Home Education ओबीसी आरक्षणाचा तिढा आणि जातिनिहाय जनगणना

ओबीसी आरक्षणाचा तिढा आणि जातिनिहाय जनगणना

324

मंडल आयोगाची घोषणा झाल्यानंतर ओबीसींना आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला खरा परंतु, ओबीसी आरक्षणाला गरिबी-श्रीमंतीचा ,आर्थिक निकष लावून आरक्षण विरोधकांनी बदमाशी केली. ओबीसीमधील लायक उन्नत गटाला पद्धतशीरपणे आरक्षण मिळू नये या दुष्ट हेतूने क्रिमिलेयर लावण्यात आला, आणि खर्‍या अर्थाने उच्च पदासाठी आवश्यक ते शिक्षण घेण्यास सक्षम असणारे, वर्ग १,२ च्या नोकरीसाठी उच्च शिक्षण घेऊ शकणारे, त्याची समज असणारे लायक ओबीसी स्पर्धेच्या बाहेर फेकल्या गेलेत. ओबीसीमधील गरीब-श्रीमंतीचा मुद्दा हा फसवा आहे, तो मागासपणा ठरविण्याचा संवैधानिक असा निकष नाही. घटनेच्या ३४० व्या कलमानुसार एससी, एसटी वगळता इतर उरलेल्या मागास घटकांच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजकीय मागासलेपणाचा संपूर्ण अदमास घेऊन मागासवर्गाचे मागासपणा घालवण्यासाठी तरतुदी करणे घटनाकारांना अपेक्षित होते. त्यानुसार काका कालेलकर आयोग स्थापन करण्यात आला. कालेलकर आयोगाने अहवाल सादर केला आणि आयोगाच्या अध्यक्षांनीच नकारात्मक शेरा मारून आरक्षणविरधी उच्चजातीयांची मती दाखवली.

त्यामुळे ओबीसीच्या आरक्षणाकडे काहीकाळ दुर्लक्ष झाले. परंतु या मागास घटकांना ग्रुहित धरून चालणार नाही अशी एकूणच या मागासवर्गीय समाजाची अवस्था असल्याने आरक्षणाची मागणी कुणीही दाबू शकले नाही. केंद्रात सत्तांतर झाल्यानंतर १९७८ ला मंडल आयोगाचे गठण करण्यात आले. खासदार बी पी मंडल आणि आयोगाच्या अन्य सदस्यांनी अविरत मेहनत करून, ओबीसीमधील सर्व जातींची काटेकोर निरीक्षणे नोंदवून अहवाल तयार केला. ओबीसीच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक,धार्मिक मागासलेपणाची कारणमीमांसा समोर येऊ लागली. जातीव्यवस्थेत ओबीसीचे असलेले शुद्र वर्गातील स्थान त्यास कारणीभूत असून, महात्मा फुले म्हणतात तसे:

विद्येविना मती गेली
मतीविना नीती गेली
नीतीविना गती गेली
गतीविना वित्त गेले
वित्ताविना शूद्र खचले
आणि एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले.

या अविद्येचे मूळ चातुर्वर्ण- जातीव्यवस्थेत आणि उतरंडीत असून, विद्यार्जनाचा अधिकार नाकारल्यामुळे मागास पण आले. प्रगती नाही झाली. त्यामुळे ओबीसी मागास राहिले. जातिव्यवस्थेमुळे मागास पण आले म्हणून ओबीसी प्रवर्गातील संपूर्ण जातीच्या जाती मागास राहिलेल्या दिसतात. ओबीसी मधील पावणेचार हजार जातींचा इतिहासही तसाच राहिलेला आहे. त्यांचे मागासपण घालवण्यासाठी त्यांना शैक्षणिक, राजकीय, आर्थिक, प्रशासकीय, कृषीविषयक अनेक सवलतीची गरज असल्याचे प्रतिपादन मंडल आयोगाने केले. त्यानुसार शासकीय निमशासकीय कार्यालये शैक्षणिक संस्था अनुदानित खाजगी संस्था व शासनाचे सार्वजनिक उपक्रम व उद्योग या सर्व ठिकाणी ओबीसीसाठी जनसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा ठेवाव्यात. खुल्या स्पर्धेत यशस्वी होणाऱ्या ओबीसी उमेदवारांचा समावेश खुल्या गटात करण्यात यावा. पदोन्नतीत अशाच प्रकारचे आरक्षण द्यायला हवे. नोकरीसाठी वयोमर्यादेची अट शिथिल करावी. ज्या भागात इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या जास्त आहे तिथे प्रौढ शिक्षण वर्ग सुरू करावेत. (पालकांचे किमान शिक्षण असल्याशिवाय मुलांच्या शिक्षणासाठी आवश्यक असे शैक्षणिक वातावरण निर्माण होत नाही.) ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शाळा व वसतिगृहे काढावीत. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी, इतरांच्या बरोबरीने येण्यास शाळा महाविद्यालयात विशेष मार्गदर्शन (कोचिंग क्लास) सुरू करावे.

ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक शिक्षण व तंत्र शिक्षणाची सोय असावी. ओबीसींना उद्योग व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अर्थपुरवठा करणाऱ्या संस्थांची उभारणी करण्यात यावी. कमाल जमीन धारणा कायद्याखाली अतिरिक्त जमीन ओबीसींना वाटून द्यावी. शिफारशींच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी सध्याच्या कायद्यात व नियमात आवश्यक ते बदल करावेत. अशा अनेक शिफारशी मंडल आयोगाने केल्या. पण त्याची अंशतः अंमलबजावणी चालू होताच उच्चजातीय समाजाच्या आरक्षण विरोधाचा आगडोंब पेटला. मंडल आयोगाच्या संपूर्ण शिफारशी अंमलात आल्या असत्या तर ओबीसीना ५२% जागा न्यायालयात, मंत्रालयात, वर्ग १,२ चे अधिकारी वर्गात प्राप्त झाल्या असत्या. देशाच्या ५२% अर्थसंकल्पाचा वाटा ओबीसींना मिळाला असता. विद्यार्थ्यांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी, ओबीसी व्यापारी उद्योजक यांच्यासाठी प्रचंड सहाय्य झाले असते, आणि ओबीसी समाजाचा चेहरामोहरा बदलण्यास मदत झाली असती.लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून मानल्या जाणाऱ्या प्रसार माध्यमांनी हे फायदे ओबीसीला समजू दिले़ं नाही. मंडलचे क्रांतिकारक रंगरूप विरोधकांना ज्ञात असल्यामुळे ते सातत्याने ओबीसी विरोधात व्यूहरचना आखत असतात. या कटकारस्थानात शासन- -प्रशासन-न्याय-धर्म-व्यापार-
उद्दोग- कला-साहित्य यांतील वामनाचे कपटी वंशज हिरीरीने सहभागी असतात.

मंडलच्या अंशतः शिफारशी लागू करण्याची घोषणा झाल्यानंतर ओबीसींना शासकीय- निमशासकीय कार्यालये शैक्षणिक संस्था अनुदानित खाजगी संस्था शासनाची सार्वजनिक उपक्रम व उद्योग या सर्व ठिकाणी ओबीसींना आरक्षण मिळाले, परंतु ते जनसंख्येच्या प्रमाणात म्हणजे ५२% टक्के मिळायला पाहिजे होते, तेवढे मिळाले नाही. खुल्या स्पर्धेत यशस्वी होणाऱ्या ओबीसी उमेदवारांचा समावेश खुल्या गटात होतो. नोकरीसाठी वयोमर्यादेची अट शिथील झाल्याने ओबीसीला काही प्रमाणात नोकरी आणि शिक्षण या अनुषंगाने लाभ होऊ लागला.पण,आरक्षणासाठी ५०% ची अट पुढे येऊन ओबीसींना ५२% आरक्षण मिळण्याचा अधिकार असूनही २७% वर त्याची बोळवण केल्या गेली. त्यातही क्रिमीलेअरची अट घालून ओबीसींवर अन्याय केला. क्रिमीलेअर चा खोडा म्हणजे आरक्षणाला विरोध होय. सरळ पद्धतीने ओबीसी आरक्षणाचा विरोध करता येत नाही म्हणून विरोधकांनी क्रिमीलेअर ओबीसींच्या डोक्यात घालून गरीब-श्रीमंत असा कलह निर्माण करण्यात आला. मंडल आयोगाने मागासलेपणाचे निकष ठरवताना ओबीसीची गरीब-श्रीमंत याऐवजी सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक आर्थिक अशा बहुआयामी मागासलेपणाची कारणमीमांसा मांडून मागासलेपण अधोरेखित केले. मात्र क्रिमीलेअरमुळे ओबीसी मध्ये फूट पाडून टाकली. हा फार मोठा ओबीसी विरोधात डाव आहे.

एससी,एसटी प्रवर्गासाठी क्रिमीलेयर अट नाही. त्यांचे मागासलेपण जसे सामाजिक कसोटीवर ठरते तसेच ओबीसींचे मागासलेपण ठरते. चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेनुसार ब्राह्मणातील गरीब माणूस असला तरी त्याला जी प्रतिष्ठा ब्राह्मण म्हणून मिळते,तशी प्रतिष्ठा ओबीसी दलित यांना कुठे मिळतेय? तेच निकष मागास जातींसाठी आहेत. मागासजाती ह्या जाती व्यवस्थेने शूद्र ठरवल्याप्रमाणे त्या मागास ठरतात. मात्र ओबीसी आरक्षणाचा विरोध करणाऱ्या अनेक तथाकथित उच्च जाती, आर्थिक संपन्न जाती अर्थात, ब्राह्मणेतर, आरक्षणाची मागणी करीत आल्या. त्यांची आर्थिक स्थिती अर्थात गरिबी हे कारण समोर करून आरक्षणाची मागणी करत एकप्रकारे आरक्षण धोरणाला त्यांनी समर्थन दिले असे म्हणता येईल. म्हणजे शाहू महाराजांनी आरक्षणाचे महत्त्व समजावून सांगत असताना तबेल्यातील तगड्या आणि दुबळ्या घोड्यांचे प्रात्यक्षिक दाखविले.ते मागासपणा घालवण्यासाठी आता सर्वच राजी होत आहे असा याचा अर्थ निघतो का? यात भरीस भर म्हणजे उच्चजातीय या समाजाला दहा टक्के आरक्षण दिलेले घटनेच्या चाकोरीबाहेरील आरक्षण येतेच. मग हे मागासलेपण ठरवायचे कसे तर त्यासाठी जातवार जनगणना होणे नितांत आवश्यक ठरते. म्हणून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी जोर धरत आहे. जातीनिहाय जनगणना झाली तर आरक्षणाची खरी गरज कोणाला आहे आणि कोणाला नाही हे तर स्पष्ट होईलच पण एकूणच भारतीय समाजाचे सामाजिक चित्र त्यातून स्पष्टपणे दिसून येईल.

आरक्षण विरोधकांचा फोलपणा, आरक्षण मागणाऱ्यांची अद्ययावत स्थिती आणि आरक्षणाची आवश्यकता समोर येईल. भारतीय समाजातील सुमारे पाच हजार जातींचे सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक,धार्मिक, प्रशासकीय, राजकीय, वाणिज्यीय मागासलेपण आणि पुढारलेपण देखील समोर येईल आणि मग सरकारला योग्य त्या योजना अमलात आणण्याकरिता उपकारक मदत होईल.अनेक हितकारक निर्णय घेता येतील. यात सर्वात अन्यायग्रस्त घटक ओबीसी हाच असून ओबीसी चळवळीतील सर्वच विचारवंतांना, मुखंडांना याचे आकलन आलेले आहे, म्हणून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी ओबीसी चळवळीमधून अधिक प्रमाणात प्रसारित होत आहे.ओबीसीची जातिनिहाय जनगणना झाली तर काय होईल? जर जनगणना झाली तर क्रिमीलेयर अट रद्द होईल, आणि सर्व ओबीसींना लाभ होईल. ओबीसीच्या मागासलेपणाची वर्तमान स्थिती कळेल. ओबीसींची लोकसंख्या नेमकी किती हे कळेल. केंद्रीय अर्थसंकल्पात दरवर्षी ओबीसींच्या कल्याणासाठी दहा लाख कोटी पर्यंत ,तर राज्याच्या अर्थसंकल्पात पन्नास हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल.

ओबीसीचे २७ टक्के आरक्षणाऐवजी ओबीसीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण असेल. विधानसभेत आमदार व लोकसभेत खासदार म्हणून राखीव जागा मिळतील. ओबीसी विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के शिष्यवृत्ती मिळेल. जर जनगणना झाली तर आर्थिक,शैक्षणिक, राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रश्न सुटतील. सरकारी सेवेत असलेल्या लोकांमध्ये पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळेल. शेतकऱ्यांना तारपट्टी, बंडी, इंजिन, काटेरी तार, नांगर, वखर, शेती उपयोगी साधने इत्यादी मोफत मिळतील. ओबीसींना शासन प्रशासनात लोकसंख्येनुसार वाटा मिळेल ओबीसी जनगणनेतून ओबीसीचे मागासलेपण स्पष्ट झाले की, उपाययोजना करणे सरकारला भाग पडेल. ओबीसींना आपल्या अवस्थेचे दर्शन होईल. आणि ओबीसीसाठी असलेल्या मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याची गरज अधिक गंभीर होईल. ओबीसी आंदोलनाला त्यामुळे अधिक गती येईल म्हणून जनगणनेची मागणी खूप महत्त्वाची आहे. ओबीसी समाजावर जाती व्यवस्थेने केलेले सर्व अनर्थ त्यामुळे लोकांच्या ध्यानात येईल. पण मंडल आयोगाच्या संपूर्ण शिफारशी लागू करण्याची मागणी जनगणनेच्या आंदोलनासोबतच होणे अत्यंत आवश्यक आहे. जातवार जनगणना ही समाजाच्या मागासपणाचे निदान करण्यास उपयुक्त असेल तर मंडल आयोगाच्या शिफारशी त्या मागासपणाचा उपचार असेल. त्या दृष्टीने ओबीसी जनगणना आंदोलनाची दिशा असली पाहिजे.

✒️अनुज हुलके(नागपूर)मो:-98238 83541

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here