाचा अवमानच…..*

फौजदारी प्रकरण दाखल असून न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याने जो पर्यंत न्यायालय आरोपीला दोषी मानून शिक्षा देत नाही, तो पर्यन्त तो आरोपी हा निर्दोषच असतो, अशे माननीय सर्वोच्च न्यायालय यांनी ( अरुलवेरु व इतर विरुद्ध स्टेट , क्रिमिनल अपील क्रमांक 1233-1234 / 2002 ) या प्रकरणात 07 ऑक्टोबर 2009 रोजी निणर्य देताना स्पष्ट नमूद केले आहे. अशे नमूद असूनही या पीड़ित सुरक्षा रक्षकच्या संवैधानिक मूलभूत अधिकार व मानवाधिकारचे जानिवपुर्वक हनन केल्याचे दिसून येते . म्हणून या प्रकरणात दोषी असलेले सर्व अधिकाऱ्यांवर सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपुर येथे अवमानना याचीका दाखल होने आणि राज्य मानवाधिकार आयोग मुंबई येथे वेगळी तक्रार दाखल होने अपेक्षित आहे .

*- शेखऱ कोलते – राज्य कार्याध्यक्ष*
*माहितीं अधिकार कार्यकर्ता महासंघ, महाराष्ट्र राज्य*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here