Home महाराष्ट्र ओबीसी आरक्षण कुणामुळे रद्द झाले?

ओबीसी आरक्षण कुणामुळे रद्द झाले?

180

ओबीसी आरक्षणाची वाट न बघता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी निर्धारित कालावधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक पार पाडाव्यात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १० मे २०२२ रोजी दिले. हे निर्देश मध्य प्रदेश सरकारच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची सुनावणी करतांना दिले. याचप्रकारे याच आशयाची महाराष्ट्र आणि झारखंड सरकारची याचिकासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत पण ओबीसी आरक्षणाची ही स्थिती झाली कुणामुळे? हे आपण आज समजून घेऊ.

ओबीसी आरक्षणाचे अभ्यासक आणि महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध विचारवंत प्रा. हरी नरके यांनी प्रचंड कष्ट घेऊन ओबीसी आरक्षणासंबंधित अनेक कागदपत्रे आणि पुरावे गोळा केले आहेत. ते पुरावे म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकार सोबत केलेला पत्रव्यवहार, सर्वोच्च न्यायालयाचे काही महत्वाचे निकाल, ओबीसींसंदर्भात विविध केंद्र सरकारांनी आतापर्यंत घेतलेले निर्णय, त्यांचा केलेला अभ्यास या सर्वांचा समावेश आहे. त्याद्वारे आपण हा ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कुणामुळे निर्माण झाला? याला नेमकं जबाबदार कोण? आणि कुणाला ओबीसी आरक्षण कायमचे रद्द करायचे आहे हे ठरवू. प्रा.हरी नरके यांनी अनेक जाहीर सभांमधून विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांना जाहीर आव्हान दिले आहे की तुम्ही माझ्या प्रश्नांची उत्तरे द्या, जाहीर चर्चा करा पण भाजप तर्फे अजूनसुद्धा कुणीच हे आव्हान स्वीकारलेलं नाही. भविष्यातही ती शक्यता नाही.

ओबीसी आरक्षण रद्द होणार म्हणून अनेक गैरसमज केंद्र सरकार व महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षातर्फे गेल्या काही वर्षात पसरविण्यात आले होते. ह्या नुकत्याच आलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे भाजप नेते तोंडघशी पडले आहेत. कारण भाजप नेत्यांनी अगोदर महाराष्ट्रातील जनतेमध्ये हा सर्वात मोठा गैरसमज पसरविला की,महाराष्ट्र सरकारनेच ट्रिपल टेस्ट न केल्यामुळे आणि महाराष्ट्र सरकार इम्पेरिकल डेटा गोळा करत नसल्यामुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार भाजप शासित मध्यप्रदेश सह महाराष्ट्र, झारखंड येथे ओबीसी आरक्षणाशिवाय ह्या निवडणूका होतील. हा निकाल देशातील सर्वच राज्यांकरिता लागू आहे.

महाराष्ट्र सरकारने हा इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारला जेव्हा मागितला तेव्हा केंद्र सरकारने तो डेटा देण्यास नकार दिला. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तर महाविकास आघाडी सरकारने केंद्राला हा डेटा मागू नये असे वक्तव्य केले. परंतु देवेंद्र फडणवीस स्वतः मुख्यमंत्री असतांना १ ऑगस्ट २०१९ ला त्यांनीच केंद्रातील मोदी सरकारला पत्र लिहून हा इम्पेरिकल डेटा मागितला तेव्हा केंद्र सरकारने फडणवीस यांच्या पत्राला उत्तर देत तो डेटा देणार नाही असे स्पष्टपणे कळविले. यानंतर ग्रामीण विकास खात्याचे प्रधान सचिव असीम गुप्तांनी मोदी सरकारच्या अधिकाऱ्यांना तब्बल २० पत्रे लिहून इम्पेरिकल डेटा ची मागणी केली परंतु केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी तो दिला नाही. हा सर्व पत्रव्यवहार उपलब्ध आहे. त्यानंतर स्वतः पंकजा मुंडे यांनी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सावरचंद गहलोत यांना, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदासजी आठवलेंना पत्र लिहून ही आकडेवारी मागितली तरीसुद्धा केंद्राने ती दिली नाही.मग भाजप नेते दुसरं खोटं असं बोलले की, मनमोहन सिंग (काँग्रेस) सरकारच्या काळातच असा निर्णय झाला होता की, हा इम्पेरिकल डेटा कुणालाच देण्यात येऊ नये. परंतु मोदी सरकारच्या वतीने त्यांच्या सचिवांनी फडणवीस सरकारला लेखी पत्र लिहून कळविले आहे की, १२ जून २०१८ रोजी भारत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे की, ही आकडेवारी(डेटा ) द्यायची नाही. आता २०१८ साली देशात कुणाचे सरकार होते? भाजपचे. मग भाजप च्या मोदी सरकारनेच हा डेटा द्यायचा नाही असा निर्णय घेतला आणि वरून मनमोहनसिंग सरकारला बदनाम केले.

हे भाजपचे नेते तिसरी खोटी गोष्ट ही सांगतात की, २०११ च्या जनगणनेत इम्पेरिकल डेटाच नाही. असं बोलून हे लोक नागरिकांची दिशाभूल करतात. ट्रिपल टेस्ट आणि इम्पेरिकल डेटा संबंधीचा सुप्रीम कोर्टाचा मूळ निकाल २०१० सालीच आला होता. त्याच आधारावर मनमोहन सिंग सरकारने पाच हजार कोटी रूपये खर्चून हा डेटा गोळा केला होता. २०११ साली एक जी रेग्युलर होते ती जनगणना झाली आणि दुसरी विशेष जनगणना झाली ज्यातून हा इम्पेरिकल डेटा गोळा झाला. हा डेटा मागितला असता केंद्रातील भाजप सरकार म्हणते त्या डेटामध्ये अनेक चुका आहेत. किती चुका आहेत तर १ ते सव्वा टक्के चुका आहेत. नियमानुसार अशा प्रकारच्या माहितीमध्ये १०% पर्यंत चुका चालतात. १२५ कोटी लोकसंख्येच्या माहितीत दीड कोटी चुका म्हणजे किती टक्केवारी झाली कुणीही काढू शकते. म्हणजे ही माहिती न देण्यासाठी वेगवेगळी खोटी कारणे ह्या भाजप नेत्यांनी जनतेला सांगितली परंतु वेळोवेळी तोंडघशी पडले.

आता हा इम्पेरिकल डेटा इतका महत्वाचा का आहे? तर त्यावरून या देशात ओबीसिंची संख्या किती आहे? त्यांची आर्थिक-सामाजिक स्थिती कशी आहे? त्यांचे शिक्षण, त्यांना मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधा, त्यांचे रोजगार यासंबंधित संपूर्ण माहिती आहे. ही माहिती कशाकरिता हवी? तर ओबीसींकरिता सरकारला जर विकासाच्या योजना आखायच्या असतील, कार्यक्रम ठरवायचे असतील तर ते ह्या आकडेवारीनुसार ठरतात. त्यांची संख्या आणि परिस्थितीच माहिती नसली तर सरकार त्यांच्यासाठी कशा योजना आखणार?
बावनकुळे यांनी तर हा डेटा राज्यांना देऊ नये असा सर्वोच्च न्यायालयाचाच निकाल असल्याचे वक्तव्य केले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या परिच्छेद क्र. २२ मध्ये असे स्पष्ट लिहिलेले आहे की, ‘केंद्र सरकारने जनगणनेसंबंधित माहिती राज्यांना द्यावी अशी मागणी आहे, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे असे मत आहे की, केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्ही स्वतंत्र आहेत, राज्यांनी ते मागावं आणि केंद्राने ते द्यावं. त्याला आम्ही अडथडा आणणार नाही.’ आता बावनकुळे यांच्या बोलण्यात आणि खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात किती विसंगती आहे? याच २२ व्या परिच्छेदात न्यायालयाने दिलंय की, २०११ सालच्या विशेष जनगणनेची आकडेवारी इम्पेरिकल डेटासाठी उपयोगी आहे आणि ती मिळविण्याचा राज्याला अधिकार आहे. यावर मोदी सरकारने एक महिना चालढकल केल्यानंतर सरळ आणि स्पष्ट शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाला शपथपत्राद्वारे सांगितलं की, आम्ही ही आकडेवारी देणार नाही आणि २०२१ ला ओबीसी जनगणना सुद्धा करणार नाही. आता समजून घ्या की, ओबीसी आरक्षणच रद्द झालं ह्या इम्पेरिकल डेटामुळे. हा डेटा मोदी सरकार कडे असूनसुद्धा त्यांना तो द्यायचा नाही म्हणजेच त्यांना ओबीसींचे आरक्षणच रद्द करायचे आहे. वरून त्याचे खापर जुन्या केंद्र सरकारवर फोडायचे आहे.

केंद्र सरकारचा आणखी एक खोटेपणा म्हणजे, ओबीसींची जनगणना व्हावी असा ठराव नाना पटोले हे विधानसभा अध्यक्ष असतांना त्यांनी विधानसभेत ठेवला. त्याला सर्वच २८८ आमदारांनी पाठिंबा दिला. त्यात भाजप आमदार सुद्धा सामील होते. तो ठराव महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला पाठवला. तरीसुद्धा मोदी सरकारने संसदेच्या अधिवेशनात खोटं उत्तर देत सांगितलं की, अशा प्रकारची कोणतीही माहिती किंवा ठराव आमच्याकडे आलाच नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे मनमोहनसिंग सरकार च्या काळात प्लॅनिंग कमिशन चे अध्यक्ष मनमोहन सिंग आणि उपाध्यक्ष मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया होते. त्यातील डेव्हलपमेंट कॉन्सिल म्हणजेच विकास परिषदेत देशातील सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री असतात. त्यात गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हेसुद्धा होते. त्यात ओबीसींची जनगणना व्हावी यावर मा.नरेंद्र मोदी यांचीसुद्धा स्वाक्षरी आहे. परंतु आता पंतप्रधान झाल्यावर मात्र त्यांचे मत पूर्णपणे बदलले आहे. निवडणूक सभांमध्ये स्वतः ओबीसी आहेत हे तोंडभरून सांगणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांनी ओबीसींना नवीन काही मिळवून देणे तर दूरच, जे होते तेसुद्धा काढून घेण्याचा सपाटा लावला आहे.

त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे ज्यावेळी हा डेटा गोळा केला जात होता त्यावेळी संसदेतील सर्व पक्षांच्या सर्व नेत्याचा ह्या ओबीसी जनगणनेला पाठिंबा होता. अपवाद होता तो आरएसएस चा. भाजप ची मातृसंस्था म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा ‘आरक्षण मुक्त भारत’ हा अजेंडाच आहे. आरएसएस चे सरकार्यवाह सुरेश भैय्या जोशी यांनी एक पत्रक काढलं होत जे २४ मे २०११ च्या तरुण भारत वृत्तपत्रात छापून आलं. त्या पत्रकात ते म्हणतात, ‘ओबीसींची अशी माहिती गोळा करणे हे देशहिताला बाधक आहे. त्यामुळे भेदभाव वाढेल.’ मग प्रत्येकवेळी अनुसूचित जाती-जमातींची, अल्पसंख्यांकांची अशी माहिती गोळा गेल्याने भेदभाव वाढत नाही तर फक्त ओबीसींची माहिती गोळा केल्यानेच तो वाढतो असा अजब गजब शोध त्यांनी लावला.

बर हाच डेटा केंद्र सरकारने निवृत्त न्यायाधीश रोहिणी यांना दिला आहे. ह्या रोहिणी आयोगाने ओबीसींमध्ये फूट पाडण्यासाठी आपला अहवाल तयार करतांना ओबीसींमधील मोठ्या जाती म्हणजे कुणबी, धनगर, माळी तेली, वंजारी यांना २७ टक्क्यांमधील फक्त २% आरक्षण देण्यात यावे व बाकी काही टक्के छोट्या जातींना व त्यातूनच वरच्या वर्गातील गरीब व्यक्तींना म्हणजे इडब्लूएस कडे पैसे वळवावे असा अहवाल दिला. हा ते लवकर लागू करतीलच. आपलं युनियन बजेट २०२१-२२ जर आपण नेटवर शोधलं आणि त्यातील सोशल जस्टीस विभागातील पॉईंट ५० जर बघितला तर त्यात ओबीसी कोट्यातील पैसे इडब्लूएस कडे वळते केल्याचे स्पष्टपणे लिहिलेले आहे. इडब्लूएस साठी वेगळं बजेट केलं पाहिजे त्यांना ओबीसींमधूनच आग्रह का? हे आपण समजून घेतलं पाहिजे.
महाराष्ट्र सरकारला किंवा जिथे भाजप नाही त्या त्या राज्यातील सरकारांना अडचणीत आणण्यासाठी भाजपने जो डाव खेळला त्यामुळे आता सम्पूर्ण देशातील ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यासारखे आहे. १० मे २०२२ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे महाराष्ट्रातील एकूण २७ महानगरपालिका, ३४ जिल्हा परिषदा, ३६४ नगर परिषदा आणि ३५० पंचायत समितीतील आरक्षण तूर्तास संपुष्टात आलेलं आहे. आता हे कुणामुळे घडलं हे आपणच ठरवा.

✒️चंद्रकांत झटाले(अकोला)मो:-9822992666

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here