Home महाराष्ट्र समान नागरी कायदा लागू होताच अट्रोसिटी आरक्षण रद्द होणार ? – दादासाहेब...

समान नागरी कायदा लागू होताच अट्रोसिटी आरक्षण रद्द होणार ? – दादासाहेब शेळके (राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम टायगर सेना)

280

🔹तर मुस्लिमांना देश सोडून बाहेर जावे लागणार ?

✒️सिध्दार्थ दिवेकर(जिल्हा प्रतिनिधी यवतमाळ)मो:-9823995466

यवतमाळ(दि.1एप्रिल):- देशात काल परवाच पाच राज्याच्या विधानसभेचे निकाल हाती लागले असून त्यात उत्तराखंड व इतर 3 राज्यात भाजपचे सरकार आले असून 26 मार्च 2022 ला उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्यात लवकरच समान नागरी कायदा Uniform Civil Code लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशां च्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे.

मा.दादासाहेब शेळके (राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम टायगर सेना) हे यवतमाळ येथे पत्रकार परिषदेमध्ये बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की,

पण समान नागरी कायद्याच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर भारतीय संविधान भाग 4 “राज्य धोरणाची निदेशक तत्वे” आर्टिकल 37 नुसार समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी त्यात कोणत्याही कोर्टाला हस्तक्षेप करता येत नाही हे विशेष पूर्वीपासूनच भारतीय जनता पार्टी समान नागरी कायद्याच्या बाजूने असून भारतीय जनता पार्टी सध्या केंद्र व अनेक राज्यात सत्तेत आहे.

सप्टेंबर 2020 मध्ये संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपचे खासदार शशिकांत दुबे यांनी संसदेत देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची मागणी केली होती.

10 जुलै 2021 रोजी दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती प्रतिभा एम सिंग यांनी केंद्र सरकारला सुचविले होते की आपल्या देशात समान नागरी कायद्याची नितांत गरज असून तो आपण पारित करावा असे सुचविले होते.

1941 साली हिंदू कायदा संहिता करण्यासाठी बी.एम. राव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली त्यात हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख यांच्यासाठी उत्तराधिकार, मालमत्ता,घटस्फोट विवाह संबंधित कायदा सुधारणा करून हिंदू साठी नवीन कायदा 1956 साली करण्यात आला होता.मुस्लिम,ख्रिश्चन,पारसी धर्मासाठी स्वतंत्र व्यक्तिगत कायदे अबाधित होते.

समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या वेळी हिंदू-मुस्लीम अशीच चर्चा होते तर बऱ्याच वेळा समान नागरी कायदा लागू झाला तर आता अट्रोसिटी आरक्षण रद्द होणार अशीही चर्चा होते.

भारतीय संविधान भाग 3 फंडामेंटल राईट आर्टिकल 14 नुसार कायद्यापुढे सर्व समान असून वंचित व पीडितांना दिलेल्या आरक्षण हे अपवाद आहे त्यामुळे आरक्षण व समान नागरी कायदा कायद्याचा तिळमात्र संबंध नाही.

आपल्या संविधानाचे मूळ सामाजिक समता प्रस्थापित करणे असून आर्टिकल 17 नुसार संविधानाचा मूळ हेतू अस्पृश्यता नष्ट करणे होय अस्पृश्यतेच्या संरक्षणासाठी ॲट्रॉसिटी हा कायदा असून या देशात जोपर्यंत जात आहे तोपर्यंत ॲट्रॉसिटी कायदा राहणार आहे. त्यामुळे समान नागरी कायदा आणि ॲट्रॉसिटी यांचा तिळमात्र संबंध नाही.

तसेच समान नागरी कायदा हा फक्त मुस्लिम धर्मियांसाठी नसून सर्व धर्मियांसाठी आहे त्यामुळे मुस्लिमांना देशाच्या बाहेर जाणे तर सोडा जोपर्यंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान आहे तोपर्यंत मुस्लिम धर्मीय बांधवांच्या च्या नखालाही कोणी हात लावू शकत नाही.

एवढे मात्र नक्की आपल्या देशात जेव्हा खून, जखमी, विनयभंग, चोरी, बलात्कार, शिवीगाळ, अपमान फसवणूक, खंडणी, अपहरण करणाऱ्या आरोपीस भारतीय दंड विधाना नुसार सजा दिली जाते मग तो हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन सिख, ईसाई, ज्यु, पारशी, बौद्ध इत्यादी धर्माचा व त्या धर्मातील कोणत्याही जातीचा असो त्यास सारखीच सजा दिली जाते. पण विवाह, घटस्फोट, संपत्ती, वारसा दत्तक यासंदर्भात काही घटना घडल्यास
1) हिंदू, बौद्ध, शिख यांचा हिंदू मॅरेज ॲक्ट नुसार निर्णय होतो. 2) मुस्लिम यांचा निर्णय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानुसार निर्णय होतो.
3) ख्रिश्चन व पारशी यांचा निर्णय ख्रिश्चन व पारशी मॅरेज ॲक्ट नुसार होतो.

पण जर समान नागरी कायदा लागू झाला तर मुस्लिम पर्सनल ला हिंदू मॅरेज एक्ट व इतर धर्माचे सर्व कायदे रद्द होऊन सर्वासाठी एकच समान नागरी कायदा असेल.

भारतीय संविधान भाग 4 राज्यांची मार्गदर्शक तत्त्वे आर्टिकल 44 नुसार नागरिकांना भारताच्या राज्य क्षेत्रात सर्वत्र एकरुप नागरी संहिता लाभावी यासाठी समान नागरी कायदा करण्याचे अधिकार दिलेले असले तरी ते बंधनकारक नाही.

कारण समान नागरी कायदा लागू करण्यापूर्वी सध्याची सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती पाहूनच त्यांची अंमलबजावणी करावी की नाही हे वरील आर्टिकल 44 मध्ये राज्यांना सांगित लेले आहे.

तसेच देशात झालेल्या पाच राज्यातील इलेक्शन मध्ये चार राज्यात भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यामुळे ते उतावीळ झाली असून मुस्लिमांना टार्गेट करण्यासाठी कलम 370 असेल, राम मंदिराचा मुद्दा असेल,CAA, NRC, NPR असेल की सध्याचा समान नागरी कायदा असेल हे करण्या साठी भाजप गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेला आहे.

त्या भाजप ला मला विचारायचं Indian Constitution part 3 Fundamental Right Article 25 अर्थात भारतीय संविधान भाग 3 धर्म स्वातंत्र्याच्या हक्क त्याचं संरक्षण कोणी करायचं हे संविधानिक नाही का ? संविधानाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर [Indian Constitution part 4 Directive principles of State Policy Article 47] राज्यांची मार्गदर्शक तत्वे आर्टिकल 47 मध्ये स्पष्ट लिहिलेले आहे.

व्यक्तींच्या आरोग्यावर परिणाम करणारे दारू, गांजा, गुटखा व इतर नशेली मादक अमली पदार्थ याच्यावर राज्य सरकार यांनी बंदी आणण्यासाठी प्रयत्न करावे हिम्मत असेल तर ज्या राज्यात भाजपची सरकार आहे. त्यांनी पहिल्यांदा दारू बंद करून दाखवावी आणि मगच समान नागरी कायदा बद्दल बोलावं उगीच मेलेल्या माणसाच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा प्रयत्न करू नये‌. जय भीम जय संविधान…! मा.दादासाहेब शेळके (राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम टायगर सेना) यांनी केंद्र सरकार ला रोखठोक उत्तर देऊन महत्त्वाची माहिती आज पत्रकार परिषदेत दिली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here