✒️मुंबई(पुरोगामी न्यूज नेटवर्क)
मुंबई(दि.25फेब्रुवारी):-प्रधानमंत्री पिक विमा योजना मध्ये २०२० चा खरीप विमा न दिल्यामुळे शेतकऱ्यांचा पिक विमा कंपन्या वर व केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणाबद्दल नाराजी असल्याची माहिती काँग्रेसचे ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष कोर कमिटी सदस्य नांदेड जिल्ह्याचे प्रभारी वसंत मुंडे यांनी महाराष्ट्राचे कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले सहसचिव गणेश पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली . दोन वर्षापासून देशात व महाराष्ट्रात करोना रोग, व अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे खूप मोठे पिकाचे नुकसान झाले असून शासनाने व विमा कंपन्यांनी ७२ तासाच्या पंचांनामे संदर्भात अटी ऑनलाइन ऑफलाइन घालून शेतकऱ्यांना त्रास दिला व विमा कंपन्यांना संरक्षण दिले असा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला .
विमा कंपन्या शासनाच्या एनडीआरएफ अथवा एसडीआरएफ निकाशाचे पालन पंचमान यासंदर्भात तयार नाहीत . संपूर्ण हप्ते नियमानुसार पीक विम्याची भरलेले असून राज्य सरकारने एक हप्ता वर्ग केलेला आहे आणि त्यामधून २५ ते ३५ टक्के पिक विमा कंपनीला या योजनेमध्ये कमिशन मिळते. परंतु शेतकऱ्याला एकही रुपया २०२० चा खरीप हंगामाचा विमा कंपन्यांनी आजतागायत वाटप केलं नाही अनेक कंपनीच्या व शासनाच्या विरोधात शेतकरी न्यायालय मध्ये गेले आहेत., शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळतो का नाही हा प्रश्न २०२० च्या संदर्भात उभा राहिलेला आहे. राज्य सरकार व केंद्र सरकार पीक विमा बाबत कंपन्यांना संरक्षण देतात आणि शेतकऱ्यांना हक्काचे पैसे मिळणे त्याऐवजी कंपन्यांनी संपूर्ण शेतकऱ्याचे व राज्य सरकार केंद्र सरकारने एक हप्ता भरलेले पैसे स्वतःकडे ठेवून भरगच्च पैसा विमा कंपनी लुटीत आहेत असा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला . पिक विम्याच्या सर्व खाजगी कंपनी असल्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारच्या नियमाला बगल देत असून न्यायालय मध्ये जा अशा धमक्या शेतकऱ्यांना विमा कंपन्या देत आहेत.
विमा शेतकऱ्यांना देण्यात विलंब लावून पैशाचा उपयोग पूर्णपणे स्वतःसाठी पिक विमा कंपन्या करीत आहेत असा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला आहे.त्यामुळे शासनाची पीक विमा योजना शेतकऱ्यासाठी तारक होण्याऐवजी मारक होत आहे असा आरोप वसंत मुंडे नी शासनाकडे निवेदनाद्वारे केला. शासनाची एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड या कंपनीने बीड जिल्ह्यामध्ये पिक विमा बाबत २५ टक्के नुकसान भरपाई देण्याचे धोरण ठरवले असून कमिशनही २० टक्केच आत केंद्र व राज्य सरकारच्या पिक विमा कंपन्या बीड पॅटर्न मध्ये मिळणार आहे. त्यामुळे बीड पॅटर्न राज्यांमध्ये राबविणे काळाची गरज आहे. २५% शेतकऱ्याला पिक विमा मिळेल अशी गॅरंटी बीड पॅटर्न मध्ये आहे .करिता महाराष्ट्रात ज्या कंपन्या बीड पॅटर्न राबवत नाहीत त्यांना काळ यादी टाका आणि एक हप्त्याचे पैसे, शासनाने दिलेले तात्काळ शेतकऱ्याच्या खात्यात वर्ग करण्याचे ” खास बाब” म्हणून आदेश देण्यात यावेत. पीक विमा कंपन्या नियमाचे पालन करीत नसल्यामुळे त्यांचे टेंडर रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्राचे कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ ढवले, सहसचिव गणेश पाटील आणि अवर सचिव नीता शिंदे यांच्याकडे काँग्रेसचे ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
