वृत्तपत्र हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे असे म्हंटले जाते ते काही उगाच नाही. विविध माध्यमातून वृत्तपत्रे ही समाजभान घडविण्याचे कार्य अविभाज्य घटक म्हणजे वृत्तपत्र होय. ही वृत्तपत्रे दररोज सामान्य माणसाचे प्रबोधन करीत असतात, आणि यामागे दडलेला असतो तो आपल्या ग्रामीण, शहरी भागातील पत्रकार – वार्ताहर! शासनाच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहचवत असताना आणि वंचित असणार्‍यांना सातत्याने न्याय मिळवून देणारा हा समाज घटक. आज या माझ्या पत्रकारांनाच खर्‍या अर्थाने न्याय मिळवून देण्याची वेळ आली आहे. लोकशाही मराठी पत्रकार संघ महाराष्ट्र राज्य त्यानिमित्ताने या वंचित घटकाचा आवाज शासनापर्यंत पोहचविण्याचा माझा प्रयत्न आहे.
मित्रांनो, लोकशाही मराठी पत्रकार संघटनेच्या माध्यमातून पत्रकार संरक्षण कायद्यासारखा महत्वाचा कायदा आपण शासनाकडून मंजूर करुन घेऊ अधीस्वीकृतीधारक पत्रकारांना शासन अनेक बाबींमध्ये सवलत देत आहे परंतु ही संख्या फारच कमी आहे. राज्य स्तरावरीलच नव्हे तर जिल्हा, तालुका आणि गाव पातळीवर काम करणार्‍या पत्रकारांनाही या सवलती मिळणे आवश्यक आहे.समाजातील अनेक प्रश्‍न असतील, आर्थिक-सामाजिक विषमतेचे प्रश्‍न असतील त्या-त्या वेळी समाजाबरोबर राहून समाजाच्या न्याय हक्काची भूमिका पुढे नेण्याचे महत्वाचे काम पत्रकारांनी सातत्याने केले आहे. त्यामूळेच म्हणतात कि वृत्तपत्र हा समाज मनाचा आरसा आहे.
राज्यात, जिल्ह्यात, तालुक्यात घडणार्‍या दैनंदिन घटना-घडामोडी यांचे वृत्त मिळवून पत्रकार- बातमीदार ते वृत्तपत्राकडे पाठवित असतो. दररोज त्या बातम्या वाचल्या जातात, समाजात चर्चा होते एखाद्या खळबळजनक बातमीची शहानिशा होते. त्या बातमीतील माहिती अनेकांना विश्‍वासार्ह आहे की नाही याची खातरजमा करण्याची सवय असते. त्यातून पत्रकाराच्या/बातमीदाराच्या कामाचे मुल्यमापन होत असते. यात रोजच त्याच्या विश्‍वासार्हतेची कसोटी असते. तरी देखील न डगमगता पत्रकार निर्भीडपणे कार्यरत राहून वृत्त पोहचविण्याचे काम करत असतात. अलिकडे इलेक्ट्रॉनीक प्रसार माध्यमे हे दृष्यमाध्यम हे देखील प्रभावी ठरते आहे. त्यामुळे गाव पातळीपासून राज्य स्तरावर या माध्यमातही अनेक पत्रकार कार्यरत आहेत. या सर्वांच्या अनेक समस्या आहेत, लोकशाही मराठी पत्रकार संघ हा या सर्वच पत्रकारांसाठी हक्काचे व्यासपिठ आहे. पत्रकारांचे प्रश्‍न शासन दरबारी मांडून ते सोडविण्याचे काम लोकशाही मराठी पत्रकार संघाच्या माध्यमातून सातत्याने सुरु आहे.
वास्तविक वृत्तपत्रांचे सामर्थ्य त्यांच्या जनमानसातील प्रभावातून दिसत असते ; पण शासनाला ते मान्य नसते. स्वतंत्र प्रतिभेने वार्ताहर, संपादक, पत्रकार, स्तंभ लेखक लोकशाहीचे मूल्यमापन विविध विषयांद्वारे करीत असतात. सत्ताधार्‍यांना त्याऐवजी माध्यमे आपली सकारात्मक भूमीका त्यांच्या लेखणीतून पुढे कशी नेतील यासाठी त्यांचा अट्टाहास असतो. त्यामुळे माध्यमे आणि ती चालवणारे पत्रकार यांना अनेकदा अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यासाठी सत्ताधार्‍यांनी सरसकट आपल्या अधिकारात कायद्याचे निकष लावून वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची गळचेपी करणे हे लोकशाही संकेतांना धरून नाही.आज सर्वसामान्य छोट्या वृत्तपत्रांची स्थिती कसोटीची असून मोठ्या वृत्तपत्रांसमोर त्याचा टिकाव लागणे कठीण झाले आहे. त्यासाठी छोट्या वृत्तपत्रांना आपली वेगळी चुल निर्माण करुन स्वत:ची वेगळी प्रतिमा निर्माण करावी लागणार आहे. मोबाईलवर वृत्तपत्रातील ठराविक बातम्या पहाण्याची सवय दिवसेंदिवस वाढत आहे.
छोट्या वृत्तपत्राचा खप मोठ्या वृत्तपत्राच्या तुलनेत कमी असल्याने त्यांना जाहिरातीच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्नही तोकडे आहे. तरीसुध्दा आपले स्वतंत्र वेगळे अस्तीत्व ध्येय घेऊन वाटचाल केल्यास छोट्या वृत्तपत्राचेही वाईट दिवस संपतील.परंतु यासाठी काय करता येईल, याचा विचार आपल्याला करावा लागेल.आता काळ बदलला. जगातील अनेक बदल, अनेक घडामोडी तुम्ही-आम्ही, आपण सर्वच आपापल्या परीने टिपतो आहोत. हे टिपण्याची साधनं आता सर्वांच्या हाती आली आहेत. मोबाइल, स्मार्ट फोन, कम्प्युटर ही साधने आणि इंरटनेटने जोडल्या गेलेल्या जगात हे बदल वा घटना पत्रकारांच्या मदतीशिवाय एका क्षणात जगाच्या एका कोपर्‍यातून दुसर्‍या कोपर्‍यात अलगदपणे पोहोचवले जात आहेत. एका प्रकारे, सर्वसामान्य नागरिकही एखाद्या घटनेसाठी, भलेही तो खारीचा वाटा का असेना, पण पत्रकारांची भूमिका निभावू शकतो, असा हा काळ आलाय.
त्यामुळे या पुढील काळात पत्रकारीता आणि विविध माध्यमात कार्यरत असणारे पत्रकार यांच्यासमोरील आव्हाने खडतर आहेत. या ही परिस्थितीत आपण सर्व कार्यरत आहोत, त्यामुळे आपल्या आर्थिक समस्या सोडविण्याबरोबरच आपल्या सारख्या सर्वसामान्य पत्रकारांना देखील शासनाने सवलती द्याव्यात,शासन स्तरावर आपला हा लढा सुरुच राहणार आहे.पदवीधर,शिक्षक,स्थानिक स्वराज्य मतदार संघाप्रमाणे पत्रकारांसाठी देखील स्वतंत्र विभाग नुसार पत्रकार मतदार संघ निर्माण करून पत्रकारांना विधान सभेत संधी द्यावी, शासकीय पत्रकार भवन सर्व पत्रकारांसाठी खुले असावे, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मिडीया असल्याने या विभागाला (प्रिंट व इलेक्टॉनिक करमुक्त) जीएसटीतून सुट द्यावी, इतर विभागाप्रमाणे दैनिकाला देखील एक साप्ताहिक सुट्टी मंजूर करावी, राज्य शासनाने इतर सर्व शासकीय, अशासकीय कमिट्या जाहिर केल्या आहेत. केवळ पत्रकारांची अधिस्विकृती शासकीय समिती तीन वर्षापासून जाहिर केली नाही ती तात्काळ गठीत करावी, अधिस्विकृतीधारक यांच्यासह जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व पत्रकारांचा विमा शासनाने काढून त्यांना संरक्षण द्यावे, जेष्ठ पत्रकारांना राज्य शासनाने पेन्शन योजना लागू केली आहे.
त्याच धर्तीवर केंद्र शासनाने सुद्धा त्यांची स्वतंत्र पेन्शन लागू करावी आणि पेन्शनधारक पत्रकारांच्या मृत्युनंतर सदरील पेन्शन त्यांच्या कुटूंबीयांना शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे लागू करावे, स्वातंत्र्य सैनिकांच्या धर्तीवर पत्रकारांच्या पाल्यांना देखील शासकीय नोकरीमध्ये संधी द्यावी, पत्रकारांच्या मुलांना नर्सरी ते उच्चशिक्षणापर्यंत खाजगी शैक्षणिक संस्थेत विनामुल्य शिक्षण द्यावे, जिल्हा नियोजन समितीसह शासकीय सर्व स्थानिक समित्यांमध्ये एका पत्रकाराची सदस्य म्हणून निवड करावी, घर नसलेल्या पत्रकारांना शासनाने म्हाडा अंतर्गत सवलतीच्या दरात घर द्यावे, विशेष बाब म्हणून जर पत्रकारांची मुले उच्च शिक्षणासाठी परदेशात संधी मिळत असेल तर शासनाने त्यांचे पालकत्व स्विकारावे, पत्रकारांची आर्थिक पत सुधारावी यासाठी शासनाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या पत्रकारांना दरमहा मानधन सुरू करावे या मागण्या आपण करत आहोत. करणार आहोत. निश्‍चीतपणे माझ्या पत्रकारांना हे लाभ मिळवून देण्यासाठी मी आणि संघटना कटीबध्द आहे.
✒️इस्माईल शेख(औरंगाबाद,मराठवाडा विभागीय सचिव
लोकशाही मराठी पत्रकार संघ महाराष्ट्र राज्य)मो:-८१८००६८१८०
