Home पुणे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा उद्दामपणा!

कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा उद्दामपणा!

208

कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सीमावाद नवा नाही. गेली साठ वर्ष हा सीमावाद चालू आहे. भाषिक प्रांत रचना अस्तित्वात आली तेंव्हा भाषेवर प्रांत रचनेची निर्मिती करण्याचे ठरले. ज्या प्रातांत जी भाषा बहुसंख्येने बोलली जाते तो भाग त्या प्रांताचा असा निर्णय भाषावार प्रांत रचनेच्या वेळी झाला असे असतानाही बेळगाव, कारवार, निपाणी हा बहुसंख्य मराठी भाषिक असलेला भाग मात्र कर्नाटकास जोडण्यात आला. या भागातील लोकांना कर्नाटकात जायचे नव्हते पण दुर्दैवाने तो भाग कर्नाटकात गेला. पण त्यांना तो मान्य नसल्याने त्यांनी महाराष्ट्रात येण्यासाठी आंदोलन केले. हे आंदोलन मागील साठ वर्षांपासून चालू आहे. हा तिढा सुटावा यासाठी न्यायालयातही खटला चालू आहे मात्र त्याचाही अद्याप निकाल लागलेला नाही त्यामुळे सीमा भागातील मराठी बांधव आपल्या मागणिसाठी आजही पोटतिडकीने आंदोलन करत आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देणे महाराष्ट्र सरकारचे कर्तव्यच आहे म्हणूनच आजवरच्या सर्वच सरकारने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला असून सीमा भाग महाराष्ट्रात सामील करून घेण्यासाठी प्रयत्न केले या प्रयत्नाचाच एक भाग म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सीमा भागातील मराठी बांधवांच्या आंदोलनाला आम्ही पाठिंबा देतच राहू असे वक्तव्य केले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या या वक्तव्यावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मात्र उद्दामपणे उत्तर देत म्हटले की कर्नाटकातील एक इंच भूमीही महाराष्ट्राला देणार नाही उलट महाराष्ट्र राज्यातील काही भाग कर्नाटकला जोडून घेऊ. बसवराज बोम्मई यांच्या या वक्तव्यात त्यांचा उद्दामपणाच दिसून येतो. या उद्दामपणाचा सर्वांनीच निषेध करायला हवा कारण उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे काही चुकीचे बोलले नाही. कर्नाटकात मराठी भाषिक आंदोलन करत असतील तर तो त्यांचा अधिकारच आहे आणि ते मराठी भाषिक आहेत म्हणून त्यांना पाठिंबा देणे हे महाराष्ट्र सरकारचे कर्तव्यच आहे. असाच प्रश्न जर कर्नाटकच्या बाबतीत उपस्थित झाला असता तर त्यांनी पाठिंबा दिला नसता का? आता तर त्यांनी थेटच म्हटले आहे की बराच कन्नड भाषिक भाग महाराष्ट्रात आहे, हा भाग कर्नाटकात समाविष्ट करून घेण्याबाबत विचार चालू आहे याचा अर्थ काय? कर्नाटकचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्रासारखीच भूमीका मांडत आहेत, मात्र आपला एक इंचही भाग देणार नाही म्हणत असताना दुसऱ्याचा भाग आपल्या राज्यात समाविष्ट करणार असे म्हणत आहेत हा दुटप्पीपणा नव्हे का? त्यांच्या या भूमिकेचा महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांनी निषेध करायला हवा. वास्तविक सीमा भागातील मराठी भाषिक जे आंदोलन करत आहेत ते आंदोलन करण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे. लोकशाहीला हेच अभिप्रेत आहे जिथे अन्याय होतो तिथे आवाज उठवायलाच हवा. हाच आवाज दाबण्याचे काम कर्नाटकचे सरकार करत आहे. सीमा भागातील मराठी भाषिकांना जेवढे म्हणून दाबता येईल तेवढे दाबण्याचा प्रयत्न कर्नाटकचे सरकार करत आहे.

सीमा भागातून मराठी भाषा नष्ट होईल यासाठी कर्नाटकचे सरकार प्रयत्न करत आहे आहे त्यांचा हा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार व मराठी भाषिक बांधवांनी सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहायला हवे.

✒️श्याम ठाणेदार(दौंड जिल्हा पुणे)मो:-९९२२५४६२९५

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here