✒️अनिल साळवे(गंगाखेड प्रतिनिधी)
गंगाखेड(दि.15फेब्रुवारी):-ऑनलाइन डिजिटल इंडियाची अंमलबजावणी जिंतूर तहसील कार्यालयातून होत असताना जात प्रमाणपत्र आपली सरकार केंद्र करंजी देत असतात.जातीचा प्रवर्ग लिहिला पण जातीचा उल्लेख तहसीलदार यांनी विसरून गेल्यामुळे नागरिक त्रस्त असल्याचे दिसून येते. शासनाच्या वतीने सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी प्रत्येक खेड्यांमध्ये सीएससी सेंटर दिल्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांनी त्याच खेड्यामध्ये प्रमाणपत्र घेऊन जावे यासाठी आपले सरकार केंद्र देण्यात आल्यामुळे नागरिकांनी आपली सरकार केंद्रामार्फत अर्ज दाखल केली असता जिंतूर तालुक्यातील अनुसूचित जाती नागरिकांनी संबंधित आपली सरकार केंद्रावर अर्ज केला असता तहसीलदारांच्या स्वाक्षरीचे डिजिटल सिग्नेचर प्रमाणपत्र कनकुटे यांना देण्यात आले.
परंतु या प्रमाणपत्रावर अनुसूचित जातीचा प्रवर्ग लिहिला परंतु त्यामध्ये जातीच्या रकान्यात मध्ये काहीच न लिहिल्यामुळे संबंधित पालकांना अनंत अडचणींना सामना करावा लागत आहे. आपली सरकार सेवा केंद्र करंजी सीएससी आयडी नुसार देण्यात आली असता यामध्ये तहसीलदार उमाकांत पारधी यांनी डिजिटल स्वाक्षरी करून जातीचा उल्लेख नसलेले प्रमाणपत्र दिल्यामुळे नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे त्यामुळे वरिष्ठ अधिकारी यांनी लक्ष घालावे असे पालकांना वाटते