Home गडचिरोली शोषणाविरुद्ध लढणारा? होय, शोभे ग्राहक खरा!

शोषणाविरुद्ध लढणारा? होय, शोभे ग्राहक खरा!

262

(जागतिक ग्राहक हक्कदिन सप्ताह विशेष)

जो जन्माला आला तो झाला ग्राहकच! गुंतवणूकदार हासुद्धा ग्राहक आहे. त्याचा हक्कासाठी न्यायालयीन आव्हानात्मक लढा सुरू आहे. ग्राहकांना हक्काची जाणीव व्हावी आणि तो बाजारात खरेदीच्या हक्काबाबत सक्षम व्हावा, याकरिता विविध ग्राहक संघटना लोकांना जागरूक करीत आहेत. या सर्वांसाठी १५ मार्च हा दिवस खुप महत्त्वाचा आहे. हा दिवस ‘जागतिक ग्राहक हक्क दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येतो. आपल्या अधिकारांविषयी ग्राहकांना जागृती प्रदान करणारा ‘अलककार’- श्री कृष्णकुमार गोविंदा निकोडे गुरूजींचा हा लेख… १५ मार्च हा दिवस संपूर्ण जगात ‘जागतिक ग्राहक हक्क दिन’ म्हणून साजरा होत असतो. ग्राहकांना सेवा पुरवताना होणार्‍या हलगर्जीपणामुळे सन १९६० साली अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीमध्ये ग्राहकांच्या प्रश्नांचा निचरा करण्यास एक व्यासपीठ तयार करण्यात आले. त्यासाठी जागतिक स्तरांवर पाठपुरावेही करण्यात आले.

त्याला युनेस्कोनेही मान्यता दिली. त्यानुसारच दरवर्षी १५ मार्चला हा दिवस विश्वभरात साजरा केला जातो. ग्राहकाला अर्थव्यवस्थेचा राजा असे संबोधले जात असले, तरी त्याला मात्र बाजारपेठेत सतत अडवले, नाडवले अन् फसवलेही जातच असते. बिच्चाऱ्याची अपेक्षा तरी काय असते हो? आपण खरेदी करत असलेली वस्तू योग्य दर्जाची, योग्य गुणवत्तेची व वाजवी किमतीची असावी, एवढीच त्याची किमान अपेक्षा असते. पण त्याच्या नशिबी मात्र सतत अपेक्षाभंग आणि मनस्तापच! ग्राहकांचे होणारे शोषण थांबवून त्याच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी दि.२६ डिसेंबर १९८६ या दिवसापासून भारत सरकारने ‘ग्राहक संरक्षण कायदा’ अंमलात आणला. परंतु केवळ कायदा करून त्यामागील उद्दिष्ट साध्य होत नसते. हा कायदाही त्याला अपवाद नाही. कायदा अस्तित्वात येऊन ३६ वर्षे झालीत, पण थांबले का ग्राहकांचे शोषण? थांबली का त्यांची फसवणूक? कायद्याचा धाक, दरारा निर्माण व्हायला हवा असेल, तर तो ज्या घटकांसाठी केलेला आहे, तो घटक- ग्राहक आधी जागृत असायला हवा. कायद्याचे शस्त्र त्याला पेलता यायला हवे. अन्यथा निरक्षरांपुढे शेकडो उत्तमोत्तम ग्रंथ ठेवण्यासारखाच तो प्रकार होईल.

बाजारपेठेत दूध किंवा शीतपेय एमआरपीपेक्षा अधिक किमतीने घ्यावे लागते. भाजीवाला तराजूत वजनाऐवजी दगड ठेवतो. दुधात भेसळ होते. टॅक्सीवाल्यांची लुबाडणूक आपण निमूट सहन करतो. बिल्डर, फायनान्स कंपन्या, प्रवासी कंपन्या, वस्तूंचे उत्पादक आपल्याला फसवताहेत, हे सगळे का? कारण एकच, अजूनही आपल्यातील शोषणाविरुद्ध लढणारा खरा ग्राहक बाहेर येत नाही. ग्राहकांच्या हितसंबंधाचे अनुचित प्रथांपासून संरक्षण करणे हे आज ग्राहक चळवळीपुढील मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी करावी लागणारी ग्राहक जागृती, वेळेप्रसंगी द्यावे लागणारे न्यायालयीन लढे हे सगळेच आव्हानात्मक आहे. कधी कधी तर ही लढाई असते एकट्याची. त्यासाठी वेळप्रसंगी ग्राहक संघटनांचीही मदत घ्यावी लागते, तर कधी ग्राहक संघटना व्यापक ग्राहकहीत लक्षात घेऊन प्रातिनिधिक लढे लढतात. परंतु त्यासाठी समाजातील प्रत्येक ग्राहकाचे सक्षमीकरण होणे काळाची गरज आहे. त्याकरिता गरज आहे ती फक्त इच्छाशक्ती आणि चिकाटीची.

भारतासारख्या विकसनशील देशात खर्‍या अर्थाने ग्राहक संरक्षण व्हायचे असेल तर ग्राहक प्रशिक्षण, ग्राहक प्रबोधन व ग्राहक जागृती होणे अत्यावश्यक आहे. अनेकविध समस्यांच्या चक्रव्युहात सापडलेल्या ग्राहकांचे प्रश्न अनंत आहेत. कामे ठेकेदाराला सुपूर्द करून प्रश्न सुटत नसतात. संप, बंद, मोर्चे, निदर्शने, रास्ता रोको यासारख्या आंदोलनानेही प्रश्नांची स्थायी स्वरूपाची उत्तरे मिळत नाहीत. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या आधारे काही प्रश्न सोडविता येतीलही, पण त्यालाही मर्यादा आहेतच. म्हणून आपले प्रश्न सोडविण्यास स्वत:च पुढाकार घ्यावा लागतो. स्वत:च स्वत:ची शक्ती निर्माण करावी लागते अन् वाढवावीही लागते. त्याचसाठी हवे असते प्रशिक्षण, प्रबोधन व जागृती. शोषणमुक्तीचा तोच मूलाधार! ग्राहक चेतनेतून अपप्रवृत्तींवर अंकुश ठेवता येईल आणि हेच कार्य ग्राहक पंचायत ही स्वायत्त संस्था करीत आहे. ‘ग्राहक एवं राजा’ मानणारी ग्राहक पंचायत ही विचाराधिष्ठित संघटना आहे. आज अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे.

सेल, एकावर एक फ्री, लॉटरी, कन्सेशन, बक्षीस, आदींच्या रूपाने नको त्या वस्तूंची अडगळ घरात वाढत आहे. भेसळयुक्त दूध, अन्न आणि औषधेसुद्धा पोटात जावून व्यक्तीसह समाजस्वास्थ्य बिघडत आहे. म्हणूनच असे वाटते की, ग्राहकराजा गुलाम होऊन आज बाजारात उभा आहे. हे चित्र बदलून त्याला खर्‍या अर्थाने राज्याभिषेक करायचे व्रत स्वीकारले. शोषणमुक्तीसाठी पुढाकार घेऊन ग्राहक संरक्षण कायदा करण्यास शासनाला भाग पाडले. या कायद्याने त्रिसदस्यीय न्यायासन अभिप्रेत आहे. त्यापैकी एक सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश हे न्यायासनाचे अध्यक्ष व उर्वरित दोन व्यक्तींपैकी एक स्त्री, अर्थ, कायदा, प्रशासन, व्यापार या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असाव्यात, अशी तरतूद आहे.या १५ मार्च आंतरराष्ट्रीय ग्राहक दिनाचे वेगळेच महत्त्व आहे. १५ मार्च १९६२ साली अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉन केनेडी यांनी अमेरिकन संसदेपुढे केलेल्या भाषणात तेथील ग्राहकांना त्यांचे- सुरक्षितता, माहिती, निवड आणि प्रतिनिधित्व हे चार हक्क प्रदान केले.

त्यानंतरच्या कालावधीत ग्राहक संस्थांच्या जागतिक संघटनेने संयुक्त राष्ट्रसंघाशी चर्चा करून त्यांचा पाठपुरावा केला. त्यांत मूलभूत गरजा पुरविण्याचा हक्क, तक्रार निवारण्याचा हक्क, ग्राहक शिक्षणाचा हक्क आणि स्वच्छ पर्यावरणाचा हक्क, या आणखी चार ग्राहक हक्कांना आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली. अशाप्रकारे हे आठ ग्राहक हक्क आज जगभर मान्य झाले आहेत.ग्राहकांना गृहीत धरू नका, तो आहे म्हणून तुमचा व्यवसाय आहे. सेवा पुरवठादार कंपन्यांकडे वापरणाऱ्या ग्राहकांची विविध माहिती प्रचंड प्रमाणात जमा होते. ग्राहकांची खाजगी माहिती उघड करू नये. त्याचे बंधन कंपन्यांवर असावे. अवैध व्यावसायिकांवर कारवाई करावी. ग्राहक संरक्षण सुधारणा कायदा २०१९मध्ये आला. त्यात ग्राहक हक्काच्या अनेक तरतुदी आहेत. जाहिरातीत खोटे दावे करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे एफडीएला अधिकार आहेत. जाहिरातीतील दावे प्रमाणित करण्याची कंपन्यांना आवश्यकता आहे. नमूद केलेली सेवा कंपन्यांना द्यावीच लागेल. गोडाऊनमध्ये होणाऱ्या अवैध व्यवसायावर कारवाई करण्याची गरज आहे. नवीन सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी. केंद्राने २०१९मध्ये ग्राहक संरक्षण कायद्यात सुधारणा केली. पण त्याचे नियम तयार नाहीत. तातडीने अंमलबजावणी व्हावी. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ग्राहक संरक्षण परिषदेवर नियुक्तीत राजकीय हस्तक्षेप नको.

ग्राहकांना हक्काची जाणीव होऊन लोकशाही दिनाच्या तक्रारी वाढाव्यात. ग्राहकांच्या हक्कासाठी केंद्रात ग्राहक संरक्षण आणि अन्न पुरवठा मंत्रालय वेगवेगळे करावयास हवे. शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात ग्राहक संरक्षण कार्यालय उघडावे. राज्यात स्वतंत्र ग्राहक संरक्षण मंत्रालय स्थापन करावे. प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यालय उघडून आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची त्यात नेमणूक करावी आणि ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या बैठकीची जबाबदारी त्यांच्याकडे द्यावी. त्यामुळे ग्राहकांशी संबंधित तक्रारींना तातडीने न्याय मिळेल. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचातर्फे ग्राहकांना नियमाप्रमाणे ९० दिवसांपर्यंतही न्याय मिळत नाही. निकाल लागला तरी मात्र अंमलबजावणी काही होत नाही, हा एक जटील प्रश्न आहे!आपण ग्राहक म्हणून वावरताना खुपदा प्राप्त अधिकारांची आणि हक्कांची पायमल्ली होते. अशावेळी ठामपणे, चिकाटीने अधिकारांची अंमलबजावणी करून घेण्याची गरज आहे. डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या वेगाने वाढत आहे. मात्र या डिजिटल सेवा नीट समजून घेण्याची, त्यांचा वापर योग्यप्रकारे करण्याची आणि सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना हे दाखवून देण्याची खरी हीच वेळ आहे!

!! पुरोगामी संदेश परिवारातर्फे विश्व ग्राहक हक्कदिन सप्ताहनिमित्त समस्त बंधुभगिनींना सचेतनात्मक हार्दिक शुभेच्छा !!

✒️संकलन व सुलेखन :-‘अलककार’- श्री कृष्णकुमार गोविंदा निकोडे गुरूजी(म.रा. डि.शै. दै.रयतेचा कैवारीचे लेख विभाग प्रमुख तथा जिल्हा प्रतिनिधी)मु. पो. ता. जि. गडचिरोली,व्हा. नं. ९४२३७१४८८३.
इमेल- [email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here