🔹जिल्हा दक्षता व नियत्रंण समितीची सभा
✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)
चंद्रपूर(दि.27एप्रिल):-अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमानुसार नोंद करण्यात आलेल्या गुन्ह्यातील अत्याचारग्रस्तांचे आर्थिक सहाय्याचे प्रस्ताव प्राथमिकतेने निकाली काढून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा पाठपुरावा करा, अशा सूचना प्रभारी जिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर यांनी केल्या
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वीस कलमी सभागृहात जिल्हा दक्षता व नियत्रंण समितीची आढावा सभा पार पडली. यावेळी त्या बोलत होत्या. बैठकीला समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त अमोल यावलीकर, महिला व बालविकास विभागाचे विधी सल्लागार अनिल तानले, सहायक पोलिस निरीक्षक जितेंद्र बोबडे, डॉ. मेश्राम आदी उपस्थित होते.
प्रभारी जिल्हाधिकारी श्रीमती वरखेडकर म्हणाल्या, साधारणत: गुन्हा घडल्यानंतर दोन ते तीन महिन्याच्या कालावधीत अर्थसहाय्य दिले जाते. निधी उपलब्ध झाल्यास अर्थसहाय्य देता येईल. मात्र त्यासाठी अर्थसहाय्याची प्रकरणे तयार ठेवावीत, अशा सुचना संबधितांना केल्या.
समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अमोल यावलीकर यांनी यावेळी अनुसुचित जाती-जमाती प्रतिबंधक अधिनियमान्वये आतापर्यंत नोंदविण्यात आलेले गुन्हे, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे व आर्थिक सहाय्याच्या प्रकरणाची माहिती सादर केली.
