✒️नवनाथ आडे(जिल्हा प्रतिनिधी बीड)मो:-9075913114
बीड(दि.2फेब्रुवारी):-देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी जाहीर केलेला देशाचा अर्थसंकल्प हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत निराशाजनक असून ‘दारू’ तीच फक्त बाटली बदलली अशा शब्दात शेफर्ड इंडिया इंटरनॅशनल व्हाईस प्रेसिडेंट दत्ता वाकसे यांनी कालच्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रीया व्यक्त केली. ते म्हणाले की, या अर्थसंकल्पात हमीभावासाठी २.७ लाख सरकारने केली आहे परंतु शेतकऱ्यांचा कितीही माल उत्पादीत झाला तरी तो संपूर्ण माल खरेदी करु असा विश्वास देणे गरजेचे असतांना अर्थसंकल्पात तशी ग्वाही देण्यात आली नाही.
परिणामी शेतमाल खरेदी करताना सरकार पुन्हा मर्यादीत माल खरेदीकरण्याची अट लादून शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पाहू शकते. नवीन कृषी प्रक्रिया उद्योग सुरु करणाऱ्यांना नाबार्डशी जोडण्याचे केंद्र शासनाने घेतलेले धोरण योग्य आहे परंतु अशा नव्या उद्योजकांसाठी केंद्र शासनामार्फत कोण तीच स्वतंत्र भरीव तरतूद करण्यात आली नाही त्यामुळे नवीन कृषी प्रक्रिया उद्योगांना उभारी मिळणे कठीण आहे. शिवाय सिंचनासाठी केलेली तरतूद पुरेशी नाही, नदीजोड शेतीची कामे करणाऱ्या मजुरांनाही आवश्यक तो मोबदला मिळावा यासाठी अकुशल मजुरांसाठी मनरेगात तरतूद आवश्यक होती मात्र त्यात तदतूद नाही. नैसर्गिक आपत्तीसाठी सॅटेलाइट सहे असावा, ड्रोन सव्हें नको अशी मागणी असतांना सरकारने ड्रोन सर्वेला प्राधान्य दिले आहे. एकंदरीत या अर्थसंकल्पात सरकारने मोठमोठ्या घोषणा केल्या परंतु या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांच्या पदरी काही पडेल अशी शक्यता नाही. अर्थसंकल्पात झालेल्या घोषणा आणि त्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाल्याचे यापूर्वी दिसून आले नाही, त्यामुळे हा अर्थसंकल्प देखील निराशादायीच ठरला असल्याचे दत्ता वाकसेंनी म्हटले आहे. पाणी अडविण्यासाठी कोणतीच स्वतंत्र तरतूद या अर्थसंकल्पात नाही.
तेलबियांमध्ये भारताला स्वयंपूर्ण करणार असल्याचे केंद्रशासन म्हणत आहे मात्र याबाबत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी तेलबिया पिकांचा हमीभाव वाढविणे गरजेचे आहे. तेलबिया शंभरटके खरेदीची हमी हंगामापूर्वी देणे आवश्यक होते परंतु त्याचा समावेश या अर्थसंकल्पात झालेला नाही. तसेच या अर्थसंकल्पात दूध डेअरीला कोणतीही तरतूद नाही, शेतकऱ्याचा आरोग्यासाठी काही तरतूद केली परंतु गोरगरिबांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार यामध्ये झाला नाही. कृषी विद्यापिठे केवळ पांढरे हत्ती कृषी विद्यापिठांना ताकद देऊ असे सरकारने म्हटले परंतु ताकद देणार म्हणजे नेमके काय.? याचा उल्लेख नाही. कृषी विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढविणे म्हणजे ताकद देणे होत नाही. नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यापर्यंत पोहचवण्याचे काम कृषी विद्यापीठे करतात परंतु नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नसल्याचे दुदैव आहे त्यामुळे कृषी विद्यापीठे म्हणजे पांढरे हत्ती पोसण्यासारखे झाले आहे. शेतकऱ्यांसाठी जी भरिव तरतूद असायला पाहिजे ती या बजेटमध्ये नसल्यामुळे केंद्र सरकारच्या या अर्थसंकल्पात केवळ पोकळ घोषना करण्यात आल्याची टीका ही दत्ता वाकसे यांनी केली.
