जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लवकरच निवडणुका होतील अशी चिन्हे दिसू लागली असून केंद्र सरकारने त्या दृष्टीने पावले टाकायला सुरवात केली आहे. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० वे कलम हटवल्यानंतर केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरवै विभाजन करून जम्मू, काश्मीर आणि लडाख अशा तीन प्रांतात विभाजन करून हे प्रांत केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित केले. जम्मू काश्मीरचे विभाजन केले तेंव्हाच केंद्र सरकार या भागात निवडणुका घेणार हे निश्चित झाले होते. केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाला तशा सूचनाही दिल्या होत्या. निवडणूक आयोगाने केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या जम्मू काश्मीरच्या लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघ फेररनेच्या शिफारसी ( परिसीमन ) केल्या आहेत. या शिफारशीनुसार ९० सदस्यांच्या विधानसभेत काश्मीरच्या ४७, जम्मूच्या ४३, जागा असतील तर लोकसभेच्या ५ जागा असतील. तीन वर्षांपूर्वी विभाजित करण्यात आलेल्या जम्मू काश्मीर विधानसभेत एकूण ८७ सदस्य होते. त्यात जम्मूचे ३७, काश्मीरचे ४६ आणि लडाखचे चार आमदार होते. नवीन रचनेनुसार जम्मू विभागात विधानसभेच्या ६ जागा वाढतील तर काश्मिरात १ च जागा वाढेल. परिसीमन आयोगाने ( मतदारसंघ फेररचना ) काश्मिरी पंडितांसाठी २ जागा राखीव ठेवण्याचीही शिफारस केली आहे. ही शिफारस मान्य झाल्यास काश्मीर विधानसभेत काश्मिरी पंडितांना प्रतिनिधित्व मिळेल. नवीन फेररचनेचा सर्वाधिक लाभ हा भाजपला होईल कारण ज्या जम्मू विभागात विधानसभा ६ सदस्य वाढणार आहे तो हिंदू बहुल भाग आहे व तिथे भाजपचे वर्चस्व आहे व ज्या काश्मीरमध्ये केवळ १ जागा वाढणार आहे तिथे फारुख अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सचे वर्चस्व आहे.
नवीन फेररचनेनुसार जर निवडणुका झाल्या तर तिथे हिंदू व्यक्ती मुख्यमंत्री बनू शकतो. परिसीमन आयोगाच्या सर्व शिफारशी या भाजपला अनुकूल असल्याने या शिफारशींवर गैर भाजपा पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. जम्मू काश्मीरमधील महत्वाचा पक्ष असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी जम्मूत ६ तर काश्मीरमध्ये केवळ १ जागा वाढवणे हा अन्याय असल्याचे म्हटले आहे तर दुसऱ्या माजी मुख्यमंत्री महेबुबा मुफ्ती यांनी या शिफाशी म्हणजे केंद्र सरकारने काश्मीरचे महत्व कमी करण्यासाठी उचललेले पाऊल असून केंद्र सरकार जाणीवपूर्वक काश्मीरी लोकांवर अन्याय करत असल्याचे म्हटले आहे. परिसीमन आयोग हे भाजपच्या हातचे बाहुले बनले असून या शिफारशी परिसीमन आयोगाच्या नसून भाजपच्या असल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे. तर काहींनी या आयोगावरच टीका केली आहे. संपूर्ण देशात २०२६ साली परिसीमन करायचे असे ठरले असताना जम्मू काश्मीरसाठीच आता हे परिसीमन करण्याचे प्रयोजन काय ? असा सवाल उपस्थित केला आहे. गैर भाजप पक्षांनी या आयोगावर टीका केली असली तरी केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणूका घेण्याचे ठरवले याचा अर्थ तिथे निवडणूका होणारच. कदाचित ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्ये या निवडणुका होतील. विरोधी पक्षांनी या आयोगावर टीका करण्यापेक्षा या निवडणूका कशा जिंकता येतील याकडे लक्ष द्यावे.
या निवडणुका होण्यास आणखी पाच सहा महिने आहेत त्यामुळे सर्वच पक्षांकडे तसा भरपूर अवधी आहे जर आतापासूनच राजकीय पक्षांनी निवडणुकांची तयारी केली तर त्याचा त्यांना लाभ होऊ शकतो. जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुका होणार असतील तर त्याचे सर्वसामान्य नागरिक स्वागतच करतील. आपल्या देशात लोकशाही आहे. लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्यात निवडणुका घेणे क्रमप्राप्तच आहे.
✒️श्याम ठाणेदार(दौंड जिल्हा पुणे)मो:-९९२२५४६२९५
