दि 22 फेब्रुवारी 2022ला मंत्रालयात १.सुजाता सौनिक मॅडम IAS, अति मुख्यसचिव सा प्र वि ,२. डॉ नितीन करीर IAS अति मुख्यसचिव महसूल, .३.भूषण गगराणी IAS प्रधान सचिव UDD, यांना भेटलो. शोषित वंचितांचे प्रश्न व समस्या त्यांचे कानावर टाकल्या. निवेदन दिले. वंचितांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी संविधान फौंडेशन चे माध्यमातून होणारे प्रयत्न आणि विभागीय आयुक्त नागपूर व अमरावती यांच्या सक्रिय पुढाकाराबाबत कल्पना दिली. पुणे विभागाची , दि 28फेब्रुवारी ला विभागीय आयुक्त पुणे यांच्यासोबत बैठक होणारआहे. .होत असलेल्या बैठका ची माहिती दिली.
स्वातंत्र्य चे 75वर्ष होऊन ही काही समाज घटक उपेक्षित व दुर्लक्षित आहेत. रेशन कार्ड नाही, आधार कार्ड् नाही, जातीचे दाखले नाही, दाखले नाही म्हणून योजनांचा फायदा नाही.हे ऐकून सुजाता मॅडम ला थोडं आश्चर्य वाटले. त्या म्हणाल्या हे तर तहसिलदार, एसडीओ चे नेहमीचे काम आहे. अपवाद वगळता, अधिकारी या समाजातील ,,इतरांच्या तुलनेत खूप मागे राहिलेल्या लोकांना,, प्रशासन जवळ करीत नाही. वरिष्ठ लेवल वरून निर्देश गेले तर समस्या निवरणास फोकस मिळेल म्हणून हा प्रयत्न असल्याचे सांगितले. Commr अँड Collector यांना सांगते असे त्या म्हणाल्या. करीर सर आणि गगराणी सर सुद्धा लक्ष घालणार आहेत. यामुळे, या कामास महाराष्ट्र भर निश्चितच वेग मिळेल.
आमचा सगळ्यांचा प्रयत्न आहे की या समाज घटकांचे सक्षमीकरण व्हावे, संविधानिक हक्काची जाणीव आणि योजनांचा फायदा मिळावा यासाठी आग्रह. सामाजिक आर्थिक न्यायासाठी असे करणे गरजेचे आहे. पारधी समाज, भटके विमुक्त ,मांग गारुडी, मादगी, मुस्लिम मदारी इत्यादींकडे। -अनेकांकडे जन्माचे दाखले नाहीत, स्थायी वास्तव्य नाही त्यामुळे वास्तव्याचे दाखले नाहीत. जातीचे पुरावे नाहीत जे मागितले जातात. हे सगळे भारताचे नागरिक आहेत. यांच्यासाठी योजना आहेत परंतु दाखले नाहीत म्हणून वंचित आहेत. अशांना दाखले देणे ही सरकारची जबाबदारी ठरते. शिक्षण,आरोग्य, घरकुल, उपजीविका, रोजगार, नोकऱ्या, सुरक्षितता, सन्मान यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत. हा समाज आजही दारिद्र्यात, अज्ञानात आहे, मुख्य विकास प्रवाहाच्या बाहेर आहे. संविधान त्यांचेपर्यत घेऊन जाण्याच्या या प्रयत्नांना आपली साथ हवी.
भेटीत, या वरिष्ठ IAS अधिकारी यांनी याकामी साथ देण्याचे कबूल केले. संविधान फौंडेशन चे वतीने दि8 व9 जून 2019 ला नागपूर येथे पहिल्यांदाच आयोजित संविधान साहित्य संमेलनातील सत्रात चर्चेला आलेल्या विषयास न्याय देण्यासाठी हा प्रयत्न आहे. प्रमोद कालबांडे व टीम कष्ट घेत आहेत. संविधान साहित्य संमेलनानिमित्त काढलेली संविधान स्मरणिका वरील तिन्ही अधिकाऱ्यांना दिली. अधिकारी अजिबातच काम करीत नाहीत असे म्हणायचे नाही, काहीच घडत नाही असे कोणी म्हणणार नाही, परंतु अजूनही खूप घडायचे शिल्लक आहे. खूप काम बाकी आहे. हा समाज घटक इतरांच्या बरोबरीत आला पाहिजे. हा वर्ग तयार आहे कष्ट करायला, प्रशासनाचा पुढाकार आणि आपुलकी पाहिजे. Connecting Deprived Class हे शासन प्रशासनाचा अजेंडा व्हावा ही अपेक्षा आहे.
खूप वर्षानंतर मंत्रालयात गेलो व भेटलो. खूप वर्षानंतर भेट झाली तरी सुजाता मॅडम, करीर सर, गगराणी सर, यांनी आपुलकीने विचारपूस केली व सहकार्याचे आश्वासन दिले.
मान.मुख्यसचिव यांची भेट होऊ शकली नाही मात्र भेटीला या म्हणून नंतर कॉल केला. मान. सीताराम कुंटे सर मान.मुख्यमंत्री यांचे मुख्य सल्लागार यांना ही भेटायचे आहे. सामाजिक न्याय विभागाचे प्रश्न त्यांच्याकडे पूर्वीच सादर केले आहेत. या प्रश्नांची चर्चा दि 8 मार्च 2020ला मान शरद पवार साहेबांकडे आणि दि 15मार्च 2020 च्या मुख्यमंत्री यांचेकडील बैठकीत झाली होती. समाजातील उपेक्षित दुर्लक्षित घटकांच्या प्रश्न व समस्यांबाबत बोलत राहणे, सांगत राहणे, लिहीत राहणे आवश्यक आहे. आज ना उद्या होईल. मार्ग चर्चेतून निघेल. त्यासाठी हा अट्टाहास आहे,संविधानिक कर्तव्य म्हणून, बाकी काही नाही.
✒️इ झेड खोब्रागडे(भाप्रसे नि,संविधान फौंडेशन, नागपूर)M-9923756900
