🔸झटपट निकाल प्राप्त करण्याची पक्षकारांना सुवर्णसंधी
✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)
चंद्रपूर(दि.16फेब्रुवारी):-चंद्रपूर जिल्ह्यात शनिवार दि. 12 मार्च 2022 रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात येत असून विधिज्ञ, पक्षकार व नागरीकांनी यामध्ये उत्स्फुर्तपणे सहभागी होऊन सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा कविता वि. अग्रवाल यांनी केले आहे.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या सुचनेनुसार आणि प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा कविता बि. अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हामध्ये राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात येत आहे.
ज्यांना न्यायालयात येणे शक्य नाही, अशा पक्षकारांना ‘ऑनलाइन’ पध्दतीने लोकअदालतीत सहभाग नोंदवता येणार आहे. राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने ‘सामा’ या कंपनीची मदत घेतली आहे. ऑनलाइन पध्दतीने लोकअदालतीत सहभागी होण्याची इच्छा असलेल्या पक्षकारांशी कंपनीचे प्रकरण व्यवस्थापक (केस मॅनेजर) संपर्क साधणार असुन, एका लिंकव्दारे पॅनेल प्रमुख व पक्षकारांना ‘व्हर्च्युअली’ एकत्र आणणार आहेत. सुनावणीनंतर पॅनेल प्रमुखांनी दिलेला आदेश ‘व्हर्चुअली’ पक्षकारांना पाठवला जाईल, यावर पक्षकारांच्या आधार कार्डवरील ‘ई-सिग्नेचर’ घेतली जाणार आहे.
झटपट निकाल हे लोक न्यायालयाचे वैशिष्ट्य, लोक न्यायालयाचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे यामध्ये प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा आपसी समझोत्याने व सर्वसंमतीने त्वरित समक्ष निकाल केला जातो व त्या आदेशाला दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनामा एवढेच महत्व असते, व त्याची अंमलबजावणी सुध्दा करता येते. त्याव्दारे वेळ, पैसा, श्रमाची बचत होते. वादांचा कायमचा समोपचाराने निपटारा होतो, सर्वच पक्षांना जिंकल्याचे समाधान मिळत असल्याने भविष्यकालीन वाद टाळले जातात. या कार्यवाहीसाठी वेगळा शुल्क, खर्च लागत नाही.
चंद्रपूर जिल्हा मुख्यालयासह चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये एकाच दिवशी घेण्यात येत असलेल्या या लोकअदालतीमध्ये न्यायालयात प्रलंबीत दिवाणी, फौजदारी, कलम 138 एन. आय अॅक्ट (धनादेश न
वटणे), बँकांची कर्ज वसूली आदी प्रकरणे, मोटार वाहन अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, जमीन अधिग्रहण अर्ज, कामगार कायद्याखालील प्रकरणे,परमालक-पाडेकरू बाद, कौटुबिक वाद (विविह-विच्छेदन वगळता), इलेक्ट्रोसिटी अॅक्टचे समझोतायोग्य वाद तसेच न्यायालयात येण्या अगोदरची (प्रि-लिटीगेशन) प्रकरणे, महसुल, पाणीपट्टी, वीजबिल आपसी समझोत्याकरीता ठेवून ती सामंजस्याने सोडविण्याबाबतचे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा विधीसेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा कविता बि. अग्रवाल यांनी केले आहे.
अधिक माहितीसाठी तसेच ज्या नागरिकांना आपली प्रकरणे सदर लोकअदालतीमध्ये ठेवायची असतील त्यांनी संबंधीत न्यायालयात किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, चंद्रपूर येथे स्वत: येऊन किंवा हेल्पलाईन फोन नंबर 07172-271679, कार्यालयीन मोबाईल क्र. 8591903934, किंवा कार्यालयाचे कनिष्ठ लिपीक श्री. उराडे, क्र. 9689120265 श्री. सोनकुसरे, 9325318616 या क्रमांकावर संपर्क साधावा. असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अधिक्षक यांनी कळविले आहे.
