✒️दत्तकुमार खंडागळे(संपादक वज्रधारी)मो:-9561551006
हिजाब प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला आहे. निकाल योग्य आणि अपेक्षितच दिला आहे. निकाल देताना न्यायालयाने हिजाब इस्लाम धर्मात अनिवार्य नसल्याचे म्हंटले आहे. खरेतर हिजाब इस्लाम धर्मात अनिवार्य आहे की नाही ? याला महत्वच नाही. तो तिथे अनिवार्य असला तरी या धर्म निरपेक्ष देशाच्या सार्वजनिक जीवनात तो अनिवार्य नाही. त्यामुळे कुठल्या धर्मात काय अनिवार्य आहे आणि काय अनिवार्य नाही ? हे महत्वाचे नसून देशात संविधान लागू आहे. त्या नुसार वर्तन असणे महत्वाचे आहे. देशाच्या सार्वजनिक जीवनात कुठल्याच धर्माला स्थान नाही. पण देशातल्या नागरिकांच्या व्यक्तीगत जीवनात धर्माचे स्थान आहे. ज्याने त्याने व्यक्तीगत जीवनात धर्म पालन करण्याला आक्षेप नाही. तो प्रत्येकाचा हक्क आणि अधिकार आहे. धर्म कोणताही असला तरी प्रत्येकाला हाच न्याय आहे. हिजाबवरून राजकारण करणा-या हिंदू आणि मुस्लिम धर्मांधांना चाप लावणे गरजेचे आहे. हिजाब घालणा-या मुलीसमोर झुंडीने येवून ‘जय श्री राम’ चे नारे देत तिच्यावर दबाव टाकणारी धर्मांध झुंडही संविधानाच्या चौकटीत येणे गरजेचे आहे.
त्याचबरोबर ‘पहिले हिजाब फिर किताब ।’ अशा घोषणा देणा-या धर्मांध मुस्लिम पिलावळींनाही चाप लावणे गरजेचे आहे. या सगळ्यांना कायद्याचा धाक लावून संविधानाच्या चौकटीत आणणे जरूरीचे आहे. स्वत:चा धर्म कुणाला कितीही प्यारा असला तरी तो उंब-याच्या आत ठेवायला हवा. मग तो धर्म या देशातल्या बहूसंख्यांकाचा असो किंवा अल्पसंख्यांकाचा असो. एकाला एक आणि दुस-याला दुसरा न्याय लावता येणार नाही. हिजाबचा निर्णय देताना सन्माननीय न्यायालयाने देशात सुरू असलेल्या बहूसंख्यांकांच्या धार्मिक उन्मादावरही भाष्य केले असते, झुंडीने येवून एका मुलीवर दबाव टाकणा-या धार्मिक मग्रुरीवर भाष्य केले असते तर हा निकाल अधिक व्यापक ठरला असता.
या देशात कुणालाही सार्वजिनक जीवनात धर्माचे प्रकटीकरण व प्रदर्शन करता येणार नाही. शासकीय स्तरावर चालवल्या जाणा-या व्यवस्था या धर्म निरपेक्ष असतात. संविधानात अशीच तरतुद आहे पण वास्तवात असे दिसत नाही. बहूसंख्यांकाच्या धर्माचे या व्यवस्थेत वर्चस्व दिसून येते. त्यांच्या प्रथा व परपरांचा पगडा तिथे दिसतो. मुस्लिमांना कायद्याच्या चाकोरीत आणताना इतर धर्मियांनाही कायद्याच्या चाकोरीत आणायलाच हवे. सार्वजिनक जीवनातले त्यांच्या धर्माचे प्रकटीकरण, प्रदर्शन आवरायला हवे. त्यांनाही ‘राष्ट्र धर्माची शिकवण द्यायला हवी. सार्वजनिक जीवनात, ‘आम्ही सगळे भारतीय आहोत !” हिच भावना रूजवायला हवी. ती वाढीस कशी लागेल यासाठी जाणिपुर्वक प्रयत्न करायला हवेत.मशिदीवरचे भोंगे व मंदिरावरचे लाऊडस्पिकरही काढायला हवेत. लोकांना मशिदीवरच्या भोंग्यांचाही त्रास होतो आणि मंदिरावरील लाऊडस्पिकरचाही त्रास होतो. ज्यांना कुणाला प्रार्थना करायच्या आहेत त्या शांतपणे मशिद, चर्च व मंदिराच्या आत करायला हव्यात.
त्याचे सार्वजिनक प्रदर्शन का ? या बाबत न्यायालयाने निकाल देवूनही न्यायालयाचा आदेश राजरोसपणे फाट्यावर मारला जातो. तो पाळला जात नाही. देशात सर्वत्र मशिद आणि मंदिरावरील लाऊड स्पिकर जोरात सुरू आहेत. गेल्या काही वर्षात मशिदीवरील भोंग्याला स्पर्धा म्हणून पहाटेची काकड आरती सुरू झाली आहे. भोंगे जसे बेकायदेशीर आहेत तसे काकड आरतीचे स्पिकरही बेकायदेशीर आहेत. या सगळ्याचा लोकांना त्रास होतो. लोक या गोंगाटाने त्रस्त होतात. अभ्यास करणा-या मुलांना याचा त्रास होतो. पण या धर्माध झुंडीसमोर बोलणार कोण ? त्यांच्या दादागिरीला आवरणार कोण ? अशी स्थिती आहे. धर्माच्या या प्रदर्शनाला लगाम घातला गेला पाहिजे. हिजाबचा जसा निकाल लावला तसाच निकाल सार्वजनीक जीवनातल्या धर्माच्या प्रदर्शनाला लावायला हवा. कॉन्व्हेंट शाळामध्ये ख्रिश्चन धर्मानुसार प्रथा व परंपरा सुरू आहेत, इतर शाळामध्ये हिंदू पध्दतीच्या प्रार्थना व परंपरा आहेत. या सगळ्या प्रकाराला लगाम घातला पाहिजे. या सर्व प्रथा-परंपरा राष्ट्र धर्माच्या चौकटीत आणायला हव्यात. त्यांना राष्ट्रधर्माची लस टोचायला हवी. हिजाब प्रकरणी जसे निकष लावले तसेच निकष या सर्व बाबतीत लावायला हवेत.
सध्या देशात ज्यांचे सरकार आहे तेच धर्मांध आहेत. या देशाचा प्रधानमंत्री स्वत:च राष्ट्रधर्माचे उल्लंघन करत असतो. ते प्रधानमंत्री असल्यापेक्षा कुठल्यातरी सांप्रदायाचा म्होरक्या असल्यासारखे बोलतात आणि वागतात. या देशातले धर्मांध मुस्लिम जसे संविधानाच्या चौकटीत यायलाच हवेत तसेच ही मंडळीही त्या चौकटीत यायला हवी. त्यांनाही त्यांच्या धर्माचे प्रदर्शन सार्वजनीक जीवनात करताना रोखायला हवे. प्रधानमंत्री राजरोसपणे जे वर्तन करतात ते देशाच्या संविधानीक पदाला शोभणारे नाही. त्यांची गंगाघाटावरची ढोंगबाजी या निकषात बसते काय ? एका धर्मनिरपेक्ष देशाचा प्रधानमंत्री अशा पध्दतीची सार्वजनीक ढोंगबाजी कशी करू शकतो ? प्रधानमंत्र्यांना एक व्यक्ती म्हणून त्यांच्या धर्माचे पालन करण्याचा हक्क आणि अधिकार आहेत. या देशाचा प्रधानमंत्री म्हणून त्यांना ती ढोंगबाजी नाही करता येणार. पण धर्माची अफू जनतेला पाजणा-या या लोकांना त्याचे भान कसे येणार ? धर्मासाठी गळा फाटेपर्यंत ओरडणारे ओवेसी आणि त्यांचा सख्खा भाऊ शोभेल असे वर्तन करणारे मोदी यांच्यात फक्त नावाचाच फरक आहे. बाकी प्रवृत्ती सारखीच आहे. हिजाब घालणा-या विद्यार्थींनीना संविधानाच्या चौकटीत आणले ही अभिनंदनीय बाब आहे पण काशीच्या घाटावर धर्माची ढोंगबाजी करणा-या प्रधानमंत्र्यांचे काय ? त्यांना कोण शिकवणार राष्ट्रधर्म ? त्यांना कोण शिकवणार भारतीयत्व ?
गंगा नदीत बुडी मारत भारतीयत्वाला बुडवणा-या प्रधानमंत्र्याला याचा जाब तरी कोण विचारणार ? त्यांना सुनावण्याची, राष्ट्रधर्म, धर्मनिरपेक्षता शिकवण्याची न्यायालयाची हिम्मत आहे काय ? धर्माचे विषारी फुत्कार टाकणा-या योगींना चाप लावण्याची न्यायालयाची हिम्मत आहे काय ? धर्मांध प्रवृत्ती कुठल्याही धर्माची असली तरी घातकच असते. अफगाणीस्तान, पाकिस्तानमधले धर्मांध मुसलमान जसे मानवतेला खतरा आहेत तसे एका मुलीसमोर ‘जय श्री राम’ चे नारे देत झुंडशाही करणारे, गो मांस खाल्ले म्हणून जीव घेणारे संघीही मानवतेला खतरा आहेत. प्रत्येक धर्माच्या धर्मांधांना भारतीयत्वाची लस टोचावीच लागेल अन्यथा ते भारतीयत्वालाच आव्हान देतील.
