सामाजिक आणि राजकीय हिंसाचाराची जाहीरपणे चर्चा होत असते.कारण त्यात समूह किंवा समाज तसेच शासन नावाची यंत्रणा सहभागी असते.अशा हिंसाचारात बलात्कार किंवा विनयभंगाचे प्रकार होतात. मात्र,हिंसेचा हा प्रकार नित्याने घडणारा नसतो. जातीय किंवा धार्मिक वादातून सामाजिक पातळीवर हिंसाचाराचा उद्रेक होतो. त्याप्रसंगी महिलांवर अत्याचार करण्यासाठी लैंगिक हिंसेचा आधार घेतला जातो.मात्र दररोजची वृत्तपत्रे तसेच इतर माध्यमे पाहिली, वाचली की, वैयक्तिक पातळीवरदेखील लैंगिक हिंसाचाराच्या असंख्य घटना दररोज घडताना जाणवतात. अल्पवयीन मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून अत्याचार करीत राहणे आणि एकेदिवशी लग्नास नकार देऊन पसार होण्याचे प्रकार सर्वत्र आहेत. अल्पवयीन मुले-मुली एकत्र येतात,लग्नाच्या आणाभाका देतात.त्यांना माहीत नसते की, जातीची मुळे किती खोलवर रुजलेली आहेत.जातीचा वाद नसेल तरी पालकांना विश्वासात न घेता प्रेमविवाह करणेदेखील मान्य होत नाही.
त्यातून हिंसाचाराच्या घटना दररोज घडत असतात.मुला-मुलींच्या पालकांनी नाकारताच ही अल्पवयीन मुले-मुली आत्महत्या करतात.विधवा, घटस्फोटित किंवा परित्यक्ता महिलांची अवस्था तर समाजात सर्वाधिक उपेक्षित आणि शोषणासाठी असलेल्या व्यक्तिरेखाच वाटतात. अनेक अशा महिलांना आर्थिकस्तरावर आधार हवा असतो. नातेवाइकांच्या त्रासापासून संरक्षण हवे असते. आर्थिक मदतीसाठी नोकरी किंवा कामधंदा हवा असतो. अशा नडलेल्या उपेक्षित महिलांचा गैरफायदा घेणारे असंख्य कोल्हे आजूबाजूला असतात.ते लचके तोडतात,समाज पातळीवर किंवा शासनस्तरावर अशा निराधार महिलांना आधार देणारी स्थानके फारच कमी आहेत.वास्तविक अशा महिलांना आधार देण्याची जबाबदारी समाजसेवी संस्थांबरोबर शासनाच्या समाज कल्याण तसेच महिला बालविकास विभागाने घेतली पाहिजे.
त्यांचा आणि कायदा-सुव्यवस्था पाहणाऱ्या पोलीस खात्याचा समन्वय हवा.महिलांना आधार देण्याचे धोरण शासनाचेच असेल तर त्यांना सर्व खात्यांनी मदत करायला हवी.आपण राजकीय आरक्षण दिले, नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले, मालमत्तेत समान वाटा देण्याचेही मान्य केले.मात्र, या साऱ्याची अंमलबजावणी होत नाही. जी महिला घरातील पुरुषापासूनच दुरावते तेव्हा संपूर्ण समाज तिच्याकडे संशयाने पाहतो.तिला कामाच्या ठिकाणी त्रास होतो. मालमत्तेतील हक्क नाकारला जातो.लैंगिकतेचे माणसाला खूप आकर्षण असते. तसेच ती खासगी बाब मानली जाते. परिणामी त्यातून घडणाऱ्या हिंसेकडे सामाजिक प्रश्न म्हणून पाहिले जात नाही; पण ती एक सार्वजनिक वर्तनाची तसेच मानसिकतेची बाब आहे.तो प्रश्न सामाजिक स्तरावरच सोडविला पाहिजे.सामाजिक दबाव निर्माण करूनच माणसाच्या समाज पातळीवरील व्यवहारात बदल घडवून आणावे लागतील.
शिक्षकांकडून विद्यार्थिनींवर होणारे अत्याचार,भाऊबंदकीत होणारे अत्याचार किंवा असहायतेचा फायदा घेऊन केलेले अत्याचार आदींमध्ये दोन व्यक्तीतील हिंसा असली तरी या समाज मानसिकतेचा तो परिणाम असतो. शेवटी या हिंसेची नोंद समाजाने तयार केलेल्या व्यवस्थेच्या यंत्रणांकडुनच सोक्षमोक्ष लावावा लागतो.त्या यंत्रणेत काम करणाऱ्या व्यक्तीचाही संबंध येतो. ती यंत्रणा जर भ्रष्ट,संकुचित विचारांची असेल किंवा पक्षपाती असेल तर अत्याचारग्रस्त महिलेला न्याय मिळणे दुरापास्त होते. भारताच्या कोणत्याही प्रदेशात गेलात तर हीच कमी-अधिक परिस्थिती आहे. उत्तर प्रदेशातील हाथरसचे प्रकरण महाभयंकर होते. ती मुलगी पददलित समाजातील आणि अत्याचार करणारे सवर्ण असल्याने त्याचे पडसादही कमी उमटले.
आपल्या देशात जातीयव्यवस्था इतकी भयावह आहे की, अशा घटनेतही जातीचा विचार करून समाज प्रतिक्रिया देत असतो. निर्भया प्रकरणात सारा देश पेटला आहे असे वातावरण होते. त्याहून भयानक-अमानुष पद्धतीने चार नराधमांनी हाथरसच्या पददलित कुटुंबातील मुलीवर अत्याचार केले.या क्रूरतेच्या विरोधात देश पेटून उठला पाहिजे,मात्र तसे झाले नाही. यासाठी नव्या पिढीला लैंगिक शिक्षणापासून सार्वजनिक जीवनातील व्यवहारापर्यंतचे नागरिकशास्त्र शिकविले पाहिजे. त्याचा आग्रह धरला पाहिजे. यासाठी एक सम्यक चळवळ सुरू झाली पाहिजे.शालेय शिक्षणापासून लैंगिक शिक्षण देण्यास विरोध करणाऱ्यांना बाजूला ठेवून या पातळीवरही स्त्री-पुरुष समानतेची बूज राखणारी तत्त्वप्रणाली नव्या पिढीला कशी रुजेल, याचा विचार व्हावा.
✒️सॅंडी मेढे(मोताळा)मो:-९११२६०१३०८
✒️सॅंडी मेढे(मोताळा)मो:-९११२६०१३०८
