देशव्यापी हड़ताल आणि भारतातील कष्टकरी – कामगार

भारतातील पहिली कामगार संघटना महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे सत्यशोधक समाज चळवळीतील सहकारी नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी 1884 साली स्थापन केली आणि कामगारांच्या प्रश्नासाठी अनेक संप आणि आंदोलने केलीत, ज्यामुळे भारतीय कामगारांना रविवारच्या साप्ताहिक सुट्टीसह व कामाचे तास कमी करण्यासह अनेक फायदे मिळाले.पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1938 मध्ये संपाच्या अधिकाराला स्वातंत्र्याईतकाच पवित्र हक्क असल्याचे प्रतिपादन करून भारतीय कामगारांना संपाचा हक्क मिळवून दिला. त्रिपक्षीय वाटाघाटी करण्याचाही अधिकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच भारतीय कामगारांना मिळवून दिला.सोबतच संप हे दुधारी शस्त्र असून ते कामगारांवरही उलटू शकते म्हणून या शस्त्राचा योग्य वेळी व जपून वापर करण्याबाबतचा इशारा सुद्धा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिला.

डावे पक्ष आणि संप भारतातील डाव्या विचारसरणीचे पक्ष आणि संप हे समिकरण 1920 पासून या देशात प्रस्थापित झाले आहे. कामगारांना सतत संप व आंदोलनात गुंतवून ठेऊन डाव्या राजकीय विचारसरणीचा सर्वहारा समाजात प्रचार आणि प्रसार करणे हाच क्रांतीचा मार्च त्यांनी अधोरेखित केला आहे. एकेकाळी डाव्यांचे अनेक राज्यात तसेच संसदेत मोठे वर्चस्व होते. शोषित – पिडीत कष्टकरी कामगार त्यांचे कडून आमुलाग्र क्रांतीची अपेक्षा बाळगून होते. भारतातील कामगार हा चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या जाति-व्यवस्थेमुळे निर्माण झाला आहे. तो जन्माने कष्टकरी आहे. परंतु हे प्रखर सत्य भारतातील कम्युनिस्टांनी कधीच स्विकारले नाही. कारण कम्युनिस्ट नेतृत्व या देशात कष्टकरी वर्गातून निर्माण झाले नाही, तर ते त्याच व्यवस्थेतून निर्माण झाले जे वर्ण-व्यवस्थेच्या वरच्या थरातील होते.

जागतिकीकरण – खाजगीकरण आणि डाव्या /उजव्यांची भुमिका
1991 साली जेव्हा पी.व्ही.नरसिंहराव प्रधानमंत्री होते तेंव्हा गॅट करारावर सही करून भारतात मुक्त अर्थव्यवस्था आणि जागतिकीकरण व खाजगीकरण लागू झाले. हे बिल जेव्हा कॉंग्रेस पक्षाने संसदेत मांडले तेव्हा काँग्रेसचे लोकसभेतील संख्याबळ 252 तर बिजेपी चे 121, सीपीएम 36, सीपीआय 14 आणि जनता दल 63, एआईडीएमके 12, तेलुगू देसम 13, आएसपी 5 असे एकुण विरोधी पक्षांचे 264 पेक्षा जास्त संख्याबळ होते. परंतु तरीही नवीन आर्थिक धोरणाचे बील संसदेत पास झाले. किंबहुना होऊ दिल्या गेले. संसदेबाहेर मात्र कामगारांना विरोध करायला लावल्या गेले. तेव्हापासून दरवर्षी डाव्या विचारसरणीचे पक्ष व त्यांच्याशी संलग्न कामगार संघटना खाजगीकरणाविरोधात सातत्याने कामगार कष्टकऱ्यांना रस्त्यावर उतरवित आहेत आणि ही वस्तुस्थिती आहे.
वीज उद्योगाचे प्रस्तावित खाजगीकरण व कामगार संघटनांची भूमिका.

2003 साली एनडीए चे सरकार वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात सत्तेवर असताना वीज कायदा – 2003 आणल्या गेला. ज्यामुळे या उद्योगाला खुले करून खाजगीकरणाला चालना देण्यात आली. यावरून कांग्रेस व बिजेपी यांचे धोरण एकसारखेच म्हणजे खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देणारेच असल्याचे स्पष्ट झाले. कम्युनिस्ट पक्षांचे पुरेसे संख्याबळ असताना ते खाजगीकरणाचे धोरण थांबविण्यासाठी यशस्वी झाले नाहीत. किंबहुना तसा अटीतटीचा प्रयत्न सुद्धा झाला नाही. 2004 लाच अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना जूनी शासकीय पेन्शन योजना बंद करण्यात आली व एनपीएस लागू करण्यात आले.
हड़तालाचे सातत्य कामगार – कष्टकरी यांच्या विरोधातील धोरणाविरोधात डावे पक्ष दरवर्षी देशव्यापी हड़ताल करीत असतात. त्यांचेशी संलग्न कामगार संघटना त्या – त्या विभागातील प्रश्न घेऊन देशव्यापी हड़ताल ज्या दिवशी घोषित करण्यात आला आहे त्याच दिवशी संपाची नोटीस देत असतात. मात्र राजकीय पक्षांनी घोषित केलेल्या देशव्यापी हड़ताल ला प्रसिद्धी न देता त्या – त्या विभागातील प्रश्नांना ठळक प्रसिद्धी देऊन या संघटना इतर सर्व कामगार संघटनांना नोटीस न देताच संपात सहभागी होण्याचे आवाहन करीत असतात. या जाळ्यात विचारशून्य संघटना अलगद सापडतात. आणि ज्या संघटना संपात सहभागी नाहीत त्या खाजगीकरणाच्या समर्थक आहेत असा मग प्रचार केल्या जातो.

मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचा खाजगीकरणाला तिव्र विरोध.
मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन ही भारतीय संविधानाला व त्यातील तरतूदींना आणि आश्वासित करण्यात आलेल्या मुलभूत हक्कांना सर्वतोपरी मानणारी आणि त्यासाठी कोणत्याही स्तरावर जाऊन संघर्ष करण्यासाठी बांधिल असलेली कामगार संघटना आहे. आज देशात 12 मान्यताप्राप्त कामगार संघटना आहेत. मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन ज्या स्वतंत्र मजदूर युनियनला व ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट विद्युत एम्प्लॉईज फेडरेशन ला संलग्न आहे ती देशातील 13 वी प्रमुख संघटना आहे. डाव्या व उजव्या विचारसरणीच्या वीज उद्योगातील कामगार संघटनांचे नेतृत्व समता आंदोलन या आरक्षण विरोधी संघटनेचे म्होरके शैलेन्द्र दूबे हे करीत आहेत. शैलेन्द्र दूबे हे उजव्या विचारसरणीचे व विद्यमान केंद्र सरकारच्या बहुजन विरोधी नितीचे प्रशंसक आहेत. किंबहुना ते त्यांच्याच साठी काम करतात हे स्पष्ट झाले आहे. मध्यप्रदेश सरकारने जेव्हा मागासवर्गीयांचे आरक्षण कायम करण्यासाठी जबलपुर हायकोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले; तेव्हा त्यांनी त्याविरोधात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनाही इशारा दिला आणि आरक्षणाचे समर्थन केल्यास सवर्ण समाज त्यांना मतदान करणार नाही अशी धमकी दिली होती.

अशा संविधान विरोधी व्यक्तीच्या हातात वीज उद्योगाचे केंद्र सरकारने जे खाजगीकरण करण्याचे बील आणले आहे, त्याचे नेतृत्व आहे. यावरून खाजगीकरणाचे बील आणणारे व त्यास विरोध करणारे दोन्ही एकाच विचारसरणीचे आहेत हे लक्षात येते.डाव्या पक्षांशी संलग्नित वीज उद्योगातील ऑफी या फेडरेशनचे नेतृत्व मा.मोहन शर्मा हे करतात. त्यांनी मागिल दोन वर्षांपूर्वी ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट विद्युत एम्प्लॉईज फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा.जे.एस.पाटील साहेब यांना फोन करून देशव्यापी हड़ताल व त्यानुसार महाराष्ट्रातील संपात सहभागी होण्याचे वेळेवर आवाहन केले होते. तेव्हा संपाची नोटीस देण्याचा कालावधी निघून गेल्यामुळे संपात सहभागी होता येणार नाही असे त्यांना सांगण्यात आले. त्याचबरोबर केंद्रीय कार्यकारिणीची तातडीची बैठक घेऊन बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार जर ऑफी या फेडरेशनने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट विद्युत एम्प्लॉईज फेडरेशनला निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेतल्यास भविष्यात खाजगीकरण विरोध व कामगार कायद्यात मालकधार्जिण्या बदलासह ईतर महत्वाच्या सामायिक प्रश्नांसाठी देशव्यापी संपात सहभागी होता येईल असे त्यांना सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे शैलेन्द्र दूबे या संविधान विरोधी व्यक्तिच्या हातात असलेल्या नेतृत्वाला विरोध दर्शविण्यात आला. तेव्हा शैलेन्द्र दूबे हे यानंतर नेतृत्व करणार नाहीत असे आश्वासन देण्यात आले. परंतु त्यानंतर दोन वर्षांचा कालावधी झाल्यानंतरही ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट विद्युत एम्प्लॉईज फेडरेशनला ना निर्णय प्रक्रियेत स्थान देण्यात आले, ना संपात सहभागी होण्याबाबत विचारण्यात आले, ना शैलेन्द्र दूबे यांच्या हातातील नेतृत्व काढून घेण्यात आले.

विश्वासार्हता गमावून बसलेल्या संघटना.विद्यमान केंद्र सरकारने वीज वितरण कंपन्यांचे पुर्णपणे खाजगीकरण करण्यासाठी वीज कायदा दुरुस्ती विधेयक आणले आहे. त्याचा सहावा सुधारित मसुदा तयार आहे. केवळ शेतकर्‍यांच्या आंदोलनामुळे तो संसदेत मांडण्याची हिंमत केंद्र सरकारची झाली नाही. वीज उद्योगच काय, कोणत्याही क्षेत्राचे व विभागाचे खाजगीकरण हे संविधान विरोधी, राज्यांच्या हक्कांच्या विरोधी आणि प्रामुख्याने बहुजन समाज विरोधी आहे. मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन ही शाहू – फूले – आंबेडकरी विचारांची कामगार संघटना असल्याने व खाजगीकरण हे संविधानाने आश्वासित केलेले समानतेचे हक्क व प्रतिनिधीत्व हिरावून घेणारे असल्यामुळे ही संघटना मुळातच या धोरणा विरोधात आहे.मग प्रश्न असा निर्माण होतो कि स्वतंत्र मजदूर युनियन या देशव्यापी कामगार संघटनेशी संलग्न असलेली ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट विद्युत एम्प्लॉईज फेडरेशन व राज्यातील मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन या हड़ताल मध्ये कां सहभागी होत नाही? त्याचे उत्तर असे आहे की, जर या फुले- आंबेडकरवादी विचारांच्या कामगार संघटनांनी कायदेशीर तरतुदीनुसार संपाची नोटीसच दिली नाही, देशव्यापी इतर फेडरेशनने त्याबद्दल विचारणाच केली नाही, किंबहुना निर्णय प्रक्रियेत सामावूनच घेतले नाही आणि त्यातल्या त्यात संविधान विरोधी उजव्या विचारसरणीच्या व्यक्तीच्या हातात निर्णयप्रक्रियेचे अधिकार असल्यावर आयवेफ व माविकसं या संघटना या संपात कशा सामिल होणार? दुसरीकडे राजकीय उद्दीष्टपुर्ती साठी हडताल दरवर्षी होत असल्याने व त्यात परीणाम शुन्य पद्धतीने कामगारांना ओढण्यात येत असल्यामुळे संपाचे शस्त्र मुळातच बोथट झाल्याचे प्रकर्षाने दिसून येत आहे. पुर्वी हडताल असला की सारे व्यवहार ठप्प व्हायचे. कामगार सुध्दा काम बंद आंदोलनात हिरीरीने व उत्साहाने सहभागी व्हायचे. परंतु आज तसा कोणताच प्रभाव दिसून येत नाही. कदाचित कामगारांचा विश्वास गमावल्याचा हा परीणाम असेल.

स्वतंत्र मजदूर युनियन काय करणार?.डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निर्माण केलेले 44 कामगार कायदे नष्ट करणे,वीज उद्योगाचे खाजगीकरण करणे हे संविधान विरोधी धोरण केंद्र सरकार मनमानी पद्धतीने राबवित आहे. कुणालाही महत्त्व न देता सर्व सरकारी विभागांचे खाजगीकरणाचे धोरण केंद्र सरकार राबवित आहे. या धोरणाविरोधात ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट विद्युत एम्प्लॉईज फेडरेशन (आयवेफ ) ने मागील 8 वर्षांत मोठमोठे देशव्यापी आंदोलन दिल्लीसह देशातील सर्व राज्यात केले आहे आणि लवकरच नवी दिल्ली येथे परत नव्या जोमाने परिणामकारक आंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. फुले-आंबेडकरी विचारानेच या देशातील कामगारांना न्याय मिळू शकतो यावर या संघटनेचा ठाम विश्वास आहे. म्हणून वैचारिक दृष्टीकोनातून विचलित न होता सर्व बहुजन म्हणजेच एससी-एसटी,एनटी,डीटी,एसबीसी, ओबीसी,मायनाॅरिटी कामगारांनी आपल्या संविधानिक व न्यायिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र मजदूर युनियन,ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट विद्युत एम्प्लॉईज फेडरेशन व मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेच्या पाठीशी कोणत्याही भुलथापांना बळी न पडता खंबीरपणे उभे राहावे.

✒️नरेंद्र जारोंडे, नागपूर(कायदेविषयक सल्लागार – मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन, राष्ट्रीय संघटन सचिव – आयवेफ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष – स्वमयु)९८५०१९२३२९