Home महाराष्ट्र समाज परिवर्तनासाठी शिक्षण!

समाज परिवर्तनासाठी शिक्षण!

248

हल्लीच्या काळात शिक्षणाचा पार बाजार झालेला आहे. त्याला पायबंद घालण्यासाठी सरकारकडून तात्काळ पावलं उचलण्याची निकड आहे. यासंदर्भात शैक्षणिक-सामाजिक परिवर्तनवादी चळवळीतील अनेक मान्यवर विविध संघटना यांनी वेळोवेळी विचारविमर्शनातून, सभासंमेलनांतून, विचारवंतांनी अनेक स्तरावरून लेखन करून हल्लीच्या शिक्षणाचे खाजगीकरण राष्ट्रहितास अतिशय हानिकारक असून समाजाला अधोगतीकडे नेणारे आहेत, याची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्याचा सत्तावावांना विसर पडतो की, शिक्षणव्यवस्थेवर मांड मांडून बसलेले तथाकथित शिक्षणतज्ञ हे मुद्दामहून होऊ देत नाहीत. यापैकी नेमकी स्थिती काय आहे हे कळायला मार्ग नाही.

शिक्षण हा विषय समवर्ती सूचीत असून केंद्र शासन आणि राज्य शासनाच्याही अखत्यारीत येतो. शिक्षणाची जबाबदारी शासनाची असून मानव संसाधनाचा विकास करणे आणि देशातील तमाम जनतेच्या मानवी शक्ती, कौशल्य, बुद्धी, ज्ञान, चरित्र विकसून त्यांचा उपयोग देशोन्नतीसाठी करून घेणे, ही राज्य आणि केंद्र शासनाची जबाबदारी समजली तर शिक्षणावर अधिक भर देणे अत्यावश्यक ठरते. परंतु अलीकडे खाजगी विनाअनुदानित आणि इंग्रजी माध्यमांच्या विभिन्न अभ्यासक्रमाच्या शाळा बेसुमार वाढत असल्याने मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण धरणाला कुठेतरी नख लागले की काय? याचा विचार करून शासनाने सर्व शाळांचे राष्ट्रीयकरण-सरकारीकरण करून जनतेला बसणारा भुर्दंड आणि फी यातून मुक्तता मिळावी.

या देशातील शैक्षणिक धोरणानुसार सर्व बालकांना पूर्व प्राथमिक ते पदवी पर्यंत शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे देण्यासोबतच दर्जेदार आणि समतामूलक मानस घडवणारे, आर्थिक-सामाजिक -धार्मिक-भाषिक विषमताधिष्टीत शिक्षण असू नये. यास्तव आपल्या शासन काळात या संदर्भात मोठे निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकार हे वैशिष्ट्यपूर्ण सरकार असून, यापूर्वीच्या सरकारचा अपवाद वगळता काही सरकारने शैक्षणिक क्षेत्रात ऐतिहासिक कामगिरी केलेली आहे. त्यामुळे देशात महाराष्ट्राचा लौकिक वेळोवेळी वाढलेला दिसत असला, तरी शैक्षणिक क्षेत्रात मोठे बदल होण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाला गती यावी म्हणून महात्मा फुले १९ ऑक्टोबर १८८२ च्या निवेदनात असे म्हणतात की, ” सरकार असे सुख स्वप्न बाळगत आहे की हे वरिष्ठ वर्गातील लोक कनिष्ठ वर्गातील लोकांमध्ये शिक्षण प्रसार करतील. हे सुखस्वप्न उराशी बाळगून गरीब शेतकऱ्यांकडून सरकार जो सारा गोळा करते त्या वसुलाचे उत्पन्न वरिष्ठ लोकांच्या शिक्षणावर उधळते.” हंटर शिक्षण आयोगापुढे सादर केलेल्या या निवेदनात महात्मा फुले शासकीय धोरणाच्या संदर्भात म्हणतात, “प्राथमिक शिक्षणासाठी सर्वात जास्त तजवीज करण्यावर भर दिला पाहिजे. सरकारचे उत्पन्न प्रामुख्याने श्रमिक जनतेकडून जमा होत असल्यामुळे तिच्या शिक्षणाची काळजी घेण्यासाठी जास्त खर्च झाला पाहिजे.” अशी ठोस मांडणी त्यांनी केली आहे.

“उच्चशिक्षणासाठी पैशांची खैरात करण्यात आणि सामान्य जनतेच्या शिक्षणाची आबाळ करण्यात सरकारचे जे काहीही हेतू असतील ते असोत, पण सामान्य जनतेचे न्याय्य हित साध्य करण्याच्या दृष्टीने तसे करणे अनिष्ट आहे. प्राथमिक शिक्षणाची आबाळ झाली आहे. प्राथमिक शाळांना योग्य ती उपकरणे पुरविण्यात येत नाही. सरकार शिक्षणाकरिता खास कर घेते. आणि तो पैसा ज्या कामासाठी उभा केला जातो त्या कामासाठी मात्र खर्च होत नाही.” शिक्षण निदान बारा वर्षापर्यंत सक्तीचे करावे. अशी मागणी ते ब्रिटिश सरकारकडे करतात
शाहू महाराजांनी शिक्षणासाठी विविध पातळीवर कार्य केले. शैक्षणिक चळवळीचा पाया भक्कम करण्यासाठी प्रजेला ह्यात सहभागी करणे आवश्यक होते. लोकांच्या बुद्धीवर व ज्ञानावर जड जुलमी जू लादले होते ते झुगारून देण्याची शक्ती बहुजन समाजाच्या अंगी यावी म्हणून,सक्तीचे व मोफत प्राथमिक शिक्षणाचा आदेश २४ जुलै १९१७ ला काढून शाहू महाराजांनी सुरुवात केली.

सन १९१२ ला सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा आदेश छत्रपती शाहू महाराज यांनी जारी केला.त्यामुळे ६ ते १४ वयोगटातील बालके या प्रवाहात प्रविष्ट होण्यास मोठे सहाय्य झाले. यात भाऊराव पाटील, महर्षी कर्वे, महर्षि शिंदे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पंजाबराव देशमुख, आदी शिक्षणमहर्षींनी मोलाची भर घातली. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तळागाळातील लोकांपर्यंत शिक्षण पोहचण्यासाठी संवैधानिक तरतुदी महत्वाच्या आहेत.घटनेतील कलम ४५ नुसार मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देण्याबाबत राज्याच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये समावेश करण्यात आला. कलम २१(अ) नुसार ६ते१४ वयोगटातील बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम कायदा पारीत झालेला आहे. मात्र शिक्षणाचे राष्ट्रीयकरण व्हावे ही मागणी कायमच आहे.

लोकांकडून शिक्षणासाठी घेण्यात येणारा शिक्षण कर (Education cess) सरकारकडून शिक्षणावर वापरला जावा. सामाजिक शैक्षणिक चळवळीच्या माध्यमातून शिक्षणावरील एकूण खर्चात अर्थसंकल्पात वृद्धी करावी, अशा मागण्या वारंवार होत असतात. समृद्ध आणि सशक्त भारत घडवायचे इरादे फत्ते करावयाचे असतील, तर शिक्षणाला प्राधान्य दिल्याशिवाय तसे होऊ शकणार नाही. जागतिक पातळीवरील देखील असे दिसेल की ज्या देशांनी शिक्षण-तंत्रज्ञान- विज्ञान संशोधन यावर भर दिला ते देश विकास पावले. त्या देशांमध्ये शतप्रतिशत साक्षरता आणि उच्च दर्जाचे सरकारी शिक्षण यामुळेच त्या देशांची घोडदौड दिसून येते. असे वारंवार चळवळीतील अभ्यासक शासनाच्या ध्यानात आणून देतात. याकडे सरकार पाठ फिरवत आहे,की कानाडोळा करीत आहे, हे भारताला महाशक्ती बनवण्याचे स्वप्न पाहणार्यांनाच माहीत.

सद्यस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खाजगी कॉन्व्हेंटच्या चढाओढीत पहिल्या प्रकारच्या शाळा अधिक लक्ष देऊन दर्जेदार करण्याची गरज आहे. कारण समाजातील खालच्या तबका या शाळांकडे मोठ्या आशेने बघत आहे. तर कॉन्व्हेंटचे शिक्षण भरमसाट फी मुळे आणि कॉन्व्हेंटसाठी अनुकूल पूरक सामाजिक पर्यावरण नसल्यामुळे बालकांची मानसिक बौद्धिक कुचंबणा होऊन, परत बालके मातृभाषा माध्यमांच्या सरकारी शाळांकडे वळते होत आहेत.
शिक्षणाच्या मूळ उद्दिष्टांचा विचार करता,

मानवपदाची जरा लाज धरा।।
विद्वान ती करा।। मुली मुलं।।३९।।

महात्मा फुले समग्र वांग्मय या ग्रंथातील ही काव्यपंक्ती खूप बोलकी आहे. नोकरी मिळवण्यासाठी शिक्षण हे आजच्या शिक्षणाचे प्रमुख लक्षण झाले आहे. जोतीबांच्या काळातसुद्धा जवळजवळ अशीच परिस्थिती होती. शिकून नोकरशाहीत जम बसविला अशांनी समाजाच्या शिक्षणाकडे अपेक्षित लक्ष पुरवले नाही. उच्चपदस्थ नोकरी सांभाळत समतावादी समाज परिवर्तनाला एकिकडे तिलांजली दिली. दुसऱ्या बाजूला ‘जैसे थे वादी’ प्रवृत्तीचे समर्थक बनून, अविद्येने दुःखाच्या गर्तेत पिचत पडलेल्या देशबांधवांना हात देण्याऐवजी विषमताखोर व्यवस्थेच्या समर्थकांना साथ दिली. विद्यमान शिक्षणाचे खाजगीकरण मागास समाजाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्यासाठी फार मोठा अडथळा ठरत असल्याचे जाणकारांचे मत सरकारने मनावर घेतल्याशिवाय गत्यंतर नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणाची उद्दिष्टे, गाभाघटक, शिक्षणातून रुजवावयाची जीवनकौशल्ये, नीतिमूल्ये यांचा खासगी शाळांतून राबविण्यात येणाऱ्या पाठ्यक्रमात ताळमेळ जुळत नसेल, आणि अशी पाठ्यपुस्तके स्त्रीपुरुष समानता, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सांस्कृतिक वारसा, लोकशाही मुल्ये,सामाजिक न्याय, ं राष्ट्रीय एकात्मता अशा आशयास छेद देणारे असतील; तर त्या शिक्षणाची दिशा कोणती असू शकते, हे सांगण्याची गरज नाही.

शिक्षण हे समाजाच्या परिवर्तनाचे साधन होय. यादृष्टीने शिक्षणाकडे बघण्याचा भारतासारख्या देशात शिक्षणाचा गाभा असला पाहिजे, असे परिवर्तनवादी समाज क्रांतिकारक यांचे शैक्षणिक तत्त्वज्ञान आजही देशाच्या शिक्षणाला त्यामुळे तारणहार ठरणारे वाटतात. त्याचा समाजाने विसर पडू देणे, समाजाला आधुनिकतेकडे झेपावताना किती महाग करू शकेल? याचा विचार करणे. अत्यंत गरजेचे आहे.

✒️अनुज हुलके(मो:-9823883541)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here