🔹कारण आता शाळेतील प्रार्थनेत विद्यार्थ्यांना हिंदूराष्ट्र बनविण्यासाठीची शपथ
✒️सिध्दार्थ दिवेकर(जिल्हा प्रतिनिधी,यवतमाळ)मो:-9823995466
यवतमाळ (दि.30डिसेंबर):-सुदर्शन टीव्हीचा संचालक सुरेश चव्हाण यांनी एक व्हिडिओ शेअर केला असून त्यात उत्तर प्रदेशातील सोनभद्र या शाळेतील विद्यार्थ्यांना त्या शाळेतील मास्तर शपथ देतो की,
1) आम्ही भारताला हिंदू राष्ट्र करण्यासाठी लढु, मरु, या मारू
2) हिंदु राष्ट्र करण्यासाठी कोणतेही बलिदान देण्याची गरज पडल्यास आम्ही मागे हटणार नाही.
3) आम्ही हिंदु राष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भारतमाता आणी आमचे पूर्वज ही शपथ पूर्ण करण्यासाठी आम्हाला ताकद देवोत असे त्या शाळेत मास्तर त्या विद्यार्थीना शपथ देतात.
मुळातच 1969 मध्ये माधव सदाशिव गोळवलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे दुसरे सरसंघचालक यांनी दैनिक नवाकाळ ला दिलेल्या मुलाखतीत चातुर्वर्ण निसर्गनिर्मित असून त्यांची पुनर्स्थापना व्हावी यासाठी त्यांनी या देशाला हिंदुराष्ट्र बनवून मनुस्मृती लागू करावी अशी मागणी केली होती.
आणि आजही गोळवलकर यांची पिल्लावळ देशाला हिंदू करण्यासाठी या ना त्या मार्गाने धडपडत आहेत.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर कलकत्ता येथील उद्योगपती बी.एम. बिर्ला यांनी संविधान सभेचे सदस्य तथा तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांना एक पत्र लिहिले आणि सांगितलं 14 ऑगस्ट 1947 ला भारतातून पाकिस्तान वेगळा होऊन त्यांनी स्वतःला इस्लामीक राष्ट्र घोषित केले तर मंग भारताला हिंदु राष्ट्र घोषित करण्यात काय हरकत आहे.
तेंव्हा पटेल यांनी बिर्ला यांच्या पत्राला उत्तर देताना म्हणाले आपण भारताला हिंदू राष्ट्र घोषित जर केले तर पहिल्यांदा काश्मीर वरला हक्क आपल्याला सोडावा लागेल.
आपण भारताला हिंदू राष्ट्र केले तर आपल्यात पंजाब, केरळ, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, तामिळनाडू व तर दोन-तीन राज्य हिंदु राष्ट्रात सामील होणार नाहीत त्यामुळे भारताचे नऊ ते दहा तुकडे होतील त्यामुळे भारताला केव्हांही हिंदु राष्ट्र करणे परवडणार नाही.
त्यानंतर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सोर्स मटेरियल ऑफ डॉ. आंबेडकर यांच्या पुस्तकात खंड क्र.1 पान नं. 241 वर भारतालाला हिंदू राष्ट्र जर केले तर हिंदुत्ववादी स्वातंत्र्य, समता,बंधुत्व,धर्मनिरपेक्ष,लोकशाही यांचा गळा घोटून मनुस्मृती लागू करतील.भारतीय संविधान भाग 3 मूलभूत हक्क आर्टिकल 28 (1) राज्य शासन यांच्या निधीतून चालवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत धार्मिक शिक्षण देता येणार नाही हा नियम असताना त्या शाळेत हिंदु राष्ट्राची जर शपथ देतात तर शासनाने पहिल्यांदा त्या शाळेची मान्यता काढण्यात यावी.
सुप्रीम कोर्टाने 24 एप्रिल 1973 च्या केशवानंद भारती प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश शिखरी यांच्या नेतृत्वात 13 जजच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात “धर्मनिरपेक्ष” हे संविधानाच्या बेसीक सट्रक्चरचा भाग आहे त्याला हात लावता येणार नाही.
तसेच संविधानाच्या उद्देशिकेचे मध्ये आपल्या देशाला धर्मनिरपेक्ष बनविणे ही शासनाची जबाबदारी असताना 1) संविधान
२) शासन ३) सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट असताना त्यांना तडा देण्याचे काम मनुवादी व संबंधित शाळेतील हिंदुत्ववादी मास्तर व त्यांची पिल्लावळ करत असून अशांना वेळीच रोखण्यासाठी शासनाने तात्काळ पाउले उचलून त्या शाळेची मान्यता काढली पाहिजे.
संविधान विरोधी व देशद्रोही शपथ संबंधित मास्तर व व मुलानी घेतल्यामुळे संबधितावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात यावी.
अन्यथा हे जर थांबले नाही तर आम्हाला/आंबेडकरवाद्यांना पुन्हा “भीमा कोरेगाव पार्क टू”..! घडविण्याशिवाय पर्याय नाही.
अशी माहितीपूर्ण आणि आक्रमक प्रतिक्रिया मा. दादासाहेब शेळके यांनी आज आमच्या प्रतिनिधीशी दिली आहे.
