Home महाराष्ट्र आरक्षण मुक्त करण्याचे भारतीय जनता पार्टीचे डावपेच वसंत मुंडे

आरक्षण मुक्त करण्याचे भारतीय जनता पार्टीचे डावपेच वसंत मुंडे

287

✒️नवी दिल्ली(पुरोगामी न्यूज नेटवर्क)

नवी दिल्ली(दि.20डिसेंबर):-महाराष्ट्र सरकारने ओबीसीच्या आरक्षण संदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने, ओबीसीच्या जागेवरील स्थानिक स्वराज्य मतदार संघातील निवडणुकांना स्थगिती दिलेली असून, ओबीसींच्या राखीव जागेवर निवडणूक लढता येणार नाही. सरकारच्या चुकीमुळे ओबीसी वर अन्याय झाल्याचा आरोप काँग्रेसचे ओबीसी प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला.

केंद्र सरकारने सन 2010 ला डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना डॉ. कृष्णमूर्ती आयोग केंद्र सरकारने ओबीसी च्या जनगणना संदर्भात नेमला होता व त्यांनी सर्व सामाजिक राजकीय ,आर्थिक ,शैक्षणिक, आरोग्य ची माहिती गोळा करून केंद्र सरकारकडे अहवाल 2014 पूर्वी सादर केला होता. त्यावर 5000 कोटी रुपये ईम्पिरिकल डाटा साठी खर्च झाला.सरकार बदलल्यामुळे भारतीय जनता पार्टी चे सरकार आल्यामुळे केंद्रातल्या सरकारने ओबीसीची जनगणना झाली होती. त्यात ८ टक्के चूका दर्शवून ६.५टक्के चुका दुरुस्त केल्या व १.५टक्का दुरुस्त केल्या नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने ओबीसीचा ईम्पिरिकल डाटा जनगणनेचा संदर्भात याचिका सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघाच्या निवडणुकीकरिता दाखल केली होती.

त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने शपथपत्रद्वारे आम्ही केंद्र सरकार कडील जो जनगणनेचा ओबीसीचा ईम्पिरिकल डाटा आहे, तो चुकीचा आहे,असे लेखी सर्वोच्च न्यायालय शपथपत्र , दिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण च्या विरोधात गेला. महाराष्ट्रातील भाजप सेनेचे सरकार असताना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी, जनगणनेचा ओबीसीचा ईम्पेरिकल डाटा संदर्भात 12 जून 2018 ला केंद्र सरकार बरोबर पत्रव्यवहार केलेला आहे, तो पत्रव्यवहार गुपित ठेवण्याची सूचना केंद्र सरकारने त्यावेळेस फडणवीस यांना दिल्या. त्यामुळे भाजपाला भारत देश आरक्षण मुक्त करण्याचा खूप मोठा मानस आहे, असा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला.ओबीसी च्या संदर्भात जनगणनेमध्ये वास्तवदर्शी माहिती संकलित केलेली असताना केंद्र सरकार जाणून-बुजून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये खोटे शपथपत्र सादर केले .

राज्य सरकारने, मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन माहिती देण्यासाठी विनंती करूनही माहिती उपलब्ध नाही असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र द्वारे कळवले. महाराष्ट्र सरकारला ओबीसी च्या संदर्भात माहिती देण्यात आलेली नाही. ईम्पिरिकल डाटा कशाला म्हणतात, त्याची गरज काय, तर केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेमध्ये ज्या त्या प्रवर्गातील जाती मध्ये आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, आरोग्यविषयक ,नोकरी,व्यवसाय, उदार निर्वाहाची साधने, महिला, लहान मुलं मुली संदर्भात एकत्रित माहिती गोळा केली जाते. त्यानुसार जातीनिहाय आरक्षण अभ्यास करून समिती अहवाल शासनाकडे सादर करीत असते. राजकीय आरक्षण देताना ज्या त्या जातीच्या प्रवर्गातील विविध मुद्दे निहाय माहिती घेऊन आरक्षण दिले जाते. वास्तवदर्शी माहिती संकलित केलेली असतानाही केंद्र सरकार जाणूनबुजून ओबीसी वर अन्याय केला. सर्व बाबी वरून भारतीय जनता पार्टीला देशातील आरक्षण मुक्त करण्याचे धोरण दिसत आहे असा आरोप, ओबीसी काँग्रेस उपाध्यक्ष कोर कमिटी सदस्य वसंत मुंडे यांनी केला .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here