Home बीड केंद्र व राज्य सरकारने बियाणे कायदा दुरुस्त करून नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याला आर्थिक...

केंद्र व राज्य सरकारने बियाणे कायदा दुरुस्त करून नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याला आर्थिक मदत करा — वसंत मुंडे

103

✒️नवनाथ आडे(जिल्हा प्रतिनिधी बीड)मो:-9075913114

बीड(दि.27फेब्रुवारी):-महाराष्ट्रात सन २०२० खरीप हंगामामध्ये सोयाबीन बियाणे उगवले नाही म्हणून अनेक तक्रारी शासनाकडे शेतकऱ्यांनी केल्या , खाजगी व शासकीय महाबीज कंपन्यांचे सोयाबीनचे बियाणे बोगस निघाली शेतकऱ्यांना पेरणी केल्यानंतर बियाणे उगवले नाही. तरी ही शासनाने आर्थिक मदत शेतकऱ्यांना केली नाही. शासन स्तरावर शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी अधिकारी याकडे नियमानुसार अर्ज केले, त्यावर पंचनामे करण्यात आले .परंतु निकृष्ट बियाणे सिद्ध झाले तरी शेतकऱ्याला मदत दिली गेली नाही . दुबार पेरणीचे संकट बोगस बियाणे मुळे शेतकऱ्यांपुढे उभे राहिले.

तरी ही केंद्र व राज्य सरकारच्या चुकीच्या कायद्यामुळे बोगस बियाणे पुरवणाऱ्या कंपन्याला अभय दिल्याचा आरोप काँग्रेसचे ओबीसी प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला. 75 टक्के खते औषधी बियाणे पुरविणाऱ्या कंपन्या शासकीय अधिकारी व राजकीय पुढाऱ्यांचे संरक्षण, असल्याचा आरोप काँग्रेसचे ओबीसीचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला. , बियाणे कायद्यामध्ये सोयाबीन पिकाचे सदोष अभियानामुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यास नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद नाही त्यामुळे कंपन्या नुकसान भरपाई देण्याबाबत आदेशित करता येत नाही असे लेखी पत्र शासनाकडून काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांना दिले . नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तालुकास्तरावरील समितीमार्फत नुकसानभरपाईसाठी जिल्हा ग्राहक मंच त्यामध्ये दाद मागणी बाबत मार्गदर्शन करण्यात आले .

असे शासनाचे लेखी आदेश प्राप्त झाले एकतर्फी या कंपन्या वर शासनाचे नियंत्रण नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवाशी या कंपन्या खेळ खेळत आहेत लायसन देताना सर्व नियमाची पडताळणी करून दिली जातात परंतु ज्या वेळेस निकृष्ट बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारले जाते त्यावेळेस त्याची तक्रारी केल्या तरी विविध नियमात उल्लंघन झालेले असले तरी शासन बोगस कंपन्यांची बाजू घेतात असा आरोप वसंत मुंडे यांनी केला . शेतकरी हा देशाचा आर्थिक कणा असून पूर्ण जीवन त्याचे शेतीवर अवलंबून आहे.केंद्र व राज्य सरकार हा कायदा दुरुस्त करून शेतकऱ्याल सहकार्य करण्याऐवजी बोगस पुरवठा करणाऱ्या ४३ कंपन्यांना वर एफ आय आर दाखल असून तरीही शासन या बोगस पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना सहकार्य करीत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला . महाराष्ट्र शासनाकडील एकूण तक्रारीमध्ये १००९८ तक्रारी पैकी २८०४तक्रारी महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ उर्वरित ७२९४ तक्रारी खाजगी कंपनीच्या होत्या परंतु सर्व शेतकऱ्याला आर्थिक मदत व बियाणे पुरविले नाही तक्रारी करूनही कंपनी यावर काही कारवाई झाली नाही.

महाराष्ट्र शासनाकडून कार्यवाही नियमानुसार होत नसल्यामुळे काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी भारत सरकारकडे दि.१/३/२०२१ला पंतप्रधान कार्यालयाकडे पी.जी पोर्टल नं. पी. जी.ओ.पी.जी./डी/२०२१/००७९९२३ ने तक्रार दाखल केली . परंतु राज्य सरकारच्या व केंद्र सरकारचा जो चुकीचा कायदा आहे ,नुकसानभरपाई संदर्भात त्यानुसारच सदोष बियाणे न उगवल्यास नुकसान भरपाई देता येत नाही असे वसंत मुंडे यांच्या अपिला बाबत, निर्णय कळविण्यात आला करिता राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे सदोष बियाणे खत औषधी संदर्भात कायदा दुरुस्त, करून शेतकऱ्याला मदत करण्यासंदर्भात कायदा करावा अशी मागणी काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here