स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकित ओबीसींना आरक्षण नाकारले, त्यामुळे अनेक पक्षातील राजकीय नेत्यांची गैरसोय होऊ लागली. परिणामतः ते ओबीसींच्या राजकीय हक्क आरक्षणासाठी बोलू लागले. ओबीसीना मिळणारे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, महानगरपालिका, नगरपालिका नगर पंचायत इ. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण अगदी थोडेसे आहे तेही संपुष्टात येईल. पण त्यामुळे गेल्या पंचवीस वर्षात जे लाभार्थी झालेत त्यांना या आरक्षणाचे काहीसे महत्व निश्चितच कळले असावे, तेव्हाच ओबीसी आरक्षणावर चिंतन बैठकीत रणकंदन करण्यासाठी ओबीसी नेते प्रयत्नशील झाले. हाच लढा अधिक व्यापक करून राज्य विधीमंडळात आणि संसदेतही ओबीसींना ५२% आरक्षणाची मागणी रेटण्याची संधी आहे. संसदेत व राज्यविधीमंडळात ओबीसी व ब्राम्हणेतर प्रतिनिधी यांनी मिळून हे काम केले तर ओबीसींचा मोठा दबाव निर्माण होऊन ओबीसी हिताचा निर्णय होऊ शकेल काय यावरही चिंतन व्हावे. ज्या ओबीसींना पक्षानी वापरून घेतले आणि धुत्कारले, त्यांनी ओबीसी आरक्षणाचे महत्व अधिक समजून घेणे महत्त्वाचे ठरेल. राजकीय आरक्षणाप्रमाणेच मंडल आयोगाने शिफारस केलेले अनेक प्रकारचे आरक्षण ओबीसी समाजाचे अंतःबाह्य चित्र बदलून टाकणारे आहे. संपूर्ण मंडल आयोग लागू करण्यासाठी चिंतन झाले तर या आंदोलनाला व्यापक पांठिंबा मिळवता येईल. त्यासाठी सद्यस्थितीत ओबीसींची आकडेवारी प्राप्त होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने केंद्रशासनाकडे मागितलेला इंपेरिकल डेटा महत्वाचा ठरेल. ओबीसीसह इतर जातीची जनगणनाही तेवढीच कारगर ठरणार आहे. तेव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील आरक्षणाच्या मागणीवरुन चिंता वाटणाऱ्या ओबीसी हितकर्त्या ओबीसी नेत्यांना ओबीसी साठी खूप काही करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. या संधीचं सोनं कराच प्रिय नेत्यांनो, तुमचे भविष्य उज्ज्वल असेल.
ओबीसी नेत्यांनो आता तरी जागे व्हा! राजकीय आरक्षणासाठी तुम्ही जेवढा आटापिटा चालू केला आहे तेवढाच तुमच्या ओबीसी समाजासाठी करायला हिंमत करा.तुमच्या करिता मताचा जोगवा मागणारे तुमचे कार्यकर्ते, ओबीसी विद्यार्थी त्यांच्यासाठी स्कॉलरशिप मिळाली, वस्तीगृह उभी राहिलित तर, त्यांचं जीवन बदलून जाऊ शकते. तुमच्यासाठी प्रचार करणारे तरुण सुशिक्षित ओबीसींना शिक्षण नोकरीत मिळणारे आरक्षणाचे लाभार्थी बनू शकतात. तुमच्यासाठी झटणारे शेतकरी पुत्र मजूर यांच्यासाठी तुम्ही आर्थिक विकास महामंडळ सबसिडीची शेतीची अवजारे सिंचन सुविधा, अल्पभूधारकांना शेतजमीनपट्टे इत्यादी मिळू शकतात. तुमचे ओबीसी कर्मचारी बांधव त्यांच्या पदोन्नतीसाठी आरक्षण हवे, ओबीसी बारा बलुतेदारीची कामे करणाऱ्यां कुशल कारागिरांना विविध योजनांचा अनुदानाचा लाभ मिळू शकतात. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून तुमचा आवाज बुलंद होत आहे हे अभिनंदनीयच आहे .तोच आवाज संसदेत ,विधिमंडळात पोहोचला तर समस्त ओबीसींचे भले करणारा समग्र मंडल आयोग लागू करण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकेल. जातवार जनगणनेच्या आंदोलनाने ओबीसींमध्ये कमालीची जागृती निर्माण केलेली आहे. त्याचा तुम्हाला भक्कम आधार मिळणार आहे. सद्यस्थितीत केंद्रीय मंत्रिमंडळात ओबीसींचा समावेश मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे त्यामागील भूमिका लक्षात घ्यायला हवी. महाराष्ट्रासह अनेक प्रदेशांमधून ओबीसी जातवार जनगणनेची मागणी जोर धरत असल्याने हे घडत आहे. पण मंत्रिमंडळात ओबीसी मंत्री बनवून ओबीसीचे भले करतील याची सुतराम शक्यता नाही कारण हे केंद्र सरकार म्हणजे इंजिनमध्ये बिघाड असलेली ही गाडी आहे असा ओबीसींचा सार्थ समज आहे, तो काही उगाच नव्हे! जातवार जनगणनेशिवाय ओबीसींच्या अद्ययावत आकडेवारीसाठी उत्तम पर्याय नाही म्हणून जातवार जनगणनेची मागणी करून जातजनगणना व्हायला पाहिजे
. हाच निकराचा लढा समजला पाहिजे. त्यानुसार समस्त मंडल शिफारशी ओबीसींचे आमूलाग्र जीवनमान बदलून टाकेल, ओबीसींना संसदेत व विधिमंडळात ५२ टक्के आरक्षणाची मागणी तसेच संविधानातून निर्माण झालेल्या सर्व यंत्रणांमध्ये ५२ टक्के ओबीसी प्रतिनिधित्व मागणे हाच ओबीसीसाठी न्यायाचा खरा लढा आज आणी उद्याही असेल.एकीकडे जातवार जनगणनेची मागणी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील संपवलेले आरक्षण यावरुन पेटलेले ओबीसी आणि ओबीसी नेतृत्व खुंटवण्याची चर्चा जोर पकडत असताना पंकजाताई मुंडे, विनोद तावडे, चंद्रशेखर बावनकुळे अशा ब्राम्हणेतर राजकारण्यांनी सावधपणे पावले टाकली नाही तर काय होऊ शकेल हे लालकृष्ण अडवाणीं कल्याणसिंग, उमा भारती , शंकरसिंग वाघेला, आणि इकडचे विनोद गुढधे पाटील, महादेवराव शिवणकर, अरुण अडसड, अशोक वाडिभस्मे,यांच्यारख्या अनुभवी लोकांनाच विचालेले बरे..
ह्या ओबीसी नेत्यांना कदाचित आपल्या मंडल विरोधाचा विसर पडला असेल, पण ओबीसी मात्र नाही विसरले.व्ही पी. सिंगांनी मंडल आयोग लागू करण्याची घोषणा केली म्हणून जाणिवपूर्वक रामरथयात्रा काढून रथयात्रा अडवली म्हणून, अडवाणींना अटक केली या सबबीखाली पाठिंबा काढून व्ही पी सिंग सरकार पाडणारे कोण ते पाताळयंत्री? मंडल आंदोलनाकडे ओबीसी जाऊ नये म्हणून राममंदिराचे आंदोलन मोठे करून त्यात ओबीसीचा वापर केला. ओबीसी नेत्यांचा पक्षसंघटनवाढीसाठी हवा तसा वापर करून मुस्लीमांची , पाकिस्तानची, भिती दाखवत, ‘हिंदू खतरेमे है’, सांगत ओबीसींना भ्रमित केले. ओबीसींचे हक्क अधिकार सांगितले नाही, समजू दिले नाही.आज ओबीसी आंदोलनाचा भडका उडताना पाहून केंद्रीय मंत्रीमंडळात ओबीसींना घेण्याचा डाव रचला जातो, तो डाव ओबीसी समजून चुकले आहेत. ओबीसी जातवार जनगणनेची मागणी करत आहेत .स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रद्द केलेलं आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी झगडत आहेत. हा लढा ओबीसीचे मंत्री बनवून आता थांबण्याची शक्यता नाहीच. मायबाप सरकार तुम्ही जातवार जनगणना केली तर समाजाची अद्ययावत आकडेवारी समोर येईल. शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासकीय,सांस्कृतिक इ. बाबतीत कोणत्या जाती मागास आहेत, आणि कोणत्या जाती प्रगत आहे हे तर कळेलच. पण विकासासाठी राबविण्यात येत असलेल्या अनेक कल्याणकारी योजनाही आखता येतील. आणि जनगणना नाहीच केली तर आरक्षण मागणाऱ्या अनेक अस्वस्थ समाजसंघटना सरकारचा रक्तदाब वाढविण्यासाठी तत्पर असेल. ओबीसींच्या राजकीय नेत्यांना संपवणं सोपं वाटत असलं तरी ओबीसी संपणार नाही , ओबीसी आंदोलनही संपणार नाही, उलट अधिक प्रगल्भ होत जाईल.मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर ओबीसींना आरक्षण मिळू लागले. पण न्यायालयाने आरक्षणाला ५०% ची अट घातल्याने ओबीसींना २७% आरक्षण पदरी पडले. न्यायालयात ओबीसी न्यायाधीश असते तर असे झाले असते? कदाचित ओबीसीना ५२% वाटा मिळाला असता.पण संपूर्ण न्यायव्यवस्थेत किती ओबीसी न्यायायाधीश आहेत. अगदी नगण्य. बोटावर मोजण्याइतके. ज्या स्थानावरुन न्याय दिला जातो. न्याय मागणाऱ्यांद्दल संवेदनशीलता असेल तरच सत्याच्या बाजूने न्याय देता येतो, तिथेच ओबीसीची अडवणूक आहे. ओबीसींना हे उमजू दिले नाही.
आपल्या भावना आशा आकांक्षा उणिवा गरजा मागण्या, तसेच समाजातील जाणिवांची अभिव्यक्ती ज्या साहित्यातून होते असे साहित्य क्षेत्र ओबीसींना शुद्र श्रेणीत टाकल्याने पिढ्यानपिढ्या ओबीसी पासून दूर राहिले. शिक्षणव्यवस्थेत विद्यापीठाचे कुलगुरु, महाविद्यालयाचे प्राचार्य, शिक्षणतज्ज्ञ, अभ्यासक्रम रचना करणारे, पाठ्यपुस्तक तयार करणारे यांची फार महत्वाची भूमिका असते तेथेही किती ओबीसी असतील? शोधले पाहिजे. न्यायव्यवस्थेत,साहित्य ,शिक्षण,पत्रकारिता, मीडियावर उच्चजातीयांचा मांड असल्याने ओबीसीची अभिव्यक्ती तिथून होऊ नये याची छान काळजी घेतली जाते. म्हणून ओबीसी चा स्वतंत्र मीडिया उभा राहिला पाहीजे असा विचार अनेक ओबीसी बांधव मांडत असतात. यावरून लक्षात येते की ओबीसीचा राजकीय पक्ष असल्याशिवाय जनगणना होणार नाही असे ज्या ओबीसीना आता वाटू लागले,तसेच ओबीसीच्या हक्काचा मीडिया असल्याशिवाय आणि न्यायव्यवस्थेत ओबीसी मोठ्या प्रमाणात गेल्याशिवाय ओबीसींच्या न्यायाच्या लढ्याला भक्कम आधार मिळणार नाही. ओबीसीच्या असंख्य मागण्या आहेत. असंख्य प्रश्न आहेत. म्हणून ओबीसीची लढाई फार दीर्घपल्ल्याची आहे. संख्येने देशाच्या निमपटीपेक्षाही अधिक असलेला हा ओबीसी इतका दुर्लक्षित ,दुय्यम का ठेवण्यात आला याचे आकलन तेव्हाच ह्वायला लागते,जेव्हा हे ओबीसी मूलं मंदिरे बांधण्यासाठी वर्गणी गोळा करण्यासाठी फिरताना दिसतात. परधर्मीयावर हल्ल्यात लाठीकाठीसह सहभागी झालेले आढळतात. हिंदु म्हणून धर्माच्या रक्षणासाठी ओबीसीचा वापर होताना साडतात, हे नाडवले गेलेले, ठगवले गेलेले ओबीसी. म्हणून ओबीसींचे आंदोलन अधिक व्यापकपणे पुढे नेण्यासाठी ओबीसीमधील अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, न्यायाधीश, पत्रकार, साहित्यिक, विद्यार्थी, राजनेते, पाढरपेशे, चाकरमाने, शेतकरी मजूर अशा सर्वांच्या सहभागाची नितांत गरज आहे. हे ओबीसीना जनगणनेची मागणी करताना उमजले पाहिजे.
✒️अनुज हुलके(मो:-९८२३८८३५४१)
