Home महाराष्ट्र एसटी विलिनीकरणासंदर्भातील अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर

एसटी विलिनीकरणासंदर्भातील अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर

207

🔹22 फेब्रुवारीला होणार सुनावणी

✒️विशेष गडचिरोली(चक्रधर मेश्राम)

गडचिरोली(दि.15फेब्रुवारी):-एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या सेवेत सामावून घेण्याविषयी विचार करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय त्रिसदस्यीय समितीने शिफारस अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला आहे. आता एसटी कर्मचारी संपाच्या तिढ्यावर पुढील सुनावणी २२ फेब्रुवारीला होणार आहे.महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी महामंडळ) कर्मचाऱ्यांचा गेल्या साडेतीन महिन्यांपासून संप सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या सेवेत सामावून घेण्याबाबत विचार करण्याची मागणी आहे. ती उच्चस्तरीय त्रिसदस्यीय समितीने मान्य केली आहे की नाही, हे २२ फेब्रुवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणीत स्पष्ट होणार आहे.समितीचा अंतिम अहवाल उच्च न्यायालयात सीलबंद लिफाफ्यात सादर करण्यात आला आहे.

राज्यभरात आजही बहुतांश एसटी कर्मचारी आंदोलनात असल्याने एसटीच्या प्रवासी वाहतुकीवर मोठा परिणाम होत आहे. औद्योगिक न्यायालयाने २९ ऑक्टोबर २०२१ च्या आदेशाने कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यास मनाई केली होती. तरीही कर्मचारी संपावर गेल्याने एसटी महामंडळाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयानेही मनाई आदेश काढला. तरीही कर्मचारी संपावर कायम राहिल्याने महामंडळाने संपकरी कर्मचाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका केली. शुक्रवारी हा विषय मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आला. त्यावेळी ‘उच्च न्यायालयाच्या ८ नोव्हेंबर २०२१च्या निर्देशांप्रमाणे कर्मचाऱ्यांच्या मुख्य मागणीविषयी सर्व अंगांनी विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्य सचिव, परिवहन सचिव व वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली.

न्यायालयाने या समितीला तीन महिन्यांत संघटनांचे व महामंडळाचे प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चाविमर्श करून मुख्यमंत्र्यांना अहवाल देण्याचे तसेच अहवालावर मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय घेऊन न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. त्याचे पालन अंतिम टप्प्यात असून केवळ १८ फेब्रुवारीपर्यंत अतिरिक्त कालावधी हवा आहे’, अशी विनंती विशेष सरकारी वकील एस. सी. नायडू यांनी खंडपीठाला केली होती. खंडपीठाने ती मान्य केली. त्यानुसार, ‘राज्य सरकारने समितीचा शिफारशींचा अहवाल आणि त्यावरील मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय हे १८ फेब्रुवारीपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांच्याकडे सीलबंद लिफाफ्यात द्यावा. त्यानंतर रजिस्ट्रार जनरल यांनी २२ फेब्रुवारी रोजी सुनावणीच्या वेळी तो अहवाल आमच्यासमोर ठेवावा’, असे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली. मात्र, सुनावणीनंतर समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्याने सरकारकडून काल संध्याकाळीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांच्याकडे तो सीलबंद लिफाफ्यात सादर करण्यात आला. आता पुढील सुनावणी २२ तारखेला होणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here