🔸मागासवर्गीयांच्या प्रश्नावर राखीव जागांवर निवडून आलेले आमदार, खासदार सरकारला जाब विचारत नसल्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी व आरक्षण विरोधी महाविकास आघाडी सरकारचा तीव्र निषेध
🔹एस टी महामंडळाच्या विलीनीकरणबाबत चालू असलेल्या आंदोलनास पाठिंबा..
✒️मुंबई(पुरोगामी न्यूज नेटवर्क)
मुंबई(दि.24मार्च):- महाराष्ट्रातील SC,ST,VJ,NT,SBC,OBC च्या विविध संघटनांनी सन 2017 पासून व मे 2021 पासून महाराष्ट्रातील 230संघटनाच्या आरक्षण हक्क कृती समितीच्या वतीने दि.26/6/2021 पासून निवेदने,आंदोलने, मोर्चे करीत आहोत परंतु पूर्वीचे भाजपा सरकार आणि आताचे पुरोगामी विचाराचे सरकार म्हणविणारे महाराष्ट्राचे महाविकास आघाडी सरकारने अत्यंत निर्दयीपणाचे सीमा ओलांडून, भारतीय संविधाना तील तरतुदींना हेतुपुरस्सर बगल देऊन हेकेखोर हेतूने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सवलती बंद करणे, मागासवर्गीयांना नोकऱ्या मिळू नये म्हणून खाजगीकरण / कंत्राटीकरण करणे आणि नोकर भरतीतील अनुशेष न भरणे तसेच मा. सर्वोच्य न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश देऊनसुद्धा मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण बहाल न करणे,आरक्षण हक्क समितीशी चर्चा न करणे इत्यादीमुळे सरकारचे धोरण हे मागासवर्गीयांच्या विरोधातील धोरण असल्याने आरक्षण हक्क कृती समितीने सरकारचे अर्थसंकल्पीय चालू असताना आझाद मैदान, मुंबई येथे दि.23/3/2022 रोजी दुपारी प्रचंड आक्रोश धरणे आंदोलन करून तीव्र निषेध करण्यात आला.
तसेच राखीव जागेवर निवडून गेलेले आमदार, खासदार मागासवर्गीयांच्या प्रश्नावर सरकारला जाब विचारत नसल्याने व मागासवर्गीयांचे प्रश्न सोडवणुकीसाठी काहीच करत नाहीत त्यामुळे मागासवर्गीय आमदार , खासदार यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा अशीही मागणी या आंदोलनात करण्यात आहे. एवढेच काय भारतीय स्वातंत्र्याच्या वेळी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानात कलम 334 नुसार मागासवर्गीयांच्या लोकसभा (खासदार) व विधानसभा (आमदार) मधील राजकीय राखीव जागा (राजकीय आरक्षण) या 10 वर्षासाठी ठेवल्या होत्या परंतु कोणीही मागणी न करता आता पर्यंतच्या सर्व सरकारने हे राजकीय आरक्षण आतापर्यंत वाढवीत आले आहेत त्यामुळे मागासवर्गीय आमदार, खासदार यांच्या राजकीय राखीव जागा रद्द कराव्यात अशी उद्वेगाने मागणी ही करण्यात आली. तसेच मागासवर्गीय खासदार/ आमदार महोदयांनी मागासवर्गीय संवर्गातील जनतेच्या संविधानीक अधिकारांसाठी त्या..त्या सभागृहामध्ये अभ्यासपूर्ण लढा उभारणे अत्यंत आवश्यक आहेत. परंतू व्यक्तिगत स्वार्थापोटी अथवा राजकीय दबावाखाली एकशब्दही काढायला तयार नाहीत, अशा निष्क्रिय मागासवर्गीय राखीव लोकसभा/ विधानसभांमधून निवडून आलेल्या मागासवर्गीय खासदार /आमदार महोदयांया निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार Recalled करण्याची कार्यवाही राबविण्यात यावी, जेणेकरून पुढील भविष्यातील मागासवर्गीय खासदार/ आमदार हे सामाजिक जाणिवेतून संविधानीक न्याय मिळवून देणारे असतील अशा भावना आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केल्या.
आठ दिवसात उपमुख्यमंत्री यांनी समितीला चर्चेस बोलवावे अन्यथा कोरोनामुळे स्थगित केलेला मंत्रालयावरील आक्रोश मार्च एप्रिल पासून सुरु करण्यात येणार असे जाहीर करण्यात आले. या धरणे आंदोलनास समितीचे राज्य निमंत्रक सर्वश्री माजी खासदार हरिभाऊ राठोड , अरुण गाडे,एस के भंडारे, सिद्धार्थ कांबळे , शरद कांबळे, डॉ. संजय कांबळे- बापेरकर , आणि दीपक मोरे, अविनाश तांबे, दिलीप आवारे, सुभाष मेश्राम,कुंदन कांबळे, संजय गायकवाड, सुहासिनी मोरे इत्यादी विविध संघटनेचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यानंतर आझाद मैदान येथे गेले 139 दिवस चालू असलेल्या एस टी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलन ठिकाणी भेट देऊन त्यांच्या आंदोलनास पाठिंबा दिला व हा प्रश्न सोडवणुकीसाठी सरकारने आंदोलनकर्ते यांच्याशी सकारात्मक चर्चा करून सन्माननीय तोडगा काढावा असे आवाहन एस के भंडारे यांनी केले. यावेळी सिद्धार्थ कांबळे,शरद कांबळे आणि इतर यांनीही पाठींबा दिला व कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत सविस्तर चर्चा केली.
