Home पुणे “मविआ सरकारने मैदान बदलून बघावे”

“मविआ सरकारने मैदान बदलून बघावे”

384

विरोधकांच्या कारवायांना, कारस्थानांना त्यांच्याच भाषेत व त्यांच्याच पध्दतीने उत्तर देण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या पवित्र्याने महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण कमालीचं गढुळलय. दररोजच्या पत्रकार परिषदा, आरोप-प्रत्यारोप, त्यातील शिवराळ भाषा, एकमेकाला बघून घेऊ असा दम भरणे याचा महाराष्ट्रातील सामान्य माणसाला अक्षरशः उबग आलाय. टीआरपीच्या मागे लागलेल्या वृत्तवाहिन्यांना या कलगीतुऱ्यात मजा वाटतेय. कोरोना महामारीने आधीच सामान्य माणसाचं संसाराचं गणित बिघडवलय. महागाई आधीच वाढलीय. रशिया-युक्रेन युध्दानं ती आणखी वाढेल असं सांगितलं जातय. जनतेला आता अर्थकारणाच्या आघाडीवर सरकारकडून दिलासा हवाय. पण त्याच्या दररोजच्या जगण्याच्या संघर्षाला झाकून टाकून या राजकीय कलगीतुऱ्यांनाच सतत चर्चेत ठेवलं जातय.

हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास अचानक हिरावून घेतला गेल्याने बिथरलेले फडणवीस आणि भाजप नेते येण केण प्रकारे मविआ सरकारला पदच्यूत करु पहात आहेत. आमदारांना लालूच दाखवून आपल्या बाजूला वळवण्याचे प्रयत्न अयशस्वी झाल्यामूळे आता मविआमधील स्पष्ट बोलणाऱ्या, भूमिका घेणाऱ्या नेत्यांच्या मागे केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावला जातोय असा मविआ नेत्यांचा आरोप आहे. त्यात तथ्य दिसत आहेच. याला उत्तर म्हणून आमच्याकडेही तपासयंत्रणा आहेत असे आव्हान मविआ सरकारकडून दिले जात आहे. जास्त बोलायला लावू नका, तुमच्या कुंडल्या पण आमच्या खिशात आहेत अशा धमक्या तर दोन्ही बाजूंनी दिल्या जात आहेत. हा कलगीतुरा खरोखरच भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी आहे का? भ्रष्टाचार होऊच नये. झालाच तर त्वरित त्याचा तपास होऊन दोषींना शिक्षा व्हावी अशी इच्छा तर कोणाचीच दिसत नाही. उलट खिशातल्या कुंडल्या या फक्त स्वसंरक्षणाच्या हेतूने समोरच्यावर दबाव टाकण्यासाठीच असतात की काय अशी शंका येते. कोण दोषी आहे आणि कोण दोषी नाही हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायव्यवस्थेचा आहे.

न्यायव्यवस्था ते ठरवेल, पण किरीट सोमय्यांनी पुर्वी ज्यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते पण आज जे भाजपवासी झाले आहेत असे कृपाशंकरसिंह, नारायण राणे आणि अशाच आणखी काही नेत्यांची चौकशी न करता निवडून मविआ नेत्यांच्या मागे लावलेला तपास यंत्रणांचा ससेमिरा त्यांच्या व केंद्र सरकारच्या हेतूंबद्दल नक्कीच शंका उपस्थित करणारा आहे. शिवाय केंद्रीय तपासयंत्रणा फक्त प. बंगाल, महाराष्ट्र अशा विरोधकांच्या राज्यातच अधिक सक्रिय आहेत यातील राजकारण कुणालाही समजण्याजोगे आहे. मागील काही वर्षात सीबीआय, इडी या तपासयंत्रणांनी राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील अशी अनेक प्रकरणे आपल्याकडे घेतली पण त्यातील किती प्रकरणांमधे न्यायालयीन निर्णय येऊन दोषींना शिक्षा झाली याबाबतचा अहवाल निराशाजनक आहे. हे सगळं जरी खरं असलं तरी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या निवडक कारवाईमूळे मविआला जनतेची सहानुभूती मात्र मिळताना दिसत नाही. उलट एकमेकाचे कपडे फाडण्याची यांची स्पर्धा लागली असून “हमाम मे सब नंगे” अशीच भावना मतदारांच्या मनात निर्माण होताना दिसते आहे.

मविआ सरकारकडे महाराष्ट्राची सत्ता आहे. सत्तेचा उपयोग सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी करुन जनतेच्या न्यायालयात शाबासकी मिळवण्याचा पर्याय मविआ नेत्यांकडे नक्कीच आहे पण कलगीतुऱ्यात अडकलेल्या मविआ नेत्यांचं याकडे दुर्लक्ष होतय. कोरोनाच्या सावटातील दोन वर्षात सरकारची अडचण समजून घेण्याच्या मानसिकतेत लोक होते. फार तक्रार न करता संसारातील अडचणी लोक सोसत होते. पण आता अर्थव्यवहाराचा गाडा सुरळित होऊन बरेच महिने झाले आहेत. दिवाळीपासूनच सरकारचा महसूल पुर्वपदावर आल्याचं दिसतय. अशावेळी लोकांच्या संसाराचा बिघडलेला गाडा सावरण्यासाठी राज्य सरकार उभं रहातय असं जाणवायला पाहिजे. पण ते जाणवत नाहीये.कोरोनामूळे जोडीदार गमावलेल्या एकल महिलांसाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेली मदत अपूरी आहे. पण ती सुध्दा मिळवण्यासाठी प्रशासन त्यांना जेरीला आणत आहे. महामारीच्या संकटातून आपण बाहेर पडत आहोत. आता जरा सवड मिळाली आहे.

कोरोना काळात बहुसंख्य गरीब वा मध्यमवर्गीयांना सरकारी आरोग्य यंत्रणेचाच आधार होता. पण याच काळात सरकारी आरोग्य यंत्रणेचे अपुरेपणही फार स्पष्टपणे समोर आले. पुरेशा आरोग्य सुविधा उभ्या करुन आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सर्व रिक्त जागा भरुन या यंत्रणेला मजबूत करण्यासाठी राज्य सरकारने आता खूप काही करायला पाहिजे.बेरोजगारीचा जाच तरुणाई भोगतेय. स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांचे उद्रेक होतात. तेवढ्यापुरतं नोकरभरतीला गती देण्याचं सरकार जाहीर करतं पण पुढचा उद्रेक होईपर्यंत या आघाडीवर फारसं काही घडलेल नसतं. मध्यंतरी पुण्यातील अभ्यासिका विद्यार्थी समितीचं शिष्टमंडळ आमदार रोहित पवार यांना भेटलं होतं. त्यावेळी समितीच्या निवेदनातील “शहरी रोजगार हमी योजनेच्या” मागणीला त्यांनी जाहीर सहमती दर्शविली होती. त्या बाबतीत आता तातडीची व गंभीर कार्यवाही अपेक्षित आहे जी अद्याप झालेली नाही. बेरोजगारीच्या गंभीर समस्येला सरकारला भिडावेच लागेल.केंद्र सरकारने आपले शेतकरीविरोधी कायदे मागे घेतल्यानंतर, शेतमाल हमीभाव कायद्याच्या आश्वासनावर शेतकरी आंदोलन मागे घेतले गेले. केंद्र सरकारकडून आश्वासनपूर्तीची अपेक्षा आहेच.

पण त्या काळात याच विषयावर मविआ सरकारने विधीमंडळात मांडलेली तीन विधेयके ही केंद्र सरकारच्या कायद्यासारखीच होती हे विसरता येणार नाही. शेतकरी आंदोलनाने त्याला विरोध केला होता. केंद्र सरकारचे कायदे मागे घेतल्यामूळे विधानमंडळातील ही विधेयके बारगळली. महाराष्ट्राचा शेतकरी आजही हमीभावाच्या प्रतिक्षेत आहे. महाराष्ट्रात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे जाळे आहे. तिथे शेतकऱ्यांनी शेतमाल विक्री करताना भरलेला काही कोटी रुपयांचा सेस पणन खात्याकडे आहे. राज्य सरकारने “शेतमाल हमीभाव फंड” उभारुन किमान तूर, हरभरा, सोयाबीन, उडीद, मका अशा प्रमुख पिकांना हमीभाव मिळेल अशी यंत्रणा उभी केली पाहिजे. पण या मागणीला राज्य सरकारने अजिबात गंभीरपणे घेतलेले नाही. केंद्र सरकारवर कुरघोडी करण्याची संधी या बाबतीत मविआ सरकारने घेतली पाहिजे. थकबाकीमूळे शेतीसाठीच्या पंपाच्या वीज जोडण्या तोडणार नाहीत असे सरकारने जाहीर केले होते पण आता वीज जोडण्या तोडल्या जात आहेत. कोल्हापूरातील शेतकरी शेतीसाठी दिवसा वीज मिळावी ही मागणी करत आहेत जी जास्त महत्वाची मागणी आहे. शेतीसाठी दिवसा वीजपुरवठा करुन लाखो शेतकऱ्यांचा पाठिंबा राज्य सरकार मिळवू शकते.

वन हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाहीये.कायद्यानुसार आदिवासी शेतकऱ्यांना जमीनीचे पट्टे व ग्रामसभेला सामुहिक वनहक्काचे अधिकार मिळवण्यासाठी जनसंघटनांची दमछाक होते आहे. उमरेड तालुक्यातील मसला गावातील आदिवासी शेतकऱ्यांनी कालच कष्टकरी जनआंदोलनाच्या नेतृत्वात जबरन जोत आंदोलन केले. शेतात वखर चालवून शेतावरील आपला मालकी हक्क प्रस्थापित करण्याचे आंदोलन केले. या गावातील गोवारी समाजातील राऊत कुटुंबियांच्या शेतात मार्च 2021 मधे वनखात्याने जेसीबी घालून नाला बांधायचा प्रयत्न केला. हा धक्का सहन न होऊन तीन भावांपैकी तुकाराम राजाराम राऊत यांचा मृत्यू झाला. आता कालच्या आंदोलनामूळे वनखात्याची तेथील कारवाई तात्पूरती थांबली. पण हा प्रश्न सर्व महाराष्ट्रात आहे. मनमोहन सिंग यांच्या काळात झालेल्या वन हक्क कायद्याची प्रशासनाने स्वतः होऊन अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. परंपरेने जमीन कसणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांना जमीन नावावर करुन दिली पाहिजे. आदिवासी ग्रामसभांना सामुहिक वन हक्क खळखळ न करता बहाल केले पाहिजेत. पण हे करण्याऐवजी वन हक्क कायद्यालाच कमकुवत करणारे पाऊल राज्य सरकारने उचलले आहे हे योग्य नाही.महाराष्ट्रातील जनतेचे असे अनेक प्रश्न आहेत. राज्य सरकारकडून त्यावर काही तरी सकारात्मक कृती अपेक्षित आहे.

आमच्याकडे पण तपासयंत्रणा आहेत असे म्हणत भाजपबरोबर त्यांनी आखलेल्या चक्रव्युहात एक अवघड लढाई लढण्यापेक्षा, आमच्याकडे पण सत्ता आहे आणि जनतेला दिलासा देण्यासाठी, जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही तुमच्यापेक्षा जास्त चांगल्या प्रकारे सत्तेचा उपयोग करुन दाखवतो असे आव्हान मविआने मोदी सरकारला देणे फायद्याचे होणार नाही का? मविआ सरकारने भाजपबरोबरची लढाई आपण स्वतः ठरवलेल्या मैदानात खेचली पाहिजे. जबरदस्त इच्छाशक्तीने ती लढली पाहिजे. मविआ सरकारच्या सव्वादोन वर्षाच्या काळात अजून तरी राज्य सरकारने अशी इच्छाशक्ती दाखवलेली दिसत नाही.

✒️प्रा.सुभाष वारे(पुणे)मो:-98220 20773

(लेखक हे समाजवादी विचारसरणीचे सखोल अभ्यासक असून त्यांचा सामान्य माणसाच्या हक्काच्या लोकलढ्यात ते सक्रीय सहभाग असतो)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here